ललिता निवासको जग्गामा भूमाफियाको सफलता

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरुको निवासभित्र रहेका जग्गा सरकारकै मिलिभगतमा जग्गा माफियाहरुलाई दिने कार्य प्रायः सकिएको छ । यी जग्गा अब फिर्ता नहुने अनुमान भइराखेको छ । राजधानीको मुटुमा रहेको १४३ रोपनी जग्गा घोटाला गर्न सुनियोजित प्रकारले राज्यका सबै अंगहरू लागिपरेकोमा आलोचना भइराखेको छ । वर्तमान अवस्थामा ती जग्गाहरुको प्रचलित मूल्य करिब २० अर्ब रहेको छ । सम्भवतः देशका प्रधानमन्त्रीसहितको मिलिभगतमा भएको यो नै ठूलो जग्गा घोटाला हुनुपर्दछ । यो जग्गा घोटालाका अभियुक्तहरू प्रायः सबैले छुटकारा पाउनेछन् । देशमा भ्रष्टाचारीहरू थप प्रोत्साहित हुने अवस्था निर्माण हुनेछ । यो संकेत यस मामिलाको अनुसन्धानकै क्रममा देखिएको थियो । देश भ्रष्टहरूका लागि स्वर्ग बन्नेछ । भ्रष्टाचारकै कारण देशले आर्थिक संकटलगायतका कठिनाइहरुको सामना गरिराखेको छ । यो अवस्था अझै विकराल बन्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।

यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउन नसक्ने अवस्थाका पछाडि केही कारणहरू छन् । राज्यका अंगहरू नै यस मामिलालाई उजागर नगर्नेतर्फ तल्लीन रहे । उच्च पदाधिकारीहरू संलग्न रहेकामा उनीहरुले नै सुनियोजित प्रकारले यो जग्गा घोटाला गराएको देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव पेस गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयलाई आदेश गर्नुभएको देखिन्छ । भौतिक योजना मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र जग्गा दर्ता गर्ने, मोहियानीसम्बन्धी कारबाही गर्ने र गुठीसम्बन्धी विषय पर्दैनन् । यो भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । कार्य विभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रस्ताव आएको छ÷छैन, प्रारम्भमा नै मुख्य सचिवलगायतका मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारीहरुले अध्ययन गरी यदि अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा असम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको देखिए फिर्ता पठाउनुपर्दछ । यो दायित्व मुख्य सचिवको हो । तर जानी–बुझी असम्बन्धित मन्त्रालयलाई आदेश देशको प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । मुख्य सचिवलगायत सबैले यसलाई जानी–बुझी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्री, सचिव, यस प्रकारको कार्यक्षेत्रको उल्लंघन भएको प्रस्ताव स्वीकार गरी प्रस्ताव निर्णयको लागि पेस गर्ने मुख्य सचिव, सरकारलाई घाटा पारी व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको प्रस्तावलाई सहमति जनाउने त्यस समयका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू यस घोटालाका साझेदार हुन् । तर यी सबैमाथि अनुसन्धानसम्म पनि गरिएको छैन ।

