काठमाडौं । सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठी आर्थिक उथलपुथल भइरहेका बेला व्यापारीले भने सरकारको कानुनी छिद्र समाती लाभ लिई व्यापक रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यसै वर्षमात्र १ हजार ९ सय ८६ भन्दा बढी व्यापारिक फर्म तथा करदातालाई कारबाही गरी ९ अर्ब ९३ करोड रकम उठाउने प्रक्रिया थालेको हो । सो रकम व्यापारीहरूले छली गरेका थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गलत सोच भएका व्यापारीले गाउँका सोझा नागरिकलाई प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता, बैंक खाता खोलेर नक्कली बिल छापी कारोबार गरेको देखाई राजस्व छली गरेको बताउनुभयो । त्यसरी छली गरिएको राजस्व असुलउपर गर्न थालिएको महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले लामो समय देखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लिँदै आएको छ । त्यही भ्याट आयातकर्ता, डिलर र बिक्रेताले भ्याटबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिने वा तिर्नुपर्ने भ्याटबाट घटाउने गर्छन् । केही व्यापारीले भने कानुनका त्यही व्यवस्थाको कमजोर पक्ष समाती भ्याट बिललाई बिक्री गरी अवैधानिक रूपमा सरकारसँग त्यसबापतको रकम लिने गरेको निर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी व्यापारीले नक्कली बिलबीजक जारी गर्ने, आय लुकाएर राजस्व छली गर्ने गरेको समेत पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि कै कैफियत देखिएका व्यापारिक फर्म र संस्थाको कर निर्धारणका लागि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । व्यापारीले गत असार महिनामै पठाएको प्रमाणसहितको विवरणअनुसार आगामी चैत मसान्तभित्र करदाताले निर्धारण भएको राजस्व र त्यसको जरिवाना, ब्याजलगायत सबै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने विभागले जनाएको छ । कानुनी रूपमा व्यापारीले राजस्व भुक्तानी नगरे विभागले उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का, बैंक खातालगायत रोक्का गर्ने प्रावधान रहेको छ । कानुनी रूपमा जति कर छली गरेको छ, त्यति नै रकम जोडेर जरिवाना लिने प्रावधान रहेको छ ।
यसै गरी नक्कली बिलबीजक तयार पारी भ्याट पुनः लिने, न्यून मूल्याङ्कन गरेर भन्सारबाट सामान ल्याउने र नक्कली बिल बीजक बनाएर बिक्री गर्ने भन्सार छलीका सामानसमेत ल्याउने र बिल बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसरी छली गर्नेमा निर्माण व्यवसायी र धेरै मुनाफा हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा समस्या देखिएको निर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया