कोशी नामकरणमा विवाद कायमै

विराटनगर । कोशी प्रदेशको नामकरणबारे प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका सदस्य र राजनीतिक दलहरूमा विवाद कायमै रहेको छ ।

नेपालका पूर्वी क्षेत्रका १४ जिल्लालाई समेटिएर बनेको प्रदेशलाई गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकले कोशी प्रदेश नाम दिएको थियो। जम्मा ९३ जना सांसद्हरूमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ र विपक्षमा चार मत खसेको थियो भने ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुपस्थित थिए।

प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना रहेका छन्। प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै राप्रपाका सांसद्हरू कोशी नामकरणको पक्षमा उभिएका थिए।

कोशी प्रदेश नामकरणप्रति असन्तुष्ट पक्षले जनजीवन नै ठप्प हुने गरी तीन महिनासम्म आन्दोलन चलेको थियो। त्यस क्रममा विराटनगरमा गत चैत्र ५ गते सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा घाइते भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको उपचारको क्रममा चैत्र १० गते निधन भएको थियो ।

आन्दोलनले गर्दा अहिले खुलेर कोशी प्रदेश नाम स्वीकार गर्न नसकिने स्थिति बन्दै गएको हो। कोशी प्रदेशको नामकरण विरुद्ध चलाएको ‘नो कोशी’ आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेश नामकरणमा उभिएकाहरूले नै अहिले दोधारे नीति देखाइरहेका छन्। कोशी प्रदेशको नामकरणमा पक्षमा रहेकाहरू सांसद्, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंगठनहरूले पनि त्यसलाई खुलेर स्वीकार गर्ने र सहज रूपमा प्रयोग गर्न स्थिति बनेको छैन । यसले सत्तागठबन्धनमा असर पारेसँगै सरकार फेरिने क्रम पनि चल्यो । अहिले फेरि कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

कोशी प्रदेश नाम चलाउनेबितिक्कै आन्दोलनकारीको निशानामा पर्ने र सामाजिक वहिष्कार हुने डरले विशेषतः प्रदेशसभाका सांसद्, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा कोशीको नामलाई पन्छाइने गरिएको छ । कतिसम्म भने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापु∙समक्ष स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले शुक्रवार शपथग्रहण गर्दा निर्मला लिम्बुले ‘कोशी’ नामै लिन नचाहेको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यो मागलाई कानुनी रूपमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्न नसकिने स्थिति भएपछि शपथको व्यहोरामा ‘कोशी’ नाम काटेर प्रदेश नं १ लेख्नुभएको थियो ।

अहिले सत्तारुढ दल, सरकारलाई कोशी प्रदेश नभनौं भने कानुनी रूपमा स्वीकार गरिसकेको र भनौं भने सार्वजनिक सभा समारोहमा बोल्न नसक्ने र जाने नसक्ने स्थिति छ । यसको प्रभाव प्रदेशको राजनीतिमा मात्र सीमित छैन। विराटनगरमा शनिबार सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २४ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमललान मोदीले आन्दोलनकारी भावना, चाहनाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउ“दै तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले गर्दा प्रदेशको नाम कोशी रहन गएको बताउ“दै यहा“को सभ्यता, संस्कृति र पहिचानलाई झल्काउने गरी नामकरण नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। मोरङ क्षेत्र नं ३ का सांसद्समेत रहेका मोदीले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीको हैसियतले दुई तिहाई सांसद्ले राखिसकेको नाम कसरी स्वीकार गर्दिन भन्ने । स्वीकार गरौं भने यहा“को सभ्यतालाई त्यस नामले कुल्चिएको छ ।’

आन्दोलनकारीहरूले कोशी प्रदेश नामकरणको पक्षमा उभिने र बोल्नेहरू संघीय र प्रदेशका सांसदहरूको सूची बनाएर गाउ“ प्रवेशमा निषेध गरेका छन् । आन्दोलनरत युवाहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्री आउने थाहा पाएपछि कालो मोसो दल्ने, नाराबाजी गर्ने नीति लिएका छन् । मन्त्री, सांसद्का गाडीहरू ढु∙ाले हान्ने भएकोले सांसद्हरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान निकै हम्मेहम्मे परेको छ। कयौं कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापा बिहीबार धरान जाने थाहा पाएपछि आन्दोलनरतहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कालो मोसो दल्ने भन्दै धरानको रेडक्रस भवननजिक आउन आह्वान गरेका थिए । आउनुअघि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच केहीबेर चर्काचर्की भएपछि मुख्यमन्त्रीको धरान जाने कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । विभिन्न नगरपालिका, गाउ“पालिका र वडा कार्यालयको लेटर प्याडमा अझै पनि कोशी प्रदेश साटो प्रदेश नं. १ नै रहेको छ । कुनै गाउ“पालिका वा नगरपालिकाले कोशी प्रदेश लेखेमा आन्दोलनकारीहरू गएर लेटरप्याड नै च्यातिदिने गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश खारेज गरी पहिचानका आधारमा त्यसको नामकरण गर्न आन्दोलन जारी रहेकाले यसको सम्बोधनमा दलका नेताहरू गम्भीर बन्नुपर्ने लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाको भनाइ छ। मधेस प्रदेशबाहेक नेपालमा अन्य प्रदेशले पहिचान कायम गर्न सकेको छैन । यही पहिचानको आन्दोलन अन्य प्रदेशमा पनि फैलियो भने दलका नेताहरूलाई सम्बोधनमा थप समस्या पर्ने उहाँको धारणा छ ।

अहिले वर्षाको समय भएकोले आन्दोलनका गतिविधिहरू ठप्प देखिएको जिकिर गर्दै आन्दोलनको एक घटक किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले भन्नुभयो– ‘तर आन्दोलन रोकिएको छैन । गाउ“गाउ“मा भेला, छलफल जारी छ। आन्दोलनलाई अझ व्यापक र बृहत् बनाई कोशी नामकरण खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। यहा“को सभ्यता, संस्कृति र पहिचानलाई नामेट पार्ने प्रदेशको नाम हामी कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौं। आफ्नो पहिचानको लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डदेखि लड्दै आएका यहा“का जनता अझै लड्ने तागत छ । हाम्रो आन्दोलन समानताको लागि हो । आत्मसम्मानको लागि हो ।’ उहाँले पहिचानको लडाइँ त्यसै सेलाएर जाने खालको नभएको दाबी गर्दै यसका लागि आफूहरू ज्यान दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशको नामकरणको विरुद्धमा आन्दोलनरत् पक्षसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।