भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारहरुको भूमिका

हालै देशमा भएका र सतहीमा आएका केही घटना–परिघटनाहरुलाई प्राथमकितामा राख्दा के साँच्चै देशमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा देश अगाडि बढ्न खोजेको हो भन्ने झीनो संकेत तर पूर्णरुपमा विश्वास गरिहाल्न नमिल्ने अवस्था देखा परिरहेका छन् । ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरण यी तीनवटा प्रकरणहरुले वास्तवमै देश तातिरहेको छ । एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोपले पुनः शिर उठाएर अस्वाभाविकरुपमा तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ मिल्यौं है भन्ने सन्देश पनि प्रभावित भैरहेका छन् । जनजनलाई वास्तवमै सत्यतथ्य के हो ? कहिले खुलासा हुन्छ ? सत्यतथ्यमा सरोकारवालाहरुको इमानदारितामा भने जनजन अहिलेसम्म दिग्भ्रमितमै रहेका छन् । प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुले सदैव जनतालाई झुक्याउने मात्र कार्यहरु गरिआएका र नेतृत्वहरुले विगतमा अपनाएका कुशासनका शैलीले जनजन आजित भैरहेका कारण वर्तमानमा झुक्किएर कुनै पनि दलका नेतृत्वले कुनै राम्रो काम वा उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार वा बेथितिका विरुद्ध लागिपर्छु भन्दै आफ्नो आत्मालाई शुद्धीकरण गरेर अगाडि बढ्न खोजेमा पनि जनजन तत्काल विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् ।

विडम्बना ! त्यति बेला (प्रदेओ) अर्थात् प्रचण्ड, देउवा र ओलीमध्ये (प्रओ) प्रचण्ड र ओलीको मात्रै संयुक्त सरकार भएको बेला अर्थात् झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई पनि कुन–कुन भ्रष्टाचारमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ नभएको पटक्कै होइन तर कारबाही गर्न एकले अर्काको हात बाँध्ने काम गरेकाले नै आजसम्म जनजनले त्यो दुर्नियतिको थरी–थरीका भ्रष्टाचारी अवशेषहहरुलाई बाध्य भएर टुलुटुलु मुकदर्शक भएर त्यसको पीडा भोगिरहनुपरेको हो । वास्तवमै भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोररुपमा कार्यवाही गर्न केही तगारो भएर बसेका छन् भने त्यो तगारो हटाउन देशको प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई कुनै पनि समस्या हुँदै हुँदैन ।

बेला–बेलामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट जान–अन्जानमा व्यक्त हुने नसुहाउँदा अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिकरुपमा बहस र आलोच्यको विषय बन्न पुग्छ । वर्तमानमै पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएका बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमध्ये सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा जानुले जनजनमा शंका उब्जाएको थियो । माधवकुमार नेपाल भलै भ्रमण छोट्याएर फर्किएको समाचार सार्वजनिक भएको छ र अनुसन्धानमा सघाउने कुराहरु पनि आएका छन् । त्यस्तै महराका बाबु–छोराको विषयमा पनि सुन तस्करीहरुसँगको संलग्नताबारे कुराहरु बाहिर सार्वजनिक भएका छन् र महराले पनि यो विषयमा सघाउने कुरा सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्दछ । व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ ? त्यसपछि जनजनले मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

बेलाबेलामा विभिन्न दलहरुबाट प्रधानमन्त्री छनौट भएकाहरुबाट विशेष गरी प्रदेओहरुबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरु आलोच्यको घेराबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् मात्रै होइन, आफ्नो अभिव्यक्तिको आलोचना गर्ने पात्रहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सरकार नै खोस्न आएको जस्तो अनुभूति गरी कडा प्रहार गर्ने जमर्को पनि हुँदै आएको छ । तर वास्तवमा त्यस्तो कदापि हुँदै होइन । जस्तै ‘सरकार अब घर–घरमा भेटिन्छ’ भन्ने नारा घन्काएको धेरै भएको छैन तर व्यवहारमा सरकार घर–घर पुग्ने त परै जाओस्, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका बेलामात्रै भेटिदिए पनि धेरै गुण मान्थे जनजनले । प्रत्येक वर्ष ९ डिसेम्बरमा मनाइने गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाउने कार्य गरिन्छ । प्रायः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अन्य निकायहरु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतको सहभागितामा संयुक्तरुपमा आयोजिना गरिने उक्त दिनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य वक्ताहरुले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा व्यक्त भएका कुरलाई मध्यनजर राख्ने हो भने देशमा थामी नसक्नु भ्रष्टाचार रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । भनाइ सत्यताको कसीमै भएकोमा विवाद छँदै छैन, तथापि जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व गरेको भए तापनि विषयलाई उठाउने कामचाहिँ तदारुकताका साथ हुन्छ तर अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधनचाहिँ हुँदै हुँदैन । के कारणबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सम्बोधन हुन नसकेको हो ? यो कुराचाहिँ कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्दैनन्, किन ? प्रायः जनताको चासोचाहिँ यसैमा छ ।

यदाकदा कहिलेकाहीँ बडो पूmर्तिसाथ भ्रष्टाचारको अन्त्य निमेषभरमै गर्ने हो कि जस्तो गरेर कार्यक्रमहरु सार्वजनिक नहुने पनि होइनन्, सार्वजनिकमात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित केहीलाई नियन्त्रणमा लिई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको पनि हुन्छ । त्यसको प्रचारप्रसार पनि जोडतोडले गरिन्छ । अन्ततः ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेभैmँ पछि गएर सामसुम हुन जान्छ । किन यस्तो हुन्छ ? को छ सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली ? हो, यही कुरालाई वास्तविकरुपमा सम्बोधन गर्न जहिले पनि छुटिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ नेतृत्वले आफ्नो भनाइ राख्दा ठूला–ठूला रकमकलमलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ छ तर कारबाही गर्न हात बाँधिदिएकाले नसकेको हो भन्नेसम्मका कुराहरु सार्वजनिक गरिन्छ । यदि त्यसो हो भने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोररुपमा उत्रिन र कार्यवाही गर्न केही तगारो भएर बसेका छन् भने त्यो तगारो हटाउन देशको प्रधानमन्त्रीले कडा कदम चाल्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ भनेर जनजनले रोइलो गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।