अनुसन्धान पूरै सरकारको आशय अनुसार अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेका तर ठूलै घोटालामा संलग्न एक अभियुक्त छुट्नेमा सचेत वर्ग निश्चिन्त थिए । उनीमाथि मुद्दा नै चलेन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्ताहरूउपर समेत अनुसन्धान गर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो । यसबाट अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरुको मनोबल उच्च बनेको थियो । सरकारमा रहनेहरुलाई समस्या आइप¥यो । अनुसन्धान नगर्दा अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने र गर्दा सरकार नै जोखिममा पर्ने स्थिति देखियो । यस अवस्थामा मध्यमार्ग अवलम्बन गर्न प्रहरी बाध्य भयो । लिखित प्रमाणसहितका ठूला अभियुक्तहरू नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव र बाबुराम थिए । उनीहरुलाई प्रहरीहरू निवासमै पुगेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने गरी बयान लियो । यस अपराधमा यी द्वयमाथि कारबाही नहुने हो भने अन्य कुनै पनि अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाउन न्यायोचित हुँदैन । यस अनुसन्धान प्रक्रियाबाट केही प्रश्नहरू उठेका छन् । के सबै अभियुक्त नेपाली नागरिकहरुले यस प्रकारको सुविधा पाउने हुन् ? यदि हुन् भने अन्यलाई विभेद किन गरियो ? कानुनी समानताको सही उपयोगमा प्रश्नचिह्न खडा भएन र ? कुन दर्जाका पदाधिकारीहरुलाई यो सुविधा प्रदान गर्न सकिने हो ? यो सरकार र अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । स्मरण रहोस्, यही प्रकरणमा यिनै द्वयपूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घरमै गएर बयान गराएको सूचना सम्प्रेषण भएको छ । यसबाट ठूला अभियुक्तहरुलाई बचाउन सरकार आफैँ लागिपरेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा नक्कली छाप, नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, नक्कली गुठी संस्था र किर्ते कागजातहरूसमेत तयार पारी प्रयोग भएको खुल्न आएको छ । यही प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदा अनुसन्धान फितलो बनाइएको चर्चा भइराखेको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा पेस भएको छैन । सरकारी कागजात किर्ते र नक्कली बनाइएकोमा सोही अनुसारको माग दाबी लिइएको छ । सम्भवतः यही कारणले २० अर्बको बिगोमा सामान्य धरौटीमा सबै अभियुक्तहरुलाई अदालतले छाडिदिएको छ । यसबाट पनि अदालतले यस मुद्दालाई कसरी हेरेको छ ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ललिता निवास घोटालामा राज्यका सबै अंगहरु नै संलग्न भएको अवस्था छ । सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा स्थानान्तरण गर्न देशका प्रधानमन्त्रीहरू लागिपरेका छन् । उनीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थप आश्चर्य लाग्दो छ । यिनै ठूला दोषी अभियुक्तहरुको महान्वाणी नेपाली जनताले श्रवण गर्नुपरिराखेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाउनेजस्ता अनौठो र अनपेक्षित निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिन पुगेको थियो ।

नीतिगत निर्णयको आवरणमा प्रधानमन्त्रीहरूद्वयलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो । अर्को अर्थमा सरकारी जमिन व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णयलाई आयोगले उपयुक्त मानेको थियो । यो मामिला यसैमा मात्र सीमित रहेन । मामिलाले अदालतमा प्रवेश पायो । डिभिजन बेन्च र फुल बेन्च दुवैले यो सरकारी निर्णयलाई उपयुक्त र कानुनसम्मत भएको निर्णय दिएको थियो । यस मामिलाको निर्णय गर्ने न्यायमूर्तिहरू प्रायः सबै अन्य न्यायाधीशहरुको तुलनामा सच्चरित्रता र इमानदारिता कायम गर्न सकेका हुन् भन्ने नागरिकहरूमा प्रभाव परेको थियो । मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गर्दा न्यायमूर्तिहरुले कुनै आधारमा यो निर्णय दिएको हुनुपर्दछ । तर सचेत नागरिकहरूले सरकार, आयोग र अदालत सबैको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकिराखेका छैनन् ।

लोकतन्त्रको जीवनरेखा (लाइफ लाइन) भनेको शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्दै शासन सञ्चालन गर्नु हो । नेपालमा यो पक्ष कमजोर हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको पुनः प्राप्तिपश्चात् कार्यपालिकाको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि देखिएको छ । न्यायपालिकामा कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको तीन–तीनपटकसम्म संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । आफ्नो निर्देशन अनुसार परिचालित नहुने न्यायाधीशहरुलाई महाभियोगको प्रस्ताव राख्नेजस्तो अशोभनीय कार्यहरूसमेत दुई–दुईपटक भइसकेको छ । कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायिक कामकाजको सिलसिलामा सरकारले काज खटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । यसबाट न्यायाधीशहरू सधैँ कार्यपालिकाबाट मानसिक सन्त्रासमा रहेर मामिलाको मेरिटमा प्रवेश गर्दछन् । यस अर्थमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । व्यवस्थापिकामा सरकार पक्षको बहुमत रहने कुरा संसदीय प्रणालीमा सबैतिर देखिएको छ । सरकारको स्वार्थ विपरीत प्रस्तुत हुने सामथ्र्य हाम्रा कानुन निर्माताहरुसँग देखिँदैन । संसदीय दलको निर्देशन अनुसार मतदानलगायतका भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो निर्देशन दलको नेतृत्व तहबाट निःसृत हुन्छ । यसैले गर्दा देशभित्र घटेका जघन्य अपराधहरुको निर्णय ठूला दलका शीर्षस्थहरुको बीचमा हुने गर्दछ । भ्रष्टाचारलगायतका अपराधहरुमा राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता देखिनेबित्तिकै यी मामिलाहरू ठूला दलका नेताहरूका बीचको सहमतिमा अघि बढ्ने देखिएको छ । सुन तस्करी, नक्कली भुटानी सरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवाससम्म आइपुग्दा यही अवस्था स्पष्ट देखिएको र देखिँदै छ । राजनीतिक पात्रहरू खराब भएकै कारण नेपाली जनताको बलिवेदी चढाई प्राप्त लोकतन्त्रमै जनताको वितृष्णा फैलिने काम भइराखेको छ । यस अर्थमा ललिता निवास घोटालामा भूमाफियाहरू र यिनै भूमाफियासँग गठबन्धन गर्ने नेपालका तथाकथित राजनीतिज्ञहरुको सुनियोजित घोटालाले सार्थकता पाउने देखिँदै छ ।

