–सचिव व्यवस्थापनको मापदण्ड र कार्यविधि अभाव
–प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्काइन्छन् सचिव
–हेरिँदैन विज्ञता र दक्षता
–हचुवामा व्यवस्थापन गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा हचुवा, सोर्सफोर्स र निकटताका आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको ७ महिनामा अधिकांश मन्त्रालय र निकायमा सचिवहरूको हेरफेर भइसकेको छ । विभिन्न लटमा गरेर चार दर्जनभन्दा बढी सचिवको हेरफेर भएको छ तर त्यसरी सरुवा गर्दा सरकारले कहिल्यै पनि विषयगत विज्ञता क्षेत्र र योग्यता नहेरी मन्त्रीको निकटता र भनसुनका आधारमा सचिवको सरुवा गरेको छ । भनसुन र सोर्सफोर्स नभएका तथा राजनीतिक नेतृत्वको ‘एस म्यान’ बन्न नचाहने सचिवहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयमा जान पाएका छैनन् ।
पछिल्लो पटक गत हप्ता गरिएको ढेड दर्जन सचिवको सरुवामा पनि केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ ।
महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवदेनशीलता अपनाउनु पर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।
मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेका छैनन् । सचिव बढुवा हँुदा पद्धति र प्रणालीअनुसार गरिन्छ तर त्यसरी बढुवा भएर आएका सचिवहरूको पदस्थापन र व्यवस्थापन गर्दा भने पूर्णतया हचुवाको आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ । सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधम हचुवाकै शैलीमा हुँदै आएको हो ।
पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले सचिवको व्यवस्थापन हुचवा शैलीमा नै हँुदै आएकाले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरू अन्य सचिवभन्दा उत्कृष्ट र काबिल हुनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।
तर, यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने सचिवहरूले आफू डम्प भएको महसुस गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले भूमिका खेल्नुपने भए पनि उनीहरूले यस विषयलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको बताइन्छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरूले अन्य मन्त्रालय तथा निकायको अनुगमन, समन्वय गर्नुका साथै मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ नयाँ योजना र ‘भिजन’ दिन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
सरकारले सचिवहरूलाई थन्क्याउनु परेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर राख्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सचिवलाई थन्क्याउने स्थल बनाउनु सरकारकै लागि आत्मघाती काम हुने प्रशासनविद्को तर्क छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने सचिवहरू कहिले अन्यत्र भाग्न सकिन्छ भन्ने दाउमा रहने गर्छन् ।
केन्द्र र प्रदेशमा के कस्ता सचिवलाई राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड र सूचक छैन । त्यसैले प्रदेशमा पनि हचुवाकै आधारमा सचिवहरू पठाउँदा प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन् ।
सचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै उनीहरूको कार्यक्षमता र दक्षता नै नहेरी हुचवाकै आधारमा प्रदेशमा पठाउने गर्दा कतिपय सचिवको मनोबल समेत खस्कने गरेको छ । सचिवको कार्यक्षमता कमजोर भए पनि जेष्ठताकै आधारमा मन्त्रालय तथा केन्द्रका अन्य निकायमा राख्दा ती सचिवहरूले परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । जसको असर सरकारको कार्यसञ्चालनमा समेत पर्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै दर्जनौं सचिवहरू फेरबदल भएका छन् । कैयौं सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सेवानिवृत्त भएका छन् । सेवानिवृत्त हुने समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउने रोग समेत उत्तिकै छ । यसो गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं बिरामी र रोगीजस्तो बन्ने गरेको आरोप कार्यालयकै अधिकृतहरूले लगाउने गरेका छन् ।
हाल विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरू हेर्दा अधिकांशले परिणाम दिन सकेका छैनन् । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका दिनेश भट्टराई गृहका अनुभवी होइनन् । उहाँले गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी कुनै योजना ल्याउन सक्नुभएको छैन । तर, गृहका अनुभवी र गृह प्रशासन सुधारमा दख्खल राख्न सक्ने सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्क्याइएको छ ।
यसै गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल वनका विज्ञ नभई कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ । वनका विज्ञ डा. दिपक खराललाई पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा थन्काइएको छ । हप्ता दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका मधुसुदन बुर्लाकोटी स्वाभिमानी सचिवको रूपमा रहनुभएको छ तर उहाँलाई लामो समयदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर ‘लो प्रोफाइल’को कार्यालयमा थन्क्याउँदै आइएको छ । उहाँले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहेर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेलगायत विभिन्न सुधारका कामहरू गर्नुभएको थियो तर, उहाँलाई त्यहाँबाट पनि हटाएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याउने काम गरिएको छ । केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थन्काइएका सचिव तोयम रायलाई छोटो समयमा नै फेरि तथ्याङ्क कार्यालयमा थन्क्याउने काम गरिएको छ । राय पनि स्पष्ट र प्रशासन सुधारका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने सचिव हुन् ।