सरकारको योगाभ्यास अभियान : तनाव व्यवस्थापन र सुशासनका लागि योग !

वर्तमान सरकार जुनसुकै खालका अपराध तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने रटान लगाएको लगायै छ, तर व्यवहारमा भने आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघनका गतिविधि प्रदर्शन गरिरहेको देख्दा लाग्छ– ‘सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता हुँदो रहेछ ।’ सुन तस्करी काण्ड होस् वा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण वा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेलगायतका विविध प्रकरणमा मुछिएका खास दोषीहरुलाई पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका भरमा मुक्ति अनि भरिया तथा सामान्य अभियुक्तमात्रै पक्राउ पर्नुको पछाडि अत्यन्त अस्वाभाविक र नाजायज घुसपैठ भएको प्रस्ट छ । सरकारकै आशिर्वादका कारण वास्तविक अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

सरकारकै सिफारिसमा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्न अपराधीहरु मुक्त भइरहेका समाचार बारम्बार प्रकाशमा आएका छन् । पछिल्लो प्रतिनिधिमूलक घटना हो– नेपालगञ्जका गुण्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकालको रिहाइ । २०७२ असार २८ गते स्थानीय चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग लागेका ढकाल सोही भदौ ७ गते जिल्ला अदालत बाँकेमा आफैं गएर आत्मसमर्पण गरे । निजलाई जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला ग¥यो । यसरी व्यक्तिहत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई तोकिएको सजाय भुक्तान नगराई संविधान दिवसको अवसर पारी छुटाउन सिफारिस गर्ने सरकारबाट आम सर्वसामान्य नागरिकले कस्तो न्याय पाउलान् ? हाम्रा सामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा छुटेका ६ सय ७० कैदीमध्येका एक हुन् रिगल । आफ्नो समूह छोडेर अर्को समूहमा मिसिएको रिसइबी साँध्न मानन्धरको हत्या गर्न लगाएको अभियोगमा जेल परेका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलका तत्कालीन क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेका रिगल शक्तिको आडमा रिहा भए । राजनीतिको संरक्षण पाएका उनीजस्ता सयौंलाई उन्मुक्ति मिलेको छ, कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका, ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका, निश्चित उमेर कटेकाहरुको बाँकी कैद मिनाह गर्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पूरापूर फाइदा लिने रिगल त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । चर्चामा नआएका जघन्य अपराधमा संलग्न अरु कैयौंले यो कानुनी व्यवस्थाबाट छुटकारा पाइरहेको समाचार हरेक वर्षका संविधान दिवस वा यस्तै अन्य अवसरका बेला सार्वजनिक हुने गरेको छ । मुलुकमा यसरी अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण र छुट दिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

अझ यसरी रिहा भएपछि विजय जुलुस निकाल्ने शैलीमा अपराधीहरुलाई उनीहरुका आफन्त÷समूहले फूलमालासहित भव्य स्वागत गरेको दृश्य सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेको देख्दा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । फलस्वरुप पहुँच नभएका र कुनै पनि दलको संरक्षण नपाएका पीडितहरु झन्–झन् पीडित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै गतिविधिका कारण सरकारको आलोचना भइरहनु अस्वाभाविक लाग्दैन, तर त्यस्तो आलोचनाले सरकारलाई के छुन्थ्यो होला ! राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद रवि लामिछानेले त नेपालगञ्जमै गएर अपराधी छुटाउने सरकारको यो शैलीको तीव्र आलोचना गरे । अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि सो घटनाको विरोध जनाइरहेका छन् ।

अपराध नियन्त्रण, सुशासन र तनाव व्यवस्थापनलगायत प्रयासका लागि सरकारले शुरु गरेको नयाँ अभियानसँग जोडिएको प्रसंग भने रोचक नै छ । देशका गृहमन्त्रीको जोड अपराध नियन्त्रण र सुशासन अभियानका लागि योग र ध्यान आवश्यक पर्ने कुरामा छ । अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका कैदीलाई सरकारको सिफारिसमा कारागारमुक्त गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत त्यसको लगत्तै दुई दिनपछि यही असोज ६ गते एक कार्यक्रमबीच योग र ध्यानमा जोड दिनुभएर जनतालाई सत्मार्गमा लाग्न सन्देश दिनुभएको छ ।

सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अपराध नियन्त्रण तथा सेवा दिने काम हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कामलाई सकारात्मक र प्रभावकारी बनाउनका लागि योगलाई प्राथमिकता दिएको उद्घोष गर्नुभएको छ । योगाभ्यास र ध्यानको गाथा पछिल्लो साता खूबै चर्चामा रह्यो । कतिपय ठाउँमा यसको अभ्यास पनि शुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपप्रधान÷गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एकै मञ्चबाट योग र ध्यानकेन्द्रित विषयमा सम्बोधन नै गरिसकेपछि योग र ध्यान चर्चित बनेका हुन् । यही महिनाको पहिलो साता सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हल्चोकमा गृह मन्त्रालय र जीवन विज्ञान संस्थाको संयुक्त सहकार्यमा आयोजित ‘योग–ध्यानसम्बन्धी स्वजागरण अभियान’को शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जीवनलाई सुखी बनाउन जरुरी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको भनाइमा जीवनलाई सुखी बनाउन, शरीर, तन तथा मन स्वस्थ राख्न र तनावबाट मुक्त हुनका लागि पनि योगको आवश्यकता छ । चित्तलाई अनुशासनमा राख्नु नै योगको सार भएको बताउनुहुने राष्ट्रपति पौडेलले तटस्थ रहेर कर्म गर्नका लागि पनि योगको भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभएको थियो । धनदौलत कमाएर, लोभ गरेर आशक्तिमा बस्दा जीवन कमजोर तथा दुःखी हुने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै योगकै बाटो अनुशरण गरी सुख खोज्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको पाइयो, तर यसलाई उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुले पनि पालना गरेर देखाएमात्र अरुले अनुशरण गर्लान् भन्नेचाहिँ सबैमा हेक्का रहनुपर्ने हो ।

