ललितपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २८ महिने अनुभव

ललितपुर । सहसचिव भएलगतै पहिलोपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका गणेश अर्यालले झन्डै २८ महिनासम्म एउटै स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो ।

वि.सं २०७८ वैशाख ३ गतेदेखि बुधबारसम्म ललितपुर महानरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्यालले त्यस अवधिमा आफूले विभिन्न सुधारका कामहरू गरेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका अर्यालको आज बिहीबार महानगरपालिकाले बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा आफ्नो अन्तिम दिनको रूपमा काम गरिरह“दा नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘लामो समय एउटै स्थानीय तहमा रहेर सुधारका कामहरू गर्न पाउँदा निकै खुशी लागिरहेको छ ।’

वि.सं. २०५३ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अर्यालले २८ महिनाको कार्यकाल अविस्मरणीय रहको बताउनुभयो । उहाँले उत्साहित हुँदै भन्नुभयो– ‘यसभन्दा अघि कहीँ पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको थिइनँ । अधिकृत र उपसचिव हु“दा कृषि, पशुपंक्षी मन्त्रालय र विभिन्न प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा काम गरेको थिए“ । सहसचिव भएपछि त्यति बेलाका मन्त्रालयका सचिवले ललितपुर जानु भनेपछि म आए“ । दुई वर्ष चार महिना काम गरेँ । यत्रो अवधि काम गर्न पाउँला भनेर सोचेको पनि थिएन । नसोचेको कुरा पुरा भयो ।’

मेरो सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण काम भनेको सेवाग्राहीले महानगरपालिकामा तिनुपर्ने रकम बैंकमार्फत गराउन नेपाल बैंक लिमिटेडका शाखाको कार्यालय खोल्नु रह्यो । त्यहा“ अरू निजी बैंक राख्न आफूलाई दबाब र प्रलोभन आएको खुलासा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘दबाब र प्रलोभनमा नपरी सरकारी बैंकको शाखा खोले । त्यसै गरी अनलाइनमार्फत राजस्व तिर्ने, फोन पेमार्फत् राजस्व तिर्ने परिपाटी पनि बसालेँ ।’

‘त्यसै गरी मैले गरेको दोस्रो काम भनेको महानगरपालिकामा ज्यालादारी, करार, स्थायी रूपमा कार्यरत सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना राख्ने पद्धति बसाल्नुका साथै सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराएँ ।’– अर्यालले भन्नुभयो ।

एक लाखसम्मको विकास निर्माणको सम्झौता पनि महानगरपालिकामा आएर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा उपभोक्ता समितिलाई सास्ती, महानगरपालिकामा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने गरेको थियो । वडास्तरीय योजनाको सम्झौता वडामा नै गर्न सकिने अधिकार प्रत्यायोजन गराउने काम गरें ।’

कर्मचारीको व्यवहार, सोच र क्षमतामा परिवर्तन गर्न निकै कठिन भएको उहाँको अनुभव रह्यो । त्यसै गरी संगठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण अगाडि बढाउन खोज्दाखोज्दै पनि नसकिएकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्झौता गरे पनि काम नगर्ने निर्माण व्ययसायीलाई ३७ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दा ठेकदारहरू केही सचेत भएको अनुभव पनि उहा“ले साझा गर्नुभयो ।

चित्त नबुझेको काम, वा थप बुझाउनुपर्ने काममा मेयर, उपमेयरलाई समेत खुल्ला रूपमा आफ्नो भनाई राख्दै आएको दाबी गर्दै अर्यालले भन्नुभयो– ‘आफ्नो सीमा, कानुनी दायरामा बसेर अधिकतम सुधारका लागि क्षमताले भ्याएरसम्म प्रयत्न गरेँ ।’

राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गर्दै जा“दा कहिलेकाँही नजानिँदो तरिका चिप्लिएको र कतिपय विषयमा प्रयास गर्दागर्दै आफ्नो वशको नभएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तैपनि कतिपय अवस्था अस्वीकार र प्रतिवादसमेत गरेको छु ।’