पेट्रोलियम पदार्थ भन्सार छली प्रकरणमा निगम र चालकलाई २० लाख बढी जरिवाना, श्रेष्ठलाई सफाइ

बुटवल। 

पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको चोरी पैठारी र अपचलनको चर्चा कमाएको रुपन्देहीको भैरहवा भन्सार कार्यालयले भने यस पटक कडा निर्णय गरेको छ ।  भन्सार कार्यालयले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार छली प्रकरणमा नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय र ट्याङ्कर चालकलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना तोकेको छ ।

यही साउन १० गते फैसला गर्दै भन्सार कार्यालयले नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयलाई १६ लाख २४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ र ट्याङ्कर चालक अजय केसीलाई ४ लाख ५६ हजार ८० रुपैयाँ  जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।

उक्त घटनामा प्रतिवादी बनाइएका एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिका सञ्चालक चोपनारायण श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन अन्तर्गत भारतको बैतालपुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर नेपाल ल्याउंदै गरेको लु २ ख ४८३९ नम्बरको पेट्रोल बोकेको ट्याङ्करलाई प्रहरीले गत वैशाख ८ गते भन्सारमा नियन्त्रणमा लिई नापजांच गर्दा निगमले तोकेको भन्दा बढी परिमाण पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल आयल निगमबाट जारी भएको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) मा २० हजार लिटर पेट्रोल आयात गर्ने स्वीकृति रहेकोमा उक्त ट्याङ्करले स्वीकृति पाएको भन्दा ३ हजार ३ सय ८४ लिटर बढी आयात गरेको नापजांचको क्रममा प्रमाणित भएको थियो ।
भन्सारमा राजस्व क्षली गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले सल्यानको शारदा नगरपालिका १४ का ट्याङ्कर चालक ३० वर्षीय अजय केसी, एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिका सञ्चालक बुटवल ४ का ६९ वर्षीय चोपनारायण श्रेष्ठ र नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय भलबारीलाई प्रतिवादी बनाई गत वैशाख ८ गते भन्सार कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घटनाको वारेमा नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख जगदीश यादवले निगमलाई नै दोषी ठहर गरी जरिवाना तिराउने निर्णय यस क्षेत्रमा पहिलो घटना भएको बताए । भारतका पेट्रोल पम्पबाट इन्धन खरिद गरी नेपाल ल्याएर बेच्ने उद्देश्यले चालकहरुले बदमासी गरेका कारण परिमाण भन्दा बढी इन्धन भेटिएको प्रमुख यादवले बताउँछन् ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमले पठाएको पिडिओमा उल्लेख भन्दा बढी परिमाणको इन्धन दिने सम्भावनै नहुने तर चालकहरुले पेट्रोल पम्पहरुबाट किनेर ल्याई नेपालमा बेच्ने उद्देश्यले बदमासी गरेका कारण निगम दोषी देखिएको यादवको कथन छ । चालकहरुको बदमासीका कारण ढुवानीकर्ता व्यवसायी र निगमको बद्नामी हुने गरेको प्रमुख यादवको दाबी  छ ।

निगमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएपनि निगमले ढुवानीकर्ताबाट असुल उपर गरी भन्सारमा तिर्ने यादवले बताउँछन् । ढुवानीकर्तासँग निगमले गरेको सम्झौतामा ढुवानीका क्रममा कुनै कैफियत भए त्यसको जिम्मेवारी ढुवानीकर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको प्रमुख यादवले बताए । भन्सार पास भएपछि इन्धन बोकेका ट्याङ्कर सिधै निगमको डिपोमा आउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नहुंदा चालकले ५ दिनसम्म आफूखुसी ट्याङ्कर राख्न पाउँदा चालकबाट इन्धनको चोरी तस्करी बढेको कार्यालय प्रमुख यादवले बत्ताउँछन्  ।

भन्सार कार्यालयमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ‘ग्रीनलाइन च्यानल’ मापदण्ड अनुसार स्वघोषित प्रणालीलाई आधार मानेर भन्सार कार्यालयले आयातित वस्तुको भन्सार शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था छ । निगमले पिडिओमा स्वीकृत भन्दा बढी परिणाम भेटिएपछि आयल निगमलाई भन्सार कार्यालयले बढी परिमाणको कूल मूल्यको ५ सय प्रतिशत थप गरी जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार जरिवाना गरेको भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा केसीले बताउँछन् ।

नेपाल आयल निगम भलवाडी मातहतवाट २सय४० वटा ट्याङ्करले भारतीय आयल करपोरेशनवाट र करिव ९० वटा नेपालमा आफ्नो  तेल ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर रहेका छन्  ।