काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई पनि छानबिन गर्न आदेश दिएसँगै सत्ता गठबन्धन दल र सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नीतिगत निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत छानबिनको दायरामा आउने भएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
सो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दर्जन व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्दै आइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नभएर ती जग्गाहरू गुठी र व्यक्तिको नाममा जाने गरी निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता, टिप्पणीकर्ता र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवमाथि समेत छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको बैठक बोलाएर माधवकुमार नेपाल–बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूलाई चोख्याउने चाल शुरू गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ । बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त बैठक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूको बचाउका लागि भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।