बुटवल।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा सिटिईभिटी पुनः संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरुले विभिन्न १४ बुँदे मागसहित आन्दोलित भएका छन । ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विदेशिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ ,स्टाफ नर्स ७३ ,विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८ वटा शिक्षण संस्था गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।
नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोही मार्फत करौडौं रकम बाहिरिएको फोरम अफ टेक्निकल साइन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले बताए ।
पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका छन्, जसले नेपाली विद्यार्थी लक्षित गरेर खोलिएको मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरू बताउँछन् । आयोगका कारण नेपाली शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएको बताउँदै नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द गराउने उद्देश्यले नै ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको आरोप उनले लगाए । नेपालमा मेडिकल विषय पढाई हुने शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएपछि स्वभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने उनको भनाई छ ।
स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको भर्ना खोल्नुपर्ने, बन्द भएका नर्सिङ्ग कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्यगरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।
यसैगरी नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरिनु पर्ने, खुला बजार अर्थनिति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि अस्पताल चाहिने कार्यविधी खारेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिईभिटीलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलगगरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश, स्वेच्छाचारी छ, यसको परिमार्जन हुनुपर्छ, जोशीले भने।
‘स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूमा भर्ना खोल्नुपर्छ । कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीकोलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । मेडिकल, नर्सिङ, तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा पद्धति खारेज हुनुपर्छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिसिटी क्याम्पसका पा्रध्यापक तथा सञ्चालक देवी भण्डारीले ऐन संसोधनका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु नै तयार नभएसम्म एने संसोधन सम्भव नभएको बताउँदै उनले यसका लागि उनीहरुलाई दाबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल चिकित्सा संघका पूर्व अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले ऐनका कारण नेपाल मेडिकल सम्बन्धी अध्यपाक गराउने शैक्षिक संस्थाहरु बन्दै हुँदै जाँदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य डीपी खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको बताए ।
फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी पलायन भएको बताउँदै अबको दुई वर्षपछि मुलुकमा विदेशबाट नर्सहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २९० र स्नातक तहका ११६ गरी १ हजार ३३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको समेत सोअवसरमा जनाईएको थियो ।