नसुध्र्रिएका शासक र नागरिकमा बढ्दो सास्ती

झट्ट सुन्दा सामान्यजस्तो लाग्छ तर प्रत्येक दिन मालपोत, नापी, यातायात, श्रमजस्ता कार्यालयमा नागरिकले पाउने सास्ती हेर्दा यो मुलुकमा जनताका लागि परिवर्तन आएको अनुभूति नै हुँदैन । नागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिने कार्यालयहरुमा देखिने भीड र त्यहाँका शासकहरुले दिने दुःख आफैँमा कहाली लाग्दो छ । कसैमार्फत गयो वा भनसुन गरेर गयो भने त्यही काम विनाझन्झठ आधी घण्टाभित्रै हुन्छ भने भनसुन नपुग्नेका लागि सोही काम फत्ते गर्न दुई–तीन दिन लगाइदिने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ । यो कागज पुगेन, ऊ कागज पुगेन भन्दै दुृःख दिने काम हुने गरेको छ ।

प्रत्यक्षरुपमा नागरिकसँग ठोकिने कार्यालयहरुमा नजर लगाउन पुग्दा कसैले सहज काम भएको भन्न सकेनन् । पाँच–सातवटा कार्यालयमा पुग्दा पनि काम समयमा नभएर भौंतारिएका नागरिकहरु एक–आपसमा भन्दै थिए– यो मुलुृकमा राजनीतिक परिवर्तन वा गणतन्त्र आएको सर्वसाधारण नागरिकका लागि नभएर नेता र शासकका लागि मात्र रहेछ ।

नेताहरुले ‘जनताका लागि नै काम गरेको, कहीँ–कतै लामो लाइन लाग्न नपर्ने, यदि कसैले दुःख दिने नियत देखिएमा कम्प्लेन गर्नू’ भन्ने गर्छन् । तर जसले कम्प्लेन गर्छ त्यसलाई नै झन् दुःख दिने गरेको कारण जति सास्ती भोगे पनि सहेर काम सक्ने गरी अगाडि सरेको देखिन्छ । नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् भने त्यो परिवर्तनले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कुरा विश्व जगत्मा देखिएको कुरा हो । त्यसैले जिम्मेवार निकायले समयमै सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

केही दिनअगाडि रोटरी क्लब अफ इन्टरनेसनल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतको आयोजनामा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । शान्ति सम्मेलनमा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको मस्यौदा गर्ने नेताहरुसहित राजनीतिक विश्लेषकहरुले मुलुकमा भएको परिवर्तन आफैँमा ऐतिहासिकमात्र नभएर विश्वलाई नै चकित पार्ने खालको थियो तर शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बढी हुँदा पनि जनताले त्यसको प्रत्याभूति गर्न सकेनन् भन्ने कुरा उनीहरुले नै स्वीकार गरेका थिए । त्यो स्वीकारोक्ति भनेको कमजोरी स्वीकार गर्नु हो । शासनमा बस्ने र नेतृत्वमा बस्नेहरुले गर्न सकेनन् भने त्यसले अफ्ट्यारो स्थिति उत्पन्न गराउँछ ।

नागरिकले पाउने गरेको चरम सास्तीको एउटामात्र उदाहरण दिन सान्दर्भिक ठानेको छु । जहाँ जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार भैदिन्छ, त्यहाँ दैनिक सयौं मान्छेले दुःख भोग्न बाध्य हुनुपर्छ । जस्तै– लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य केन्द्र मानिने बुटवलको मालपोत र नापी कार्यालयमा नागरिकले भोग्ने सास्ती नयाँरुपमा परिणत भएको छ । आफैँमा नजिक–नजिक हुनुपर्ने नापी र मालपोत कार्यालयको दूरी झन्डै चार किलोमिटर बनाइएपछि अर्को चरम सास्ती थपिएको छ । मालपोत र नापीविना जग्गाको कारोबारसम्बन्धी कुनै पनि काम सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि ती दुवै कार्यालय नजिक राख्ने गरिन्छ तर बुटवलमा केही समययता मालपोत र नापी कार्यालयको दूरी झन्डै चार किलोमिटर टाढा बनाइएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा १३ बुटवलको खोलापारि जीतगढीमा एकै स्थानमा आफ्नै कार्यालय निर्माण गर्ने गरी जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गा खरिद गरेपछि दुवै कार्यालयले भवन निर्माणका लागि ठेक्का पनि दिए तर नापी कार्यालय बनाउने एउटा ठेकेदारले भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने मालपोत कार्यालय भवन बनाउने जिम्मेवारी लिएको अर्को ठेकेदारले डिपिसीबाहेक केही पनि काम अगाडि बढाएन ।

सुख्खानगरबाट बुटवल तिनाउको पुलपारि नवनिर्मित जीतगढीस्थित आफ्नै भवनमा नापी कार्यालय सरेर जनताका काम त्यहीँबाट केही महिनादेखि नै प्रारम्भ भैसकेको छ भने मालपोत कार्यालय पहिलेकै स्थान चार किलोमिटर टाढा सुख्खानगरमा रहेको छ । नापी र मालपोतसम्बन्धी काम गर्दा दुवै कार्यालयमा नागरिकहरु अनिवार्य जानुपर्ने हुन्छ ।

मालपोत पुगेपछि कित्ताकाटदेखि नापीसम्बन्धी काम गर्न कम्तीमा एकपटक नापी नपुगी हुँदैन भने कहिलेकाहीँ केही मिलेन भने तीन–चारपटकसम्म मालपोतबाट नापी, नापीबाट मालपोत धाउनुपर्ने हुन्छ तर अहिले नापी र मालपोत कार्यालयको दूरी झन्डै चार किलोमिटर टाढा भएपछि एक दिनमा हुने काम दुई–तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । मालपोत कार्यालय भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारले दुई वर्षभित्र भवन निर्माण पूरा गरी बुझाइसक्नुपर्ने तर सो ठेकेदार टीडीआर जयबागेश्वरी माताजेभीका यज्ञ केसीले तोकिएको समय सकिन लाग्दा पनि भवन निर्माणको काम प्रारम्भ गरेका छैनन् ।

