काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले माछा बिक्री गर्ने स्टलमा नयाँ भाडा लगाउने गरी व्यवसायी छनौट गर्दा कानुन विपरीत भएको पाइएपछि राष्ट्रिय सकर्तकता केन्द्रले सो प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्तकता केन्द्रले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई यस अघि गरिएका सबै प्रक्रिया रद्द गरी कानुनअनुसार नयाँ प्रक्रिया थालेर व्यवसायी छनौट गरी सम्झौता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । सो प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल समाचारपत्रले केही समयअघि समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
केन्द्रले माछा बिक्री गर्ने ३ वटा स्टल भाडामा लगाउने क्रममा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफंैले बनाएको मापदण्डविपरीत व्यवसायी छनोट गरेको भन्दै सोसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा छनौट प्रक्रिया प्रचलित कानुन सम्मत भएको नदेखिएकाले कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्रै माछा पसल भाडामा लगाउन निर्देशन दिँदै पत्राचार गरिएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सतर्ककता केन्द्रका अनुसार समितिले पसल सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि कतिपय आवेदनमा आवेदकको हस्ताक्षरसमेत नभएको कागजातलाई मूल्यांकनमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी व्यक्ति विशेषले आवेदन गरेकोमा निजको नाम समावेश भएकै आधारमा फर्मको नामबाट मूल्यांकनमा समावेश गरिएको र तरकारी तथा फलफूलको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीको उत्पादनलाई आधार मानी गरिएको मूल्यांकन कार्य नै अमिल्दो देखिएको सर्तकता केन्द्रको ठहर छ । समितिले बनाएको मूल्यांकन सूचकहरू माछा व्यवसायी किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा माछा आयातकर्तालार्ई प्रोत्साहित हुने गरी गरिएको छनौट प्रक्रिया प्रचलित कानुनविपरीत भएकाले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्तकता केन्द्रले दिएको निर्देशनमा मूल्यांकन सूचक फाराममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा समेत आवश्यक निर्देश गरेको छ । जसअनुसार क्षेत्रफलको मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकन सूचकमा स्थानीय निकायको सिफारिसलाई मात्रै आधार नमानी व्यवसायीको स्वामित्व देखिने कागजात नक्सा, कर तिरेको रसिद र आवश्यक सम्झौता भए सोसमेत समावेश गर्न, माछाको कारोबारलाई सापेक्षिक भन्दा पनि निरपेक्ष रूपमा लिई अन्य अमिल्दो कारोबारलाई एकिन नगरी सोसमेत जोडी पूर्णाङ्क दिएको देखिएकाले एउटा सटरमा कृषि उपजको व्यापार गर्न चाहिने विशिष्टिकृत वार्षिक कारोबारलाई पूर्ण अंक दिन र माछाको नै कारोबार भएको एकिन हुनुपर्ने गरी सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । यसै गरी कृषकहरूलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरिएको एकिन गर्न बैंक स्टेटमेन्टको साथै कृषकहरूसँगको सम्झौता र भर्पाईसमेत चेकजाँच गर्नुपर्ने, माछाका पसल सटरहरू माछापालक किसानका लागि तोकिएको निजको व्यवसाय दर्ता न्यूनतम पुँजी तोकी किसानमैत्री किसिमले मूल्यांकन हुनुपर्ने, आयातीत माछाको कारोबारलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी माछापालक किसानहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी पसल तथा सटर मूल्यांकन सूचक तयार हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान समेट्न केन्द्रले समितिलाई निर्देशन दिएको केन्द्रका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
समितिले स्टल सञ्चालनको लागि व्यवसायी छनौटमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै विभिन्न आधारसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि केन्द्रले उपसचिव हिरामणि सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक कालीप्रसाद चौधरी र इन्जिनियर दिपेन्द्रकुमार शाहसहितको छानबिन टोली गठन गरेको थियो । सो समितिले विस्तृत छानबीन गरि पसल भाडामा दिने गरी व्यवसायी छनौट गर्दा अनियमितता भएकाले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
केन्द्रका अनुसार कालीमाटी बजार विकास समितिले २०६५ सालदेखि पसल भाडामा लिई व्यवसाय गरी रहेका व्यवसायीहरूसँग भएको २०८० असार मसान्तसम्मको करार सम्झौता रद्द गरी ५ वर्षदेखि खाली रहेका पसलहरू स्टल नं ८ ‘क’, ९ ‘क’ र १० ‘ख’ समेत भाडामा लगाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाई नयाँ सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन गरेपछि स्टल सञ्चालनका लागि धेरै व्यवसायीहरूले निवेदन दिएका थिए तर समितिले प्रचलित कानुन र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली, २०६० को नियम ५ विपरीत भारतबाट माछा आयात गर्ने व्यवसायीसँग मिलिमतो गरी ५ वर्षका लागि भाडामा दिने गरी छनौट गरी सम्झौताको तयारी गरेको थियो । समितिले मिलिमतो गरि २०८० साल साउन २१ गते नै स्टार फिस सप्लायर्सका सञ्चालक सञ्जय शाह सुराहा र नीजका सहोदर भाइ विपिन शाह सुराहा छनौट भएको सुुचना सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले अपारदर्शी र अनियमित तरिकाले आफंैले बनाएको मापदण्डविपरित निजहरूलाई न्यून मूल्यमा दिने गरी छनौट गरेको थियो । तर, अब सतर्कता केन्द्रको छानबिनले ती सबै प्रक्रियाहरू विद्यमान कानुनविपरीत भएकाले रद्द गरि नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएसँगै अब समितिले नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया