गुमनाम सुनकाण्ड, जाँचबुझ आयोग अन्योलमा

काठमाडौं । ६१ किलो सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता को–को हुन् भन्नेबारे सरकारी अनुसन्धानकर्ताले अझै पत्ता लगाउन नसक्दा यो विषय गुमनाम बन्दै गएको छ । सो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेका ३२ अभियोगीमध्ये सबैजसो भरिया र सहयोगी मात्रै रहेका छन् ।

साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ६१ किलोसहित यसअघिका सुन प्रकरणसमेतको अध्ययनका लागि सरकारले बनाउने भनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमेत बनाउन सकेको छैन । भदौ ६ गते संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार असोज ५ मा उक्त आयोग बनाएर सुन तस्करीसम्बन्धी अहिलेसम्मका सबै प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनिएको उधारो सहमति कार्यान्वयन गर्न दलहरूबीच पुनः सकस देखिएको छ ।

आइतबार गृह मन्त्रालयमा बसेको दलीय संयन्त्रको बैठकमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच विवाद हुँदा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले आयोगलाई तीनवटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, भेप, ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरूको प्रस्ताव छ । ‘भेपमा आएको सुन होस्, ब्रेक सुमा आएको सुन होस्, जोसुकैको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुन्धान ग¥यो, त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्’, लेखकले भन्नुभयो– ‘त्यसमा जे ठीक गरेको छ, ठीक छ, कमी छ भने यो पुनः अनुसन्धान होस् भने त्यो सिफारिस गर्छ ।’

तर, एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एमालेको उक्त प्रस्तावले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ । लेखकले थप्नुभयो– ‘शून्यबाट शुरू नगरौं, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने भन्नेमा हाम्रो आग्रह छ ।’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जुन तहमा सीआईबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला । तथापि, प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमामा खोजबिन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् । त्यसैले अब बन्ने जाँचबुझ आयोगले शुरूदेखि नै अध्ययन गर्ने गरी जानुपर्ने हाम्रो धारणा हो । भरिया र रिसिभर मात्र नभई पर्दा पछाडिका पात्र कोको हुन् ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरू को–को हुन् ? समग्र पक्षको अध्ययन गर्न भनेर हामीले छानबिन माग गरेका हौं ।’

अवैध रूपमा भन्सार कार्यालयबाटै भएको सुन तस्करीको दुई महिनाको अवधिमा सीआईबीले ३२ अभियोगीहरूलाई अदालतमा अभियोजनपत्र पेस गरे पनि मुख्य लगानीकर्ता र नाम मुछिएका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई छुन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रबाट पत्ता लाग्न नसकेका मुख्य लगानीकर्ता तथा योजनाकारहरूको पहिचानका लागि बनाउने भनिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनमै अन्यौलता देखिएपछि उनीहरू छुट्ने सम्भावना बढेको सांसदहरूले बताएका छन् ।