–बजेट बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै रहेको दलहरूको दाबी
–अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय लिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने
–संसद् क्षेत्र विकास कोष संसद्ले कार्यन्वायन गर्ने नभई कार्यपालिकाले नै कार्यान्वयन गर्ने दाबी
–न्यायिक सक्रियतामा नलाग्न आग्रह
काठमाडौं । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको ५ करोड रुपियाँ खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कोषका सन्दर्भमा सर्वोच्चले बुधबार गरेको आदेशलाई सांसदहरूले ‘न्यायिक सक्रियता’को संज्ञा दिँदै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारले गरेको प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले पारित गरेको विषयलाई लिएर अदालतले जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामाथि न्यायिक सक्रियता बढाएको उनीहरूको ठहर छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विवादका बीच ल्याउनुभएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका सन्दर्भमा दलहरू एकमत नभए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष सदनको बहुमतले पारित गरेको थियो । जनताको सार्वभौमअधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विषयलाई अदालतले उल्ट्याउने निर्णय गरेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा न्यायिक सक्रियता बढेको बताएका छन् । कोषको विषयमा त्यसबेला एक ठाउँमा नदेखिएका नेताहरू अहिले अदालतको निर्णयको विरोधमा देखिएका छन् । उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक सक्रियतामा नलाग्नसमेत आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनी फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । अदालतको उक्त आदेश संसद्को एकाधिकारमाथि आक्रमण गर्ने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने योजना भएको भन्दै दलहरूले सर्वोच्चको उक्त आदेशको विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध जनाउँदै सर्वोच्चको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताउनुभयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्दै लेखकले त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने होइन, तर, पछिल्लो आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको संकेत गरेको छ । कुरा ५ करोड रुपियाँको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो ।’ संसद क्षेत्र विकास कोष संसद्ले कार्यान्वयन गर्ने नभई कार्यपालिकाले नै कार्यन्वायन गर्ने विषय भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘संसद्ले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ? कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो कामगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो । तर, अदालतको आदेशमा संसद्ले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’ करको दर तोक्ने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन÷वितरण गर्ने र कानुन बनाउने संसद्को एकाअधिकार भएको नेता लेखकले जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बुधबार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ– ‘२०८०÷८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गर्नुभएको थियो । बजेटको छलफलमा फरक मतसहित असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत अदालतको आदेशको विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेट बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढंगले खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो–‘यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो । न्यायिक सक्रियताले धेरै देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ । यो कुरालाई अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद्बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो ।