संविधानकै कारण दलितले न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् : अधिकारकर्मी

काठमाडौं ।

सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ, तर ८ वर्षसम्म संविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा बुधवार समता सञ्चार प्राली (दलित अनलाइन डट कम)ले आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्रा: दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

बहसमा सांसद सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती, पूर्व राजदूत डा.निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताहरूले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए ।

संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

पूर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि संविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए । ‘यसै पनि संविधान दलित मैत्री छैन । संविधानले दलित सम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ । त्यही पनि कार्यान्वयनमा भने धोका नै भएको छ । दलित अधिकार तथा न्यायको लागि संविधान पुर्नलेखनको प्रक्रियामा जानै पर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो । राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दुवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् । वस्त्र लगाउन थालेका छन् । बैकल्पीक शक्तिहरु पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका छन् । यस कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’

यस्तै, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौ । संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक, आइगिरा पासवान लगायतका दलित युवाहरूको हत्या किन भयो ? र उनीहरूले किन न्याय पाउन सकेको छैनन् ? यस्तो अवस्था किन आयो ? ,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या आउनुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना नै मुख्य कारण हो । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको मानसिकता सामाजिक संरचनाबाट विकास भएको छ ।

उनीहरूबाट दलितले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? साथै, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ । दलितको जनसङ्ख्या १४ प्रतिशत छ । तर, प्रतिनिधिसभामा दलित सांसदको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्रै छ । प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन । कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, व्यापार लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ ।

सम्पत्तिको स्वामित्व दुई प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक संरचनामै दलितलाई तल पारिएको छ । यो अवस्थामा दलितले कसरी न्याय पाउँछन् ? ’ समग्रमा संरचना, कानुन र विचारधाराले गर्दा दलितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ, दलितको न्यायको लागि संरचना र कानुनी निकायमा भएको व्यक्तिको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए । साथै, त्यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पन हुनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेले संविधानमा दलितको हक अधिकार समावेश गर्ने मामलामा सीमितता भएको बताइन्, जुन कुरा अहिले देखिँदै र अनुभव हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानमा दलितका सीमित विषय मात्रै सम्बोधन भएका छन् । समय वित्तै जाँदा अहिले त्यो अनुभूति हुन थालेको छ । तसर्थ, अब संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्छ । यदि, त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दैनौ,’ उनले भने ‘यसै गरी संविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक सम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केही त्रुटिहरू पनि देखिएका छन् । अब संविधान ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटि हटाउने गरी पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले राज्य सत्ता दलितको हक हितमा नभएको बताइन् । साथै, ठुला राजनीतिक दल पनि दलितको हक हितमा नभएको उनको दाबी छ । ‘मलाई पार्टीले आम चुनाव २०७९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, पार्टीले दलित भएका कारण मलाई चुनावको टिकट दिएको होइन । म विद्रोही भएको कारण बनाएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य पार्टीमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ ।’

यस्तै, उनले दलितको मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने बताइन । ‘दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुँदा पनि हाम्रो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ, दलित मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका सम्बन्धित निकायले पनि यो दलित मुद्दालाई दोहोराउन चाहँदैनन् । तसर्थ, छुट्टै निकायको आवश्यक छ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद सन्तोष परियारले समता मुलुक समाज बनाउन दलित समुदाय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिएको समता मुलुक समाज हो । त्यो अरूले ल्याइदिने होइन । त्यसको लागि हामी आफैले संघर्ष गर्नुपर्छ । तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौ, त्यो फरक कुरा हो । तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ । यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन ।’

यस्तै, उनले मुक्तिका लागि दलित समुदायमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्ने पनि उनले बताए । साथै, दलित समुदायको चेतना स्तर पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसै गरी एमाले नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दलहरू हातेमाले गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमलाई दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले मध्यस्थकर्ता गरेका थिए । कार्यक्रमलाई समापन गर्दै दलित अनलाइनका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरी आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताए ।