सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण देशभरका शिक्षकहरु भोलि असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । शिक्षकलाई स्थानीय तहको नियन्त्रणमा राखेर मुठीको माखो बनाउन खोज्ने सरकारको नीतिविरुद्ध शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ मा उल्लेख गरिएका नीतिहरु आवश्यक र समयसापेक्ष छन् । यद्यपि कतिपय नीति शिक्षकहरुले आफ्नो हितविपरीत ठह¥याएका छन् । त्यसैले सिंगो शिक्षक जगत् आन्दोलनमा उत्रिएको हो । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा छेडिएको यसपटकको आन्दोलनमा सामुदायिक र संस्थागत÷निजी तथा आवासीय विद्यालयका शिक्षकहरुसमेत सहभागी हुने समाचारहरु प्रकाशमा आएका छन् । देशभरका ३४ हजार विद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रने भएपछि करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ नराम्ररी प्रभावित बन्ने अवस्था निम्तिएको छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भनेको सरकार इमानदार नभएको ठहर शिक्षक महासंघको छ । हुन पनि शिक्षक महासंघसँग सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरिएपछि शिक्षकहरु आन्दोलित बन्नुपरेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले त विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्म असहमतिका १८ बुँदा संशोधन नगरिएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । संसद् शुरु भएको ७२ घण्टासम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर शिक्षकको माग सम्बोधन गरेपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता हुने, अन्यथा सबै विद्यालय बन्द गर्ने योजना महासंघको छ । शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न नदिने भन्दै आएको सरकारकै कारण आपूmहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको धारणा शिक्षकहरुको छ । हुन पनि बाध्यतावश आन्दोलनमा उत्रने शिक्षकहरुलाई राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि कुनै पनि संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आ–आफ्नो हकहितका लागि ट्रेड युनियन खोल्ने र सहभागी हुने अधिकार नेपालको विद्यमान कानुनमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ (श्रमको हक) अन्तर्गत उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ शिक्षकहरु पनि त्यही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् ।
विधेयकमा शिक्षकहरुका लागि आपत्तिजनक बुँदाहरु के छन् त ? (दफा ७१ देखि ८८ सम्म संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितका बुँदाहरु) :
– दफा ७१ समय पालना र नियमितता : विद्यालयमा नियमित र ठीक समयमा हाजिर हुने तथा सम्भव भएसम्म बिदाको स्वीकृति नलिई अनुपस्थित नहुने ।
– दफा ७२ अनुशासन र आदेश पालना : विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झी इमानदारी र तत्परताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।
– दफा ७३ राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने : शिक्षकले कुनै पनि दलका गतिविधि तथा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नहुने तथा दलको सदस्यता लिन नहुने तथा कुनै दलका नेताको चुनावी प्रचाप्रसारमा लाग्नु नहुने ।
– दफा ७४ लेख प्रकाशन र प्रसारण : संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सम्बन्धलाई नकारात्मक असर पर्ने, विदेशी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध खलल हुनसक्ने खालका लेखहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने ।
– दफा ७५ दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न नहुने र सहयोग लिन नहुने : कुनै पनि व्यक्ति तथा समूहबाट दान, उपहार तथा चन्दा लिन नहुने र विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकहरुबाट सापटी र सहयोग लिन नहुने ।
– दफा ७६ कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने : शिक्षक भएकै अवस्थामा कुनै कम्पनी स्थापना, त्यसको सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने ।
– दफा ७७ अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने : एउटा विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुनसक्ने भएकोले अन्य विद्यालय वा कम्पनीहरुमा कार्य वा सेवा गर्न नहुने ।
– दफा ७८ प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने : शिक्षण सिकाइ गतिविधि प्रभावित हुने भएकोले शिक्षकहरुले प्रदर्शन तथा हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न नहुने ।
– दफा ७९ बहुविवाह गर्न नहुने : बहुविवाह गर्नु नहुने, गरेको खण्डमा कानुन विपरीत हुने भएकोले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने ।
– दफा ८० यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने : कुनै पनि शिक्षकले छात्रछात्रामाथि लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारजस्तो कार्य नगरुन् भनेर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने विषयसमेत आचरणमा समावेश गरिएको छ ।
– दफा ८१ यातना दिन नहुने : कुनै पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न नहुने अर्थात् शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु नहुने ।
– दफा ८२ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने : शिक्षकहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ, त्यसरी प्राप्त भएको शिक्षकहरुको सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पेस गर्नुपर्नेछ ।
– दफा ८३ स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने : सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु नहुने ।