त्यसो त यहाँ सरकारको आलोचनामात्र गर्न खोजिएको भने होइन । अरुलाई दिने अर्ति–उपदेश पालना गर्ने कार्य आफैंबाट शुरु गर्नुपर्ने होइन र ! भन्न मात्र खोजिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय हल्चोकमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको योग र ध्यान गर्ने निर्णयअन्तर्गत यो कार्यक्रम शुरुवात गरिएको र यसलाई प्रदेश र जिल्लामा समेत विस्तार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सोही सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखाबाट जारी गरिएको परिपत्रअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत मातहतका कार्यालयहरुमा हरेक दिन १० बजेदेखि १०ः१५ बजेसम्म तनाव व्यवस्थापनका लागि १५ मिनेट अनिवार्यरुपमा ध्यान÷योगाभ्यास गरेर मात्र कार्य शुरु गर्नुपर्नेछ । २०८० असोज १० गते गृह मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुखहरुका नाममा जारी परिपत्रमा गृह मन्त्रालय र उपत्यकास्थित विभाग, कार्यालयका अधिकृतदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारीहरुको सहभागितामा एक दिवसीय ध्यान विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको र अन्य तहका कर्मचारीहरुका लागि समेत निकट भविष्यमै प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना रहेको तथा महाशाखाअन्तर्गतका अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीहरुले हरेक दिन बिहान १०ः१५ भित्र अनिवार्यरुपमा कम्तीमा १५ मिनेट समय योगाभ्यास÷ध्यान गरेर मात्र आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई योग प्रशिक्षण प्रदान गरिसकेपछि सोहीअनुरुप योग–ध्यान गर्ने व्यवस्था र वातावरण मिलाउन निर्देशानुसार सो शाखाले अनुरोध गरेको छ । निश्चय नै यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकिएमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

योगसाधक, योगगुरु तथा योगदर्शनका ज्ञाताहरुका अनुसार आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने अभ्यास नै योगाभ्यास हो । यस अभ्यासले मन र शरीरलाई स्वस्थ त बनाउनेछ नै, सामाजिक परिवर्तन तथा सुधारका लागि पनि मानिसलाई सत्मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्नेछ । सदुपयोग गर्न सकेमा योगले व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक तहदेखि समग्र समाज र राष्ट्रको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ ।

गृह मन्त्रालयको यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, निरन्तरता दिने र समय–समयमा यस अभ्यासको अनुगमन गर्ने हो भने यसको परिणाम पनि सफलताको रुपमा हात पार्न सकिन्छ । गृह मन्त्रालयले तनाव व्यवस्थापनका लागि शुरु गरेको यस अभियानले मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने सेवाग्राहीलाई विनाझन्झट निर्बाधरुपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बन्न सकेमा योगाभ्यास वास्तविकतामै फलदायी बन्ने कुरामा कुनै आशंका रहँदैन ।

अनि यसै सन्दर्भमा जिल्लाका अन्य कार्यालयहरुलाई पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आवश्यकताअनुरुप नीति निर्देशन दिन सक्ने हैसियत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुकै रहने भएकोले ती कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि योगाभ्यास तथा ध्यान गराउनु आवश्यक छ । योग तथा ध्यानबाट हुनसक्ने लाभहरुलाई पहिले नै पहिचान गर्न सकेमा उद्देश्यकेन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने विषयमा सरोकारवाला सम्पूर्णको ध्यान जानु जरुरी छ ।

यद्यपि तनाव युवा जगत्मा छ, समग्र समाजमा व्याप्त छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापन गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन, विदेश पलायन हुँदै गरेका युवालाई स्वदेशमै रोक्न आवश्यक पर्ने ‘योग’तर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । युवा जगत्मा उत्साहभन्दा निराशा बढी छ, अवसर नपाएर अलपत्र रहेका, राज्यबाट कुनै सम्बोधनसमेत नभएका क्षेत्र तथा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रलाई समेत समेट्नका लागि पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने खालको ‘योग’को आवश्यकता छ । यस वर्गका लागि योग र ध्यानमात्र सिकाएर तनाव व्यवस्थापन हुने अवस्था छैन । युवाको तनाव व्यवस्थापन गर्न त उनीहरुका लागि राज्यले निर्धारण गरेको रोजगार नीतिअनुसार अवसर प्रदान गरेर मात्र सम्भव छ भन्ने महसुस हुनुपर्दछ । युवाका लागि उत्पादनमूलक÷प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारीको अवसर तथा पेसागत भविष्यको प्रत्याभूतिले मात्र तनाव व्यवस्थापन हुनेछ, त्यही उपाय नै उनीहरुका लागि योगाभ्यास हुनेछ ।

निश्चय नै योग–ध्यानले चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, इमानदारिता, कर्तव्यपरायणजस्ता गहनाको निर्माण पनि गर्दछ भन्ने प्रमाणित नै गरिरहनुपरोइन, तैपनि सरकारको यस अभियानले कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापनमात्र नभएर स्वस्थ समाज निर्माणको लागि यो फलदायी बन्न सक्नुपर्दछ । अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई राहत तथा उद्धार गर्न, संविधान, नियम–कानुनको उल्लंघन नगर्न, सामाजिक न्यायको ढोका बन्द नगर्न तथा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई शून्यमा ल्याउने प्रयास गरिरहन सकेमात्र सरकारको यो कदम सार्थक बन्न सक्ला । [email protected]