चाडवाड लक्षित अनुगमन झारा टार्ने मात्रै- अनुगमन साना व्यापारीमाथि केन्द्रित

काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारीसम्बन्धी चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन झारा टार्ने खालको हुने गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक १० वटा टोली बनाएर उपत्यकामा बजार अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नभएको उपभोक्तावादीको गुनासो छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्जका अध्यक्ष ज्योति बानियाँलेले देश काठमाडौं मात्रै हो र अनुगमन चाडवाडमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म उपभोक्ताले राहत नपाउने बताउनुभयो ।

अनुगमनमा खुद्रा पसलमा गई वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति हेर्ने गरिएको छ । यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट आयात वा उत्पादन गरिएका चकलेट, हर्लिक्सलगायत वस्तु पुनः रिलेबलिङ भएर बजार आइरहेको भए पनि यतातिर ध्यान जान नसकेको उपभोक्तावादीको आरोप छ ।

दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै असोज १ गतेदेखि विभागले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको संयुक्त टोली गठन गरी बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।

अनुगमन भए पनि बजारमा समस्याको रूपमा रहेको चिनी, चामललगायत वस्तुको मूल्य बढाइरहेको छ । समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम नगरिदिँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको उपभोक्ताले बताउने गरेका छन् ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले हरेक वर्ष गरिने बजार अनुगमन साना व्यापारीलाई आतङ्कित गर्ने तरिकाले हुने गरेको बताउनुभयो । ‘विभागले हरेक वर्ष नाटक गर्ने र ठूला व्यापारीबाट रकम असुल्ने गर्दछन्’ बज्राचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ४६ फर्म अनुगमन गरी ९२ लाख २५ हजार जरिवाना तिराएको भए पनि व्यक्तिलाई भने कारबाही गरेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोख्रेलले लेबल लगाउनुपर्नेमा नलगाएको, वस्तु फिर्ता नगरेको, कमसल वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको एमआरपीमा बिक्री नगरेकोजस्ता मुद्दा अहिलेसम्म नआएको कारण ठूला व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । यस्ता कार्य गर्नेलाई अधिकतम ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

विभागको टोलीले बिक्रीका लागि अगाडि रहेको काउन्टरमा बाहेक भित्री रूपमा पसलका गोदाम तथा भण्डारण गरी राखिएका सामानको थोकस्थलमा गएर खरिद बिल र बिक्री मूल्य बिचको अन्तर नहेरी बाहिरी रूपमा गरिएको अनुगमनले गर्ने गरेको छ । यसरी अनुगमनको नाममा केवल उपभोग्य मिति मात्रै सकिएको वा नसकिएको विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा व्यापारीहरूले गरिरहेको कालाबजारी, कृत्रिम अभाव र अत्यधिक मुनाफाका कारण मारमा परिरहेका उपभोक्ताले राहत पाउनुको साटो केवल व्यापारीहरूलाई चोख्याउने काम मात्रै गरिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।