झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानमा चरम बेथिति- सर्प पालनका नाममा १७ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्प पालन योजनामा मिलिमतो गरी १७ करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित आइतबार मधेस प्रदेशका मन्त्री, सचिव र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सो प्रकरणमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार, सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यस प्रकरणमा अख्तियारले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्काविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मन्त्री विजयकुमार र तत्कालीन नगरप्रमुख खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको उक्त प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा एन्टी भेनम प्रडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि उक्त रिसर्च सेन्टर खोलिएको थियो । तर, सो प्रतिष्ठानले पैसा लगेर कुनै काम नगरी पैसा सकेको थियो ।

मन्त्रालयबाट नगरपालिका हुँदै सो प्रतिष्ठानलाई बद्नियत तरिकाले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको भन्दै त्यसैलाई बिगो मानेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन नगरप्रमुख खड्काले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा आफूलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको सो गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराउनुभएको थियो । उहाँले सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र सोही समझदारीपत्रका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकामा र सो नगरपालिकाबाट सो गैरसरकारी संस्थालाई बद्नियतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँ निकासासमेत दिनुभएको अख्तियारले जनाएको छ । निकासा भएको रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो बराबरको रकम हानी नोक्सानी पु¥याएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना गराउन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजायसमेतका लागि मागदाबी गरेको छ ।