कामै अगाडि नबढाउँदा पनि जिम्मेवार निकायले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । आगामी कात्तिकभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई वर्षअगाडि नै मालपोतसँग सम्झौता भएको थियो । तर त्यो काम पनि भएको छैन । दण्डहीनताको पराकाष्ठा त्यहाँ देखिएको छ ।

सम्झौताबमोजिम काम नगरेकै कारण आज यो स्थिति आएको कुरा मालपोत कार्यालयका अधिकृत घनश्याम अर्याल पनि स्वीकार गर्छन् । ७ करोड ४५ लाख १३ हजार ८९ रुपियाँमा ठेक्का दिएको र केही रकम लगिसकेको ठेकदारले पैसा लिनासाथ काम शुरु गरिहाले भन्नका लागि केही डिपिसी बनायो तर त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता र उच्च अधिकारीहरुसहित ठेकेदारको मिलेमतोमा काम ठप्प पारिएको छ । । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय एकसाथ सार्नुपर्छ भनेर नै ठेक्का पनि दिएको तर जिम्मेवार पक्ष र ठेकेदारबीचको मिलेमतोकै कारण मालपोत भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार सम्पर्कविहीन रहेको दाबी गरिएको छ । सम्पर्कविहीन भन्दा पनि सम्पर्कविहीन बनाइएको छ ।

अर्को रहस्यको कुरा के रहेको छ भने, जहाँ मालपोत कार्यालय भाडामा बसेको छ त्यहाँ लेखनदासहरु बस्ने ५० भन्दा बढी सटरहरु छन् । ती सटरवाला घरबेटी, मालपोत कार्यालय बसेको घरबेटीसँगको मिलेमतो र ठेकेदारसहित सबै मिलेकै कारण दुई घण्टामा हुने काम दुई दिन लाग्ने गरेको छ । दैनिक सास्ती भोगेका नागरिकहरुले प्रदेश सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल एवं जिम्मेवार कर्मचारीहरुको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरुमा नैराश्यता बढेको छ । मिलेमतोमा सहभागी नहुने कर्मचारीहरुले यो हदसम्म दुःख दिने काम सेवाग्राहीलाई गरिनुहुँदैन भन्ने कुरा गर्दा उल्टै बढी बोल्ने भनी कारबाहीको चेतावनी दिने गरेको जानकारीमा आएको छ ।

मासिक करिब एक लाख भाडा तिरेर सुख्खानगरमा मालपोत कार्यालय छ भने लेखनदासहरु बस्ने निजी घरहरुले एउटै सटरमा पाँचवटाभन्दा बढी टेबल राखेर एक टेबल बराबर मासिक १० हजारसम्म लिने गरेका छन् । एउटै सटरबाट मासिक ५० हजारसम्म असुल्न पल्केकाहरु र ठेकेदारको समेत मिलेमतो रहेको र त्यसमा केही जिम्मेवार अधिकारीहरुको भूमिका रहेको प्रस्ट छ । मालपोत र नापी कार्यालयको दूरी टाढा हुँदा ६२ वटा आईडी लिएका लेखनदासहरुले थप कमाइ गर्ने मौका पाएका छन् । टाढा–टाढाबाट मालपोत पुगेका नागरिकलाई नापी कति टाढा छ भन्ने थाहा हुँदैन भने धेरैसँग साधन पनि हुँदैन । अनि लेखनदासले जग्गा किनबेच गर्नेलाई नापीसम्म लैजाने अर्को ठेक्का पनि लिन्छन् र त्यो समयको थप रकम पनि लिने गरेका छन् । टेम्पोले पनि मन मनलाग्दी भाडा लिने गरेका छन् ।

यी हुन् एक–दुई उदाहरणमात्र । यस्ता खाले नागरिकले पाउने सास्तीका घटना सबैतिर रहेका छन् । एउटा ठेकेदारले समयमा काम गर्दैन, त्यसको मारचाहिँ नागरिकमा । नागरिकसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमा देखिने विकृति अर्थात् अनेक खाले दुःख दिने काम भएकै हुन्छ । त्यसको सङ्क्षिप्त पक्ष के हो भने, खान खोज्ने प्रवृत्ति हो । टेबुलमुनिबाट पायो भने काम गरिहाल्ने, नभए नगर्ने संस्कारको विकास पहिलेदेखि नै थियो र अहिले पनि छ । यसो भनेर सबै कर्मचारी त्यस्तै छन् भन्ने होइन । इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी पनि छन्, जसले काम गरेका हुन्छन् तर त्यो संख्या निकै कम छ । गलत गर्नेलाई कारबाही हुने हो भने त्यो गलत संस्कार दोहोरिने थिएन । कारबाही प्रायः हुँदैन । किनकि कारबाही गर्ने जिम्मेवार पक्षबीचकै मिलेमतोमा गलत संस्कार हुर्किरहेको छ ।

इमानदारितापूर्वक काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने कठोर नीति राज्यले नलिँदासम्म नागरिकले दुःख पाउने मात्र होइन, नागरिकहरु विकल्पको बाटोमा जान्छन् । नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन् । अब झुक्याएर, छकाएर चल्ने स्थिति हुँदैन । यसर्थ नागरिकले देशमा भएको परिवर्तनको अनुभूति पनि गर्न पाउने गरी अगाडि बढ्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ ।