–उपसचिव हुँदाहुँदै अधिकृतलाई जिम्मेवारी
–अख्तियारमा वनविरुद्धको उजुरीको संख्या वृद्धि
–सुशासन र सुधार छैन प्राथमिकतामा
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
मुलुकमा रहेको समग्र वनको व्यवस्थापनमार्फत् काठदाउरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मुख्य प्राथमिकतालाई छोडेर केही निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने योजनाका साथ मन्त्रालयका मन्त्रीलगायतका अधिकारीहरू अगाडि बढ्न थालेपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधार प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो ।
वन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत हेलचक्र्याइँ गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
कतिपय संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकायमा उपसचिव दरबन्दी रहेको ठाउमा सेटिङका आधारमा अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ । वन मन्त्रालय मातहत दर्जनौं उपसचिवहरू हुँदाहँुदै उपसचिव दरबन्दी रहेको ठाउँमा अधिकृतलाई निमित्त दिइँदै आइएको पाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एक वर्षदेखि रमेश यादवलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ ।
उपसचिव दरबन्दी रहने सो ठाउँमा अधिकृतका रूपमा रहेका यादवले एक वर्षदेखि निमित्त चलाउँदै आइरहेका हुन् । जबकि, मन्त्रालय मातहत दर्जनौं उपसचिवहरू रहेका छन् । उपसचिवले गर्ने काम र भूमिका अधिकृतले निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक वर्षअघि त्यहाँको प्रमुख रहेका उपसचिव रामचन्द्र खतिवडालाई तानिएपछि मन्त्रालयले सेटिङका आधारमा अर्का उपसचिव नपठाएको वन मन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसै गरी मोरङस्थित राष्ट्रपति चुरेजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि उपसचिव दरबन्दीमा अधिकृत रहेका काशी यादवलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको हो । तर, मन्त्रालयका सचिव डा. खराललले यस विषयमा खासै ध्यान दिन सक्नुभएको छैन । मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थानमा ध्यान नदिई केही निजी व्यपारिक घरानामा स्वार्थका लागिरहेकाले वन प्रशासनमा विकृति मौलाएको बताइएको छ ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गलत कार्यहरू हुने क्रम बढेसँगै अख्तियारमा वन क्षेत्रका विरुद्ध पर्ने भ्रष्टाचार उजुरीसमेत ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । अख्तियारले पनि वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्न थालेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार हाल वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको सुधार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, निकुञ्जमा देखा परेका समस्या समाधानलगायतका विषयमा ध्यान दिन छोडेर वन क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने, साहसिक पर्यटनको नाममा विवादास्पद कार्य गर्ने, निकुञ्जको कोर एरियामा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न दिनेलगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ जुन वन क्षेत्रमा सुधार र सुशासन कायम गर्ने कार्यविपरीत रहेको बताइएको छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले भने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि नयाँ योजना बनाइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कोशी टप्पु आरक्ष र मोरङको चुरे कार्यालयमा आफू आउनुअघि नै उपसचिव दरबन्दी रहेका ती निकायमा अधिकृत राखिएको र त्यस बारेमा पनि आवश्यक छलफल भई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।