गल्याङमा फोहरको काम रोक्न उच्च अदालतको आदेश

स्याङ्जा ।

स्याङ्जाको गल्याङमा निर्मााणाधिन फोहरमैला संकलन केन्द्रको कामलाई उच्च अदालत पोखराले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कालीगण्डकी नदीको किनारमा निर्माण हुन लागेको फोहर संकलन केन्द्रको कामलाई अगाडि नबढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गल्याङ नगरपालिकाले पालिकाको वडा नं. ३ छर्तिघाटमा फोहरमैला संकलन केन्द्र निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । पालिकाले उक्त क्षेत्रमा डोजर लगाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो । उच्च अदालत, पोखराले फोहरमैला व्यवस्थापनका नाममा भैरहेको काम रोक्न गल्याङ नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम रोकिएको छ ।

गल्याङ नगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा दर्ता भएको रिट उपर सुनुवाई गरेपछि अदालतले मुद्दा संवेदनशील भएकाले आगामी असोज १० गतेको सुनुवाई सम्म छर्ती घाटमा कुनै कार्य नगर्न, नगराउन र यथास्थितिमा राख्न नगरपालिकाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधिश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजालासले उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम गल्याङ नगरपालिका लगायतका विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

असोज १० गते हुने सुनुवाइमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन गल्याङ नगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । कानुनका विद्यार्थीहरु राम रतन सिंह, बिकास कुमार गुप्ताले उच्च अदालतमा गल्याङ नगरपालिकाको विपक्षमा वहस गरेका थिए ।

गल्याङ नगरपालिकाले कालीगण्डकीको किनारमा अवस्थित छर्ती घाटमा फोहोर फाल्ने निर्णय गरेपछि उक्त स्थानका युवाले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए । गल्याङ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन समितिले कालीगण्डकीको ४८ मिटरको दुरीमा रहेको सार्वजनिक वन फडानी गरी फोहोर फाल्ने ठाउँ निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरी काम सञ्चालन गरेको थियो ।

उक्त कामको विरोधमा स्थानीयहरुले पटक पटक नगर प्रमुखलाई भेटी वार्ता र पत्राचार समेत गर्दा पनि काम नरोकिएपछी कानूनी उपचार गुहार्न बाध्य भएको कुरा निवेदक प्रवेश अर्यालले बताए । अर्यालको समूहले गल्याङ नगरपालिका, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए ।