सत्तारुढ दलहरुभित्रै राजनीतिक प्रतिशोध !

राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने क्रम नरोकिएसँगै मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदा देश हाँक्ने नेताहरु थप आलोचित बनिरहेका छन् । नेताहरुप्रति उनीहरुकै कार्यकर्ताबाहेक सर्वसामान्य नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसकिरहेकै बेला विभिन्न प्रकरणका कारण नकारात्मक टिप्पणीहरुमात्र सुनिन थालेका छन् । राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु भनेको देशको मूल नीतिप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै जानु हो र मूल नीति नै खोटपूर्ण बन्दा अन्य नीतिहरु पनि स्पष्ट हुन सक्दैनन् भन्ने हो ।

दशक लामो द्वन्द्वबाट मिलेको मुक्ति तथा राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुनु त परै जाओस्, दल, नेता र तीनका कार्यकर्ताहरुद्वारा प्रदर्शित व्यवहारबाटै उनीहरुको छवि धुमिल हुन पुगेको हो भन्न हिच्किचाइरहनुपर्दैन । राष्ट्र विकास र जनहितको लक्ष्यलाई भुल्दै सत्ता र शक्ति हत्याएर त्यसकै बलमा निजी, गुटगत र दलगत स्वार्थ तथा अकूत सम्पत्ति आर्जनका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने भएपछि त्यस्ता नेता तथा कार्यहर्ताहरुबाट के आशा गर्नु ? आम सर्वसामान्य जनमानसमा बारम्बार उठिरहेका प्रश्नहरुतर्पm कसको ध्यान जाने !

खासगरी यतिखेर जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुबाटै संसद् बैठक चल्न सकिरहेको छैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नाममा दिनदिनैजस्तो संसदीय बैठक अवरुद्ध हुन जाँदा जनताका जल्दाबल्दा सम्स्या÷सवालहरु ओझेलमा परेका छन् भने आवश्यकतानुसार ऐन संशोधन गर्न तथा विधेयकहरुमाथि पनि आवश्यक छलफल हुन नसक्दा अलपत्र भएका छन् । यसरी संसद् अवरुद्ध हुनुमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षीमाथि र प्रतिपक्षीले सत्तापक्षमाथि दोषारोपण गरेका छन् । यद्यपि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसका मस भएका छैनन् । चार हप्ताअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपासका साथ बाहिरिनेबित्तिकै सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धानको टोलीले बरामद गरेको सय किलोभन्दा बढीे सुनको मुख्य मालिक हालसम्म पनि पक्राउ पर्न सकेको छैन । सोही कारण सुन तस्करी प्रकरण उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आफ्नो तहबाट पूरा शक्ति लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा कसैले औंला उठाउन सक्ने कुरा भएन तर जुन गतिमा यस प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुको बयान अनुसार त्यससँग जोडिएका तथा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरु तथा अन्य हाँगाबिँगा र जरासम्म जसरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन नसक्नुलाई सरकारकै कमजोरीका रुपमा विपक्षीहरुले औंल्याएका छन् ।

त्यति ठूलो परिमाणको सुन तस्करीको छानबिन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि यतिखेर आफ्नै भनाइ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । श्रेष्ठले ‘नेक्सससम्मै पुगेर सुन तस्करीको छानबिन हुन्छ’ भन्नुभए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिनुले उहाँका लागि आफ्नै भनाइ पूरा गर्न चुनौती देखिएको हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् सुचारु हुन नदिने अडान लिएर लगातार संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ, यस्तो अवस्थामा सत्तापक्षीय दलका नेताहरु लगातार संसद् अवरोध गरेर जनताका अत्यावश्यक काम गर्न तथा जल्दाबल्दा सवालहरुलाई उठाउन नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुविरुद्ध खनिइरहेका छन् । प्रतिपक्षीहरुले पनि सत्ता पक्षलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । उनीहरुको आरोप छ– गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न नलगाएर तथा छानबिन समिति गठन नगरेर सरकारले नै संसद् अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ । एमालेले गत आइतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो अडान यथावत् भएको बताएको छ ।

त्यसमाथि गतहप्ता सरकारले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकै सांसद सुनील शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रधारीको अभियोगमा पक्राउ गरेपछि वर्तमान सरकारको आयु छोटिएको सम्मका चर्चाहरुले व्यापकता पाएका छन् । गत बिहीबार पक्राउ परेका सांसद शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम हाल छुटिसकेका छन् । सामान्य नागरिकले पनि अनुमान लगाउन सकिने यस्तो पक्राउको कारण सुन तस्करी प्रकरणको विरोध गर्नु नै हो । सांसद शर्माले संसद् बैठकमा सुन तस्करीको छानबिनको पक्षमा बोल्दै यसको मुख्य दोषी गृहमन्त्री नै हुन्, त्यसैले उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै आएका थिए । उनको पक्राउको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । पक्ष÷प्रतिपक्ष सबैलाई डर उत्पन्न भएको हुन सक्छ कि सरकारको विरोध गर्नेबित्तिकै अन्य कुनै बहानामा कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न बेर लाग्दैन ।

सांसद शर्मा दोषी थिएनन् भने किन गिरफ्तार गरिएको, दोषी हुन् भने विनाअनुसन्धान÷कारबाही किन छोडिएको ? सामान्य नागरिकले यसलाई कसरी बुभ्mने ?

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र प्रदीप पौडेललगायतका नेताहरुले सांसद शर्माको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोध साँध्ने कामको संज्ञा दिएका छन् । हुन पनि संसद्मा सुनकाण्डमा संलग्न जोसुकै भए पनि उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेकै भरमा शर्मालाई पक्राउ गरिएको ठम्याइ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको छ । यद्यपि प्रहरीले पक्राउ गर्दा निजलाई आईएससीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको अभियोग लगाएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । त्यसो त सुनील शर्माको नक्कली प्रमाणपत्रका बारेमा यसअघि पनि अनुसन्धान भएको थियो, विगतमा सफाइ पाइसकेको र आफ्नो प्रमाणपत्र सक्कली नै भएको दाबी गर्दै आएका शर्माले यस विषयलाई पुनः उप्काएर प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनाएको बताउँदै आएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सांसद शर्माको पक्षमा बोल्नुभएको छ । उहाँले सुनील शर्माको प्रमाणपत्रको बारेमा आपूmलाई थाहा नभएको, आपूm त्यसको जाँचकी पनि नभएको र एमालेले छानबिन गर्न नरोकेको भन्दै जाली मुद्दा लगाएर सांसद गिरफ्तार गर्नु भनेको गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको बताउनुभएको छ । उहाँले २५ वर्षअघिको कुरालाई लिएर एउटा कार्यकर्तालाई उजुरी दिन लगाई सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई जननिर्वाचित सांसदलाई गिरफ्तार गर्ने विषयलाई एमालेले गम्भीररुपमा लिएको बताउँदै सरकारले जे–जे ग¥यो त्यही टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

यसरी सुनकाण्डमा मुछिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेलाई कुनै कमजोरी खोजेर त्यसैलाई पक्राउ गर्दै जाने प्रवृत्तिले ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ उखानको चरितार्थ गरेको छ, सत्तापक्ष तथा विपक्षी सांसदहरुलाई सशंकित बनाएकोे छ ।

वास्तवमा भ्रष्टाचार, अनुसन्धान, कानुनी कारबाहीजस्ता विषयहरुको पक्ष वा विपक्ष सबैका लागि व्याख्या गर्ने आधार तथा परिभाषा एकै किसिमको हुनुपर्ने हो । दलैपिच्छे परिभाषा फरक प¥यो भने समस्या निस्कन्छ । अहिले भएकै यही हो । किनकि एमालेले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आफ्नो दलको बटम लाइन नै त्यही रहेको बताउँदै आएको छ । तर यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सकारात्मक बनिसक्नुभएको छैन । उहाँहरुको तर्क छ– राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय सीआईबी नै सुन तस्करीका लागि पर्याप्त र सक्षम छ, त्यस निकायलाई हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ । अर्को छानबिन समिति गठन गर्नु भनेको त्यस निकायलाई अविश्वास गर्नु हो । तर विपक्षीहरु त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । यसको कारणमा उनीहरुले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सरकारका उच्च पदस्थहरुमाथि नै तस्करीमा संलग्नताको आशंका गरेका छन् ।

सीआईबीले त विभागीय मन्त्रीहरुकै आदेश पालना गर्ने भएकोले मन्त्रीस्तरसम्म बयान लिन सक्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले सबै संलग्न÷आशंकितहरुसँग बयान लिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिकै खाँचो भएको हो ।

सुनील शर्माको गिरफ्तारीपछि भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सहमत हुने समाचार प्रकाशमा आउनुले समाधानका विकल्पहरु निस्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब त नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि सुन तस्करीको स्वतन्त्र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्न दलले सरकारसँग कुरा राख्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । गत आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरुको अखाडा बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । त्यस्तै सोही बैठकमा अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले पनि पार्टीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारसँग कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार त्यसका लागि तयार नभए समर्थन फिर्ता लिनसमेत सुझाउन पछि पर्नुभएन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै तयार हुनुहुन्न, यो देख्दा तस्करीमा उच्च तहसम्मै संलग्नता देखिन्छ, त्यसैले छानबिन समितिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसबाट के देखिन्छ भने, एमालेले राख्दै आएको प्रस्ताव कांग्रेसले नै सरकारसँग राख्न सक्ने, यदि नभएमा समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको कुराले सरकारको आयु छोटिने आँकलन गर्न थालिएको हो ।

आखिर सरकारले वरिष्ठ न्यायाधीश, अनुसन्धान विज्ञलगायतको संलग्नतामा सर्वमान्य उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी स्वतन्त्ररुपमा छानबिन गर्न दिए त पक्ष, प्रतिपक्ष सबैका लागि गतिलो जवाफ पनि हुने र छानबिन पनि स्वतन्त्ररुपमा गर्ने वातावरण बन्न सक्ने थियो । यसबाट सरकारको झन् गुणगान हुने, जनविश्वास आर्जन हुने र भविष्यका लागि पनि सुदृढ आधार तय हुने कुरामा शंका छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री उदार बन्न भने सक्नुपर्दछ । अन्यथा विगतमा त्यत्रो परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र अरुमा के फरक भयो र ! भन्ने, सामान्यीकरण गर्ने क्रम रोकिने छैन । साथै शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारी, तस्कर र अनियमित कार्य गर्नेलाई संरक्षण दिएको आरोपबाट मुक्ति मिल्ने छैन ।