निष्कर्ष :

कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरू नीतिगत हुन सक्दैनन् । सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई प्रदान गर्दै जाने नीति पनि अवलम्बन गरेको छैन । अन्य देशहरूमा जुनसुकै पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा चल्छ र सजायको भागिदार बन्नुपर्दछ । जतिसुकै शक्तिशाली र चर्चित भए पनि कानुनी कठघरामा पुगेका छन् र दण्डित भएका छन् । मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुजाहिद्दिन या अनवर इब्राहिम, नबिव रजाक हुन् या दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति पार्क जिउन ह्यु हुन् । उनीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित भएका छन् । भारतका चर्चित प्रधानमन्त्री नरसिंह राव सांसद खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि भनिएको केसमा धर्मगुरु चन्द्रास्वामीको डायरीमा नाम भेटिएकै आधारमा भ्रष्टाचारको छानबिनमा तानिए । त्यही भ्रष्टाचारको आरोपको कारण उनको राजनीतिक क्यारियर समाप्त हुन पुग्यो । भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गान्धीलाई अदालतले आगामी पाँच वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । दण्डहीनता, कानुनी विभेद र भ्रष्टाचार आफैंमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको लागि समेत ठूलो रोग हो । यदि यस्ता रोगहरुलाई समयमै निदान गरिएन भने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिकरूपमा असन्तुलित त बनाउँछ नै, साथै राष्ट्रको छविमा समेत गम्भीर असर पार्ने स्पष्ट छ ।

जुन देशमा प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासको आँगन र करेसाबारी व्यक्तिलाई सुम्पन किर्ते र नक्कली दस्तावेजको सहारा लिन्छन् । यी सबै कुकृत्यलाई सुरक्षा प्रदान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तदारुकता देखाउँछ, अदालतसमेत आफ्नो निर्णय जनतालाई स्वीकार्य हुने प्रकारले गर्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावहरू मुख्य सचिवले सिफारिस गरेपश्चात् पारित हुने अभिव्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री दिन पुग्छन् । अर्का प्रधानमन्त्री असल नियतले २० अर्बको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्वाभिमानका साथ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् । जनताका यिनै कुपात्र यस देशको प्रधानमन्त्री हुने समझदारीमा गठबन्धनमा रहेका छन् । त्यस समयका मुख्य सचिवबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराई निर्णय हुने हो । यसमा मुख्य सचिवको अन्यथा भूमिका नहुने आशयको सार्वजनिक वक्तव्य जारी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनसरह मान्यता पाउने र यसमा मुख्य सचिवलगायतका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने यथार्थतालाई सतही र भ्रामक अभिव्यक्तिको माध्यमबाट भ्रमित तुल्याउने प्रयास भएको छ । यस देशमा सुशासन, समुन्नति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थाको सपना हामी नागरिकहरुले देख्नुपरेको छ । अब पाठकहरू आफैँ चिन्तन गर्नुहोस्, समरजंग कम्पनीको रापअ स्तरको कर्मचारीकै भ्रष्ट आचरणले गर्दा २० अर्बको भ्रष्टाचार भएको हो त ? यस्तै प्रकृतिको अन्तिम निर्णय यस मुद्दामा आउने सम्भावना अत्यन्त ज्यादा देखिँदै छ । नेपालका सम्मानित अदालतहरुले व्यावहारिक पक्षभन्दा कानुनी प्रमाणलाई अत्यधिक महत्व प्रदान गर्ने गरिएकाले पनि सरकारले पेस गरेको मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेर निर्णय दिइराखेको परिस्थिति छ । निष्कर्षमा १४३ रोपनी जग्गा घोटालामा भूमाफियाहरुको सफल अवतरण हुने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।