छुटाइएका विषय
–सेवा प्रवाहलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा नराखिएको
–जनताका गुनासाका आधारमा कारबाही
–कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा जनताका मूल्यांकन हेर्ने
–कारबाही, दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था
–सचिव मुख्य सचिव हुनलाई पनि दुर्गममा बस्नैपर्ने
–कार्यालय प्रमुखको दैनिक रिपोर्टिङ
–विदेश अध्ययन एकपटक मात्रै
–उच्च पदस्थको निर्णय क्षमताको मापन
–जोखिमयुक्त निकायको नियमित निगरानी
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानका विषयमा कर्मचारीवृत्तबाटै बहस, विरोध, विवाद प्रशस्तै भए । यी बहस, विरोध र विवादको मुख्य विषय नै कर्मचारीको सेवा सुविधा र हक अधिकारमा केन्द्रित थिए । तर, आमकर्मचारीले आफ्नै साख बढ्ने पक्षलाई भने कहिल्यै पनि बहसको विषय नै बनाएनन् । जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र त्यसको प्रभावकारिताका विभिन्न विषयलाई विधेयकमा समेट्ने बारेमा भने कसैको रुचि र चासो नै देखिएन ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत यस विषयमा जिम्मेवार बन्न नसकेको पाइएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक हतार हतारमा संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय ग¥यो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै केही उच्च अधिकृतहरूले भने विधेयकमा अझै धेरै प्रावधान विवादित अवस्थामा नै रहेको बताए । ‘सो विधेयकले अझै अन्तिम रूपपाउन सकेको छैन, केहीकुरा सच्याउन बाँकी नै छ, त्यसैले संसद्मा पठाउन केही ढिलाइ हुन्छ होला’ –प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
अहिले निजामती सेवा जनसेवी बन्न नसकेको भन्दै धेरै आलोचित छ । २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीबाट जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र सुशासनका बारेमा उल्लेख्य व्यवस्था हुन सकेन । जसका कारण निजामती कर्मचारी सेवामैत्री हुन सकेनन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आमजनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कर्मचारीले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने र सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाहीको प्रावधान राख्नेलगायतका विषय कसैले पनि उठाएनन् । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग समेत घनीभूत छलफल नभएको सरकारकै उच्च अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
यद्यपि, विधेयकमा यी विषयलाई झारा टार्ने किसिमले राखिएको बताइएको छ । साथै विधेयकमा निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने खालका महत्वपूर्ण प्रावधान पनि राख्न सकिन्थ्यो तर प्रशासकलगायत आम कर्मचारीले यो विषयलाई पनि खासै ध्यान दिएनन् । अहिले निजामती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलोथिलो अवस्थामा छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्न हौसिने प्रशासकहरूकै बद्नियतका कारण निजामती प्रशासन कोमामा पुग्न लागेको विश्लेषणसमेत हुने गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा सरकारका उपसचिव, शाखा अधिकृतले आफूहरूको बढुवा प्रावधान खुकुलो बनाउन माग गर्दै त्यस्तो नगरिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । यद्यपि, सरकारले विधेयकको मस्यौदामा मेरिटोक्रेसी(योग्यताक्रम) को विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकेन । तर, पनि शाखा अधिकृत र उपसचिवले मेरिटोक्रेसीको विषय मात्रै उठान गरे तर आमजनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासका विषयलाई कसरी विधेयकमा ‘टाइअप’ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उनीहरूले कहिल्यै सोचेनन् र सुझाव पनि दिएनन् । यो विषयलाई लिएर कुनै प्रकारको आन्दोलन पनि भएन ।
त्यस्तै, सुशासनको गफ लगाउने ट्रेडयुनियनका पदाधिकारीहरू पनि निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन हक अधिकार स्थापित गर्नमा नै रातदिन दौडिए । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छुट्न लागेको सुइँको पाएका उनीहरूले आन्दोलनसमेत गरे तरउनीहरूले जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउने विषयलाई विधेयकमा जुनसुकै हालतमा पनि राख्नुपर्ने कुरालाई वास्ता गरेनन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकहरूले पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने सेवा प्रवाहका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्ने गरी घनीभूत छलफलमा लाग्न नसकेको सरकारकै अधिकारीहरूको दाबी छ ।
प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घनीभूत छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘झारा टार्ने किसिमले विधेयक ल्याउन खोजिएको छ, जनतालाई सेवा दिने विषयमा विधेयकमा प्रभावकारी प्रावधान राख्न सकेको देखिँदैन’ –त्रितालले नेपाल समचारपत्रसँग भन्नुभयो । निजामती सेवाकै साख बढाउने विषयमा उच्च पदस्थहरूको ध्यान पुग्न नसक्नु दुःखद् भएको त्रितालको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरू विभिन्न यौनकाण्डमा मुछिइरहेका छन् तर त्यसरी यौनकाण्डमा मुछिएकाहरूमाथि कुनै प्रकारको विभागीय कारबाही तथा निलम्बन गर्न सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा हालको निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था फितलो भएकाले कारबाही हुन नसकेको हो । त्यसैले अब बन्ने संघीय निजामती सेवामा गल्ती गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कठोर कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ । हाल पेस भएको विधेयकमा त्यससम्बन्धी कुनै प्रावधान नरहेको बताइएको छ । यसले पनि आम कर्मचारीको साख गिराउने काम हुने देखिन्छ ।
पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनाली हाल अघि बढाइएको संघीय निजामती विधेयकमा नागरिकलाई सेवा दिने विषयलाई संकुचन गरिएको बताउनुहुन्छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीको मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान समेट्नुपर्छ । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न बसेका कर्मचारीका विरुद्ध सेवाग्राहीबाट बारम्बार गुनासा आएमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि तत्काल छानबिन गरी निलम्बनसमेत गर्नुपर्ने प्रावधान समेट्नसमेत विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
यसै गरी विधेयकमा नागरिकलाई समयमा नै सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कर्मचारीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सबैखाले सरकारी सेवालाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखी सरकारी सेवा कहिल्यै पनि बन्द गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नयाँ ठाउमा नयाँ जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा कार्यसम्पादनको परीक्षण अवधि तोक्नुपर्ने, उच्च तहमा बसेकाहरूको क्षमताको मापन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूको दैनिक कार्यको नियमित रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने, कर्मचारीलाई विदेशमा एकपटक मात्रै अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने, बारम्बार दिन नहुनेलगायतका प्रावधानसमेत ऐनमा समेटिनुपर्ने सुझाव प्रशासनका विज्ञहरूको छ ।
लोकसेवाको सुझाव बेवास्ता
निजामती सेवा विधेयकमा सुधार गर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावको बेवास्ता गरिएको छ ।
सरकारले गत बिहीबार संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी पठाइएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई नसमेटी त्यसै पठाइएको हो ।
लोकसेवा आयोगले सरकारका सहसचिव र उपसचिवका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नहटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, विधेयकमा सहसचिवका लागि हाल भएको खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानलाई समेत हटाइएको छ । यसै गरी लोकसेवा आयोगले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो तर यो सुझावका बारेमा पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट आएका धेरै सुझावको बेवास्ता गरिएको छ । कर्मचारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने योग्यताक्रमको पर्याय मानिएको लोकसेवा आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद् भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकृतले बताए ।