काठमाडौं । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करहरूको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगलाई सुन तस्करीको छानबिन तथा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो ।
आचार्य नेतृत्वको समितिमा राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देक किशोरजंग कार्की, पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहेका छन् । गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चेकजाँच गरी ६० किलो ७ सय १६ ग्राम सुन बाहिरिएपछि सुन तस्करीको मुद्दाले ठूलो हंगामा मचाएको हो । उक्त सुन तस्करी र त्यसअघि इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुनलाई लिएर सरकारसम्बद्ध दलका केही सांसदहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसबेला सरकार र प्रतिपक्षिसहित संसद्मा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच झण्डै ६१ किलो सुन तस्करीबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धान सकिएलगत्तै असोज ५ मा आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । यद्यपि, आयोगको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
असोज ६ मा दलहरूबीच आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका र चीन भ्रमणमा रहेकाले आयोगको कार्यदेशका विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेर छलफलमै सीमित भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनाइने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ६ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई भेप, ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको सुनलगायत पटकपटक भएको सुन तस्करीबारे भएको छानबिनको अध्ययन गर्ने र तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र यसमा संलग्न व्यक्तिका सन्दर्भमा थप छानबिन गर्ने कार्यादेश दिने सहमति भएपछि आयोग गठनको बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनबाट फर्किएको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहितका नेताहरूसँग छलफल गरेर सहमति निकालेको हो । सो छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलासहितको सहभागिता थियो ।’ उक्त छलफल सकारात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलको बैठक बोलाएर आयोगको कार्यादेशबारे टुंगो लगाईएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानएको छ ।
सीआईबीले ६० दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनसहित अभियोगीहरूलाई भदौ २७ मा अदालतमा बुझाएको थियो । सीआईबीले करिब साढे ३ अर्ब बिगो कायम गरी ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमार्फत् बुझाएको हो ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले मुख्य लगानीकर्ताहरूलाई भेटाएको छैन । प्रहरीले दावा छिरिङबाहेक भरिया र सहयोगीहरू गरी ३१ जना पक्राउ गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा २३ जना नेपाली र ९ विदेशी छन् । सो प्रकरणमा अझै १८ जना फरार छन् । फरारमध्ये १४ विदेशी ४ नेपाली रहेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।