मुख्य कुरो भनेको कुनै पनि नेताले आफ्नो अन्ध समर्थकले जे–जति दुष्कार्य गरे पनि त्यसविरुद्ध कठोर भएर लागिपर्न नसक्नु नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण हो । आफ्ना समर्थकले जे–जस्तो कुरा वा टिप्पणी उठाए पनि त्यसले पर्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा अध्ययन वा विचार नै नगरी आँखा चिम्लिने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहने हो र गलत कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषय कुनै हालतमा पनि नियन्त्रण त परै जाओस् सानो अंशमा पनि न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सही र सत्य नै कुरा भए पनि स्वीकारोक्तिले मात्रै केही अर्थ राख्दैन, जबसम्म डटेर त्यसको मुकाबिला गरिँदैन ।

देशमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानको खाका जनजनसमक्ष सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै विभिन्न दलका राजनीतिक अंशियारहरु मरिमुक्त भएर लागिपरिरहेका छन् । देशका युवाहरुले गएको निर्वाचनमा कतै–कतै दलहरुको दासत्वबाट मुक्त हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास पनि दिन खोजेका थिए तापनि तत्काल राम्रो विकल्प नदेखिएकोले अभैm केही वर्ष यिनीहरुको दास बन्नुबाहेक अन्य विकल्प तत्काल देखिएन भन्ने दोसाँधमा केही जनजन तथा कार्यकर्ताहरु पुगेको प्रतीत हुन पुग्यो ।

देशमा भएका प्रायः सबै दलका राजनीतिक अंशियारहरुलाई पिछलग्गु र आफ्नो स्वार्थमात्र साँध्न खोज्ने कार्यकर्तादेखि बाहेक अन्य जनजनले थरी–थरीका राजनीतिक गठबन्धनहरुलाई जनजनलाई झुक्याई आफ्नो कुत्सित राजनीतिक स्वार्थमात्र साँध्ने र ठगी गर्ने दलको संज्ञा दिन थालेको धेरै भैसकेको छ । दिग्भ्रमित पार्ने कुरा बोलेर गठन गरिने कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनलाई जनजनले ठगबन्धनको रुपमा हेर्न थालेका छन् । राजनीतिक अंशियारहरुले गरेका कुकर्मबाट पिल्सिएका कुनै पनि दलको कार्यकर्ताको अन्तरात्माको आवाज अब बिस्तारै नेताहरुकै अगाडि प्रस्फुटन हुन थालेका छन् । नेताहरुको कुकर्महरु ढाकछोपमै लाग्छु भन्ने दृढता लिए पनि त्यसको ठीक उल्टो कार्यकर्ताहरुको अन्तरमनका आवाज स्वस्पूmर्तरुपमा निस्कन थालेका छन् । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुलाई आफूहरुले गरेको कुकृत्यप्रति सामान्य आत्मग्लानिसम्म पनि भएको प्रतीत हुन सकेन । जतिपटक झुक्याएर ठगे पनि किन हामीले जनता, कार्यकर्तादेखि लिएर समस्त देशलाई ठगिरहेका छौं भन्ने आफूले आफूलाई प्रश्न सोध्ने कहिल्यै आँट गरेनन् । उनीहरुमा पलाएको ठगाइको रोग उनीहरुमा मात्र सस्मित रहेन, राज्यका प्रत्येक निकायहरुलाई कसरी ठगी गरेर नाजायज सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ भन्दै उल्टो उत्प्रेरित गरिरहे । आफूलाई लागेको रोग राज्यका प्रत्येक अंगहरुमा सार्दै गए । ठग्नुहुन्न, ठग्नु अपराध हो भनी ठगीको परिभाषा दिँदै आफैंले कानुन बनाएर देशमा लागू गरे अनि त्यही कानुनलाई आफैंले धोती लगाउँदै यो र त्यो नाउँमा राजनीतिकदेखि लिएर हरेक प्रकारका ठगी धन्दा सञ्चालन गरी भ्याए अनि त्यसको निरन्तरतालाई जारी नै राखे ।

पछिल्लोपटक प्रत्येक जनतालाई राजनीतिकरुपमा झुक्याई ठगी गर्ने राजनीतिक ठगहरुलाई उनीहरुले नै बनाएको ठगीसम्बन्धी कानुन अनुसार कार्यवाही हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । उनीहरुले बनाएको ठगीसम्बन्धी कानुनमा कस्तो काम गरेमा ठगी गरेको कार्य हुन जान्छ भनी आफैंले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरुले नै बनाएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा ठगीको स्पष्ट परिभाषा उनीहरु आफैंले गरेका छन् । उक्त ऐनको परिच्छेदको दफा २४९ को उपदफा (१) मा कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन भन्दै उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा आफ्नो वा अरुको लागि लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको ठहर्छ भनेर स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिएको छ । ठगीको अवस्था हेरी बढीमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसैको उपदफा (४) मा बालबालिका, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति, असहाय निरक्षर वा ७५ वर्षमाथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । याद रहोस्, कुनै पनि राजनीतिकर्मीले कुनै पनि राजनीतिकरुपमै ठगी गरेमा पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था यो ऐनमा छैन त्यस कारण जनजन प्रश्न उठाउँदै छन्– कहिले हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई कार्यवाही ?

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)