– दफा ८४ चेतावनी दिन सकिने : समय पालना नगरेमा, आदेश पालना नगरेमा वा मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई सुपरीवेक्षक तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्नेछ ।
– दफा ८५ सजाय : उचित र पर्याप्त कारण भएमा शिक्षकलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य सजाय र विशेष सजाय दिन सक्ने ।
– दफा ८६ नसिहत : कुनै पनि शिक्षकको अध्यापनसम्बन्धी काम सन्तोषजनक नभएमा, पूर्वस्वीकृति नलिई पटक–पटक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, प्रचलित कानुनबमोजिम पेश्की फछ्र्योट नगरेमा, सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदनबाट विद्यार्थीको सिकाइसम्बन्धी काममा जिम्मेवार नदेखिएमा चेतावनी पाएको शिक्षकले पुनः सोही बमोजिमको चेतावनी पाएमा त्यस्तो शिक्षकलाई नसिहतको सजाय हुने ।
– दफा ८७ बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने वा बढीमा पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने : जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा वा अनुशासनहीन कार्य गरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने ।
– दफा ८८ सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने : प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने, किर्ते, जालसाँजी, भ्रष्टाचारजस्ता अनियमितता तथा कानुनले बन्देज गरेका कुकर्महरु गर्ने शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित विभाग तथा निकायबाट सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।
उल्लिखित सबै खालका विधेयकहरु शिक्षकका आचारसंहितासँग सम्बन्धित छन् । मुख्य सवाल भनेको कुनै पनि शिक्षक अनुशासनमा बसेर काम गरिरहेको छ भने उसलाई कुनै पनि खालका नियमले फरक पार्दैन, त्यस्ता शिक्षकहरु विरोधमा पनि उत्रिँदैनन् । तर, यहाँ शैक्षिक क्षेत्र सुधार्ने ध्येयका साथ ल्याइएका नीति नियमहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरुमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । उनीहरु स्वच्छ, पूर्वाग्रहरहित तथा अनुशाशित भएमा मात्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा प्रगति सम्भव छ भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन ।
अर्को कुरा भनेको राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै शिक्षकलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आ–आफ्ना चुनावी प्रचारप्रसारमा लगाउँछन् र चुनाव जितिसकेपछि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा जिम्मेवार पदमा पदस्थापनजस्ता काम गरिदिन्छन् । त्यसैले विधेयकले समेटेजस्तो अवस्था निर्माण गर्न तथा ऐन बनेपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चुनौती नै चुनौतीको पहाड छ सरकारका लागि ।
अर्को प्रसंग, शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय संघीय तहबाट वा त्यसको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्न सकियो भने मात्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र नियमपूर्वक शैक्षिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुनेछन् र अपेक्षाकृत प्रतिफल पनि हात लाग्न सक्नेछ, तर यहाँ नियम पालना गर्नेभन्दा नियम मिच्नेहरुको बाहुल्यता छ, बहुमत छ अनि उनीहरुकै रजगज चलिरहेको छ । फरक राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएको भनेर चिनिएका शिक्षकहरु यस्तै कारण चुनाव नजिकिँदा रंग फेर्दछन्, तिनैलाई मतदान गर्दछन् र नियुक्ति, सरुवा वा आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउनपट्टि लाग्छन् । यो शिक्षकहरुको दोष होइन, उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने दलकै नेताहरुको हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । शिक्षकहरुले यदि दलहरुको इच्छाविपरीत काम गरे भने वा असहयोग गरे भने भोलिको अवस्था उनीहरुले सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ । दलका कार्यकर्ताको इशारामा त्यस्तो शिक्षकलाई अनेक षड्यन्त्र गरी फसाउने, राजीनामा दिन बाध्य पार्ने वा अपायक स्थानमा सरुवा भएर जानुपर्नेलगायतका विसंगतिको सिकार बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार्नका लागि एक स्वतन्त्र शिक्षक पनि अप्रत्यक्षरुपमा दलको झोले कार्यकर्ता बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । अनि यस्तो अवस्थामा संसद्मा पेस गरिएको विधेयकले कल्पना गरेजस्तो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि होला त !
वर्तमान संसद्का संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुलाई यो वास्तविकता थाहा छ तर वास्तविकता स्वीकार गरेर त्यसलाई सुधारको बाटोमा लग्ने हो भने उहाँहरुकै लागि लाभभन्दा बढी घाटा हुन सक्छ । किनकि यी तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुमध्ये मन्त्री, सांसदलगायत अधिकांशको लगानी विद्यालय र शिक्षासँगै सम्बन्धित व्यवसायमा छ । अनि संस्थागत÷निजी विद्यालयहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ, केही ठूला विद्यालय तथा कलेजको अवस्था त ठीकै होला तर साना विद्यालय÷कलेजहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । शिक्षक महासंघले गरेको माग पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । त्यस्ता विद्यालयहरु बरु व्यवसाय बन्द गर्नपट्टि लाग्लान्, माग पूरा गर्नपट्टि लाग्दैनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरुको यो शान्तिपूर्ण आन्दोेलन आफ्नो हक–अधिकारको माग पूरा गर्न तथा मुलुकको समग्र विद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि फलदायी बन्न सकोस् । साथै सरकारले समयमै मागलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीहरुको पढाइलाई अवरुद्ध हुनबाट जोगाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।