‘आयोग गठनमा एमालेको अर्घेल्याइँ’

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएको अवस्थामा बरामद भएको ६० किलो ७ सय १६ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अर्घेल्याइँ झिकेको छ । सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने आयोगको कार्यादेशको सन्दर्भमा एमालेले शून्य तहबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै अर्घेल्याइँ गरेको सत्तापक्षले आरोप लगाएको छ ।

गत शुक्रबारदेखि आयोग गठनबारे दलहरूबीच भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिँदै आएको छ । छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले आयोगलाई तीनवटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेका थिए । कानुन परिमार्जन गर्ने भए सुझाव पेस गर्ने, संरचना परिवर्तनका लागि सुझाव पेस गर्ने तथा सीआईबीको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ गर्ने, सिफारिस गर्ने, भेप, ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरूको प्रस्ताव रहेको छ ।’

तर, उक्त प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गर्दै शून्य तहबाटै अनुसन्धानको कार्यादेश दिनुपर्ने बताएको छ । एमालेकै मागअनुसार सहमति भएको आयोग गठनको कार्यादेश तस्करी रोक्न कानुन सच्याउने कुरातर्फ केन्द्रित गर्न खोजिएको एमालेको तर्क छ । ‘भेप तथा ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणका बारेमा आयोगले नै शुरूबाटै छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सम्मका अधिकार हुनुपर्ने एमालेको माग रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसअघि सीआईबीले गरेको अनुसन्धान चित्तबुझ्दो नभएकाले त्यसलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान र कारबाहीको अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ’ –बर्ताैलाले भन्नुभयो ।

सचेतक महेश बर्तौलाले यसबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने भन्दै पछि हटेपछि आयोग गठनको समय लम्बिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । एमालेका साथीहरूले भनेजस्तो अनुसन्धानको काम शुरूबाटै गर्ने हो भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हालसम्म गरेको २ महिने अनुसन्धान फेल हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले राज्यका संयन्त्रलाई पूर्णरूपमा बेकामे रहेको पुष्टि गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । अनुसन्धान सकेर अदालतमा बुझाएका मुद्दासमेत उल्टिन सक्ने खतरा बढ्न सक्छ ।’

सुन प्रकरणका विषयमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा अदालत पुगेको छ । हालसम्म उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएकामध्ये १८ जनाको अदालती बयान सकिएको छ । अदालती बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । त्यसपछि अदालतले आरोपितहरूलाई तारेख, धरौटी वा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ । पछिल्लो २ महिनादेखि चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरण अहिलेसम्म पनि चर्चामै छ । मोटरसाइकलको ब्रेकप्याडको रूपमा भित्र्याएको सुन बरामद भएपछि नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन महिनाभरि संघीय संसद्का बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।

एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेपछि सरकार उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न राजी भएको थियो । गत भदौ ६ गतेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने उधारो सहमति भएको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकले सुन तस्करीको छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्नेसम्बन्धमा सहमति गरे पनि उक्त सहमति कार्यन्वायनमा दलहरूबीच आयोगको कार्यदेशमा आएर अल्झिएको छ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी एमाले नै भएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने यसअघि भएका आयोग गठनको सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न गृहमन्त्रालय र सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुसार छलफल अघि बढेको बताएको छ ।

छिरिङको नागरिकताको औंठाछाप किर्ते

सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको नागरिकतामा प्रयोग भएको आंैठाछापसमेत किर्ते भएको पाइएको छ । अभियुक्त दावाले काभ्रे जिल्ला प्रशाशन कार्यालयबाट लिएको नागरिकतामा प्रयोग भएको औंठाछाप विधिविज्ञान प्रयोगशालामा चेक गर्दा नमिलेकालेको गृह मन्त्रालयको नागरिकता शाखा प्रमुख उपसचिव कृष्ण कटवालले पुष्टि गर्नुभयो ।
‘छिरिङ शरणार्थीका रूपमा आएको देखिन्छ । पछि विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा मिलाएर विश्वभाषा क्यापसमा पढ्दै गरेको सरेको समेत पाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नागरिकता लिएकै दिन राहदानीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

नागरिकताको ढड्डामा प्रयोग भएको औंठाछाप विधिविज्ञान प्रयोगशालामा चेक गर्दा नमिलेकाले त्यसको थप अनुसन्धान गर्न भनी सीआईबीलाई लेखी पठाएका छौं ।’ ढड्डामा उनको अनुसूचीसमेत फेला नपरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।