काभ्रे ।
२०७९ माघ १६ गते हाजिर हुँदै गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलका काँधमा नागरिकहरूले प्राप्त गर्न नसकेको वर्षाै देखिको राहदानी नियमित, सहज र सरल ढंगबाट प्राप्त गराउने चुनौती थियो ।
त्यसका अलावा प्रशासनबाट दैनिक प्रदान गरिने सेवाका बारेमा आउने गुनासो सुनुवाइ तथा कार्यान्वयन त छँदै थियो अर्को चुनौती २०७२ साल देखि मुद्दा खेपिरहेका नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउनु पनि थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा भनिने निमा तामाङको नागरिकता काभ्रेपलान्चोक जिल्लाबाट जारी भएको खुलासा भएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले त्यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले शुरु गरेको नागरिकता वितरण तथा प्रतिलिपिमा झनै कडाइ गरेका थिए ।
जसका कारण साउन एक महिनामा मात्रै १६ वटा गलत विवरण पेस गरेका नागरिकता रद्द भए पनि असार मसान्तसम्म १ सय ७७ वटा मुद्दा फैसला गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए । चालु वर्षका लागि चार वटा मात्रै मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो ।
एक वर्ष देखि राहदानी नपाउने नागरिकहरूका लागि टाइम र टोकन कार्ड लागु भएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीका लागि त्यही टाइम र टोकन कार्डको प्रयोगले नागरिकलाई सहज बनायो ।
बिदाको दिनमा पनि नागरिकहरूलाई सेवा दिएर, कार्यालय समय भन्दा फरक समयमा सेवा दिएर नागरिकहरूको मन जितेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा पछि गृहमन्त्रीलाई नागरिकले भनेका छन् ठिक ग¥यौ गृहमन्त्री नागरिकमैत्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरेर ठिक ग¥यौ । राहदानीका लागि वर्षाैसम्म फोटो खिच्ने पालो आएको थिएन । साइबरमा छाडिएका नागरिकताको पालो कुर्दा कुर्दै समय जान्थ्यो । एउटा फारामको एक हजार देखि ५ हजारसम्म तिर्नु पर्दथ्यो ।
प्रशासन कार्यालयबाटै निःशुल्क सेवा प्रदान गरेर नागरिकहरूको खर्च घटाउने, सेवा सहज र निःशुल्क बनाउने प्रतिअ काभ्रेबाट सरुवा गरेकै राम्रो ! काम गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा धेरै समय टिक्न दिए नागरिकले अझै राम्रो सेवा पाउँछन् ? नागरिकलाई सहज हुन्छ ? सहज सेवा दिने प्रजिअको सरुवा गरेर ठिक ग¥यौं गृहमन्त्री ! काभ्रे जिल्ला प्रशासनबाट २०७४ सालको आसपासमा ३ सय ५० जनाले अनुसूची गायब बनाउँदै नागरिकता लिएका छन् ।
त्यसको गहिरो अनुसन्धान र प्रशासनिक सुधारका लागि प्रतिअ पौडेलले शुरु गरेको कार्यले गृह मन्त्रालयमा समेत प्रभावित बनायो । राहदानीका लागि परराष्ट्रको विभाग, नागरिकता र परिचयपत्रको सेवाले गृहलाई समेत छोएको समयमा काभ्रेको प्रतिअ पौडेललाई धनकुटा पु¥याएर गृह मन्त्रालयले सम्मान गरेको कि ? कारबाही ? नागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।
सेवालाई सहज र सरल बनाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरेर सुशासनको दुहाई दिने सरकारको चरित्र उदाङ्गो भएको नागरिकहरूले बताए । पौडेलले दावा लामा प्रकरणमा संलग्नहरूको अनुसन्धान गरिरहेका थिए भने नयाँ वितरण र प्रतिलिपिमा कडाइ गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया