सरकारप्रति सत्ता पक्षकै तीव्र असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनको सरकारप्रति साढे सात महिनामै सत्तापक्षकै नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका साथै अन्य सत्ता साझेदार दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् भने सरकारलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत साना दलहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

शनिवार नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्रनम्बर २ ले गरेको क्षेत्रीय सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले देशमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानी मैत्री कानुनको निर्माण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन नटिक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राज्यले बनाएका अनुसन्धानका मुख्य निकायहरू राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा राखेर त्यसको लाभ उठाउने गरेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो । डा. कोइरालाले भन्नुभयो– ‘केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुँदैन भनेर आवाज उठ्यो । तर, उहाँले सुन्नुभएन । पछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि त्यो कुरा सुन्नुभएन । अहिले प्रचण्डजीले पनि ती निकायलाई आफू मातहतमै राखेर चलाइरहनुभएको छ ।’

सुन काण्डको विषयमा बोल्दा सरकारले कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै उहाँले राजनीतिमा प्रतिशोध राख्ने प्रवृत्ति भित्रिएको बताउनुभयो । शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका कारण सरकारले उहाँमाथि प्रतिशोध साधेको दाबी गर्दै डा. कोइरालाले भन्नुभयो– ‘उहाँका गल्ती कमजोरीहरू होलान्, त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । तर, प्रतिशोधको भावनाले अघि बढ्ने हो भने हामीले देशलाई कहाँ पु¥याउन खोजेका हौं ? राजनीतिमा जब प्रतिशोधको भावना शुरू हुन्छ तब राजनीति राजनीति नै रहन्नँ, त्यसले व्यक्तिलाई क्षति गर्छ, दलहरूलाई बिगार्छ र देशलाई पनि क्षति पु¥याउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव नवराज ढुंगानालाई सुन काण्ड हुनुभन्दा १० दिनअघि मात्रै राजस्व विभागको प्रमुख बनाएर पठाएपछि सुन काण्डमा सेटिङको प्रपञ्च शुरू भएको उहाँको आरोप थियो ।

भारतमा १३ सयदेखि १४ सय टन सुन खपत हुने गरेकोमा आयात भने ८ सयदेखि ९ सय टन मात्रै भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कांग्रेसका नेता डा. कोइरालाले भन्नुभयो– ‘बाँकी ४ सयदेखि ५ सय टन सुन कहाँदेखि आइरहेको छ ? त्यतिका धेरै सुन अवैध रूपले कारोबार भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा अधिकांश सुन नेपालबाटै गइरहेको भन्ने सुनिन्छ । नेपालबाट हरेक दिन कति सुन तस्करी भइरहेको छ भनेर खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

सत्ता साझेदार दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले ६ वटा देशका लागि नियुक्त गरेका राजदूत एउटै समुदायको भएको भन्दै आफैंले बनाएको विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूत नियुक्ति गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यो सरकारमा हामी भागीदार भएको छौं । तर, सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई थाहै छैन । यो कसरी समावेशी लोकतन्त्र भयो ?’ सबै देशमा नियुक्त गरेका राजदूत एउटै समुदायका बनाएर सरकारले संविधानमै उल्लेखित समावेशी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले भने ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५’ अनुसार राजदूत नियुक्त गरेको दाबी गरेको छ ।

‘कांग्रेसप्रति सरकार पूर्वाग्रही बन्यो’

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै मुख्य समर्थनमा बनेको सरकार कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही बनेको आवाज उठेको छ ।

शुक्रवारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीबारे सरकारको आलोचना गरे । सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयलाई लिएर सरकारले सांसद शर्मालाई गिरफ्तारी गरेको सांसदहरूको बुझाइ छ । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले कांग्रेसमाथि सरकारबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू दीलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुननरसिंह केसी, श्याम घिमिरेलगायतले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेर आफैंले समर्थन गरेको सरकारले कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही सोच राखेको धारणा राखेका थिए ।

सांसद श्याम घिमिरेले संसद् चलिरहेको बेलामा सांसदलाई गिरफ्तार गर्नैपर्ने सरकारको बाध्यताबारे प्रश्न उठाउनुभयो भने सांसद रामनाथ अधिकारीले शर्मामाथि सरकारले पूर्वाग्रही र प्रतिशोध राखेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अर्का सांसद उदयशम्शेर राणाले सर्वोच्चले ‘छानबिन गर’ भनेका व्यक्तिलाई विदेश पठाउने तर कांग्रेसका सांसदलाई पुरानो घटनाका नाममा समात्ने कार्यले सरकारको नियमतमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो । राणाले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अभियोग लगाउने तर रामबहादुर थापा बादलसहितलाई किन उन्मुक्ति दिइयो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद अर्जुनरसिंह केसीले सांसद शर्मालाई पक्राउ गर्ने कार्य सुन काण्डलाई छलछाम गर्न पूर्वाग्रहपूर्ण र नियोजित भएको दाबी गर्नुभएको छ ।