रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण संकलन गर्न प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण संकलन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न सो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि रिक्त पदहरूको विवरण पठाउन देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिमध्ये कसैको मृत्यु भएको, कसैले राजीनामा दिएको वा अन्य कुनै कारणले रिक्त भएको भए सोको विवरण पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले रिक्तको हकमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख, गाउ“पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख र वडाअध्यक्षको विवरण माग गरेको मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका शाखा अधिकृत खम्बराज राईले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिका तथा गाउ“पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूको पद रिक्त भए निर्वाचन आयोग र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बुझाउन परिपत्र गरिएको हो । वडा सदस्यको उपनिर्वाचनको विषयमा भने ऐनमा केही भनिएको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को उपदफा २ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउ“पालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहु“दै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बा“की पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ ।

तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बा“की रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नगरिने सोही उपदफामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेपछि मन्त्रालयले उक्त विवरण संकलनका लागि परिपत्र गरेको हो । आयोगले गत साता विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । उपनिर्वाचनको प्रयोजनको लागि तोकिएको ढा“चामा विवरण पठाउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाअनुसार विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि आवश्यकताका आधारमा उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खाली भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा निर्वाचन आयोगले नै उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

रिक्त विवरणहरू आइसकेपछि सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने छ भने त्यसपछि निर्वाचनको लागि तयारी अघि बढाइने बताइएको छ ।