अख्तियारद्वारा ७ सय ६० जनालाई मुद्दा

काठमाडौैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अवधिमा १ सय ६२ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । सो अवधिमा कुल २० हजार ९ सय ५ उजुरीहरू परेकामा अख्तियारले ७ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसै गरी जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १ सय ६२ उजुरीहरूसहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू २८ हजार ६७ वटा रहेकोे छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सोमबार बुझाएको ३३ औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उक्त जानकारी समेटिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारमा गत आर्थिक वर्षमा १ सय ६२ वटा मुद्दा दायर भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र प्रवृतिको विश्लेषण गर्दा महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय तहको रहेकोे जानकारी दिनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट आएका उजुरी र मुद्दा दायर हुने क्रम हेर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बेथिति रहेको पाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरी बढी मात्रामा रहेको छ । जनताले आफूले देखेको, भोगेको विषयमा उजुरी दिने क्रम बढेको हो ।’

अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभहानीका छन् । त्यसपछि घुस, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका मुद्दा दायर गरिएका छन् । आयोगले एक वर्षमा एक अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने ७ सय ६० जनामध्ये ३ सय ५५ जना कर्मचारी छन् भने २ सय २६ जना निर्वाचित पदाधिकारी छन् । बाँकी १ सय ७८ जना बिचौलिया रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी कुल उजुरीको ३५ दशमलब ९५ हिस्सा रहेको छ । त्यसपछि शिक्षाको १४ दशमलब ५५ प्रतिशत र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । विशेष अदालतमा दायर १ सय ६२ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा २ सय ९ जना निर्वाचित प्रतिनिधि रहेका छन् । सार्वजनिक पदधारण गर्नेमध्ये जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको हो ।

सो अवधिमा उजुरीमध्ये १८ हजार ७ सय ९९ वटा उजुरी अर्थात् ६६ दशमलब ९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्याैट भएको आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये १ हजार १ सय ३३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८ सय ६९ उजुरी तामेली राखिएको छ ।

१ सय ५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६ सय ४५ उजुरी उपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ९ हजार २ सय ६८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिम्मेवारी सरेर आयोगको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेस भएका कुल ८ सय ७८ उजुरीहरू उपर आयोगबाट ९ सय ३७ वटा निर्णय भएकोमा १ सय ६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको, ६ सय ५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ वटा सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएका १ सय ६२ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ६४ वटा, घुससँग सम्बन्धित ३२ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २७ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ वटा र विविध विषयका ११ वटा रहेका छन् ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रगति विवरणअनुसार २ सय ३७ वटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका छन् । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ४१ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो । त्यसमध्ये २ सय ३७ वटा फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोगले ५७ वटा मुद्दामा मात्रै पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।