डडेल्धुराबाट हराए नौ सय ६२ बन्दुक



डडेल्धुरा । नडडेल्धुरा जिल्लामा स्थानीय प्रशासनबाट इजाजत लिएका नौ सय ६३ थान बन्दुक हराएका छन । हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराबाट एक हजार ३० जनाले हतियारको इजाजत लिएको तथ्यांक छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका नायब सुब्बा चन्द्रबहादुर रोकायाका अनुसार नौ सय ३७ वटा भरुवा बन्दुक, ८३ वटा १२ बोरका बन्दुक र २२ बोरका १० बन्दुक प्रशासनमा दर्ता भइ इजाजत दिइएको छ । हाल ती मध्ये भरुवा ५५, २२ बोरका ८ र १२ बोरका पाँच गरेर ६८ लाइसेन्स मात्रै नविकरण भएको उनले बताए ।

बाँकी नौ सय ६२ वटा लाइसेन्स नविकरण भएका छैनन् । ती इजाजत दिइएका बन्दुक किन नविकरण भएनन् र कहाँ छन् भन्ने जानकारी स्थानीय प्रशासनसँग छैन । नेपाल सरकारले विशिष्ट भनिएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै खालको सुरक्षा व्यवस्था दिँदै आएको छ । यसबाहेक हुने खाने वर्गका सर्वसाधारणलाई पनि हतियार राख्ने छुटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ती लाइसेन्सप्राप्त हतियारको गलत प्रयोग भएमा कारबाही हुने प्रावधान छ ।

बन्दुक राख्दा गर्दा हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गत इजाजतपत्र आवश्यक पर्दछ । यससम्बन्धी नियमावली, २०२८ मा हावादारी बन्दुकबाहेक एक व्यक्तिलाई बढीमा तीन नालसम्म र एक परिवारलाई बढीमा छ नालसम्म हातहतियार राख्न इजाजतपत्र दिन मिल्ने प्रावधान छ । हतियार राख्नका लागि उमेर र मानसिक स्वास्थ्य, नागरिकता र प्रतिष्ठा संगीन फौजदारी अभियोगमा सजायँँ नपाएको, शिकार र हातहतियारसम्बन्धी कसूरमा सजायँँ नभोगेको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ ले हातहतियार राख्न तिर्नुपर्ने शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पेस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइफलसहित अन्य राइफल राख्न प्रत्येकको पाँच हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्छ । नेपालभरको हकमा छ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफल प्रत्येकको जिल्लाभर इजाजतपत्र दस्तुर चार हजार र मुलुकभर पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । भरुवा बन्दुक राख्नका लागिसमेत तीन हजार शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्सधारीले सालसालै नविकरण गर्नसमेत शुल्क तिर्नुपर्छ । यसै प्रावधान अनुसार डडेल्धुरामा इजाजत प्राप्त हतियारको संख्या एक हजार ३० रहेका तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । तर ती मध्ये नौ सय ६२ बन्दुकको अवस्था अज्ञात छ । हराएका हतियारधारीमध्ये कतिपय नविकरण गर्न आउँदैनन् भने कतिपयसँग हतियार नै छैन ।

नेपालमा जनयुद्ध हुँदा बखत प्रशासनले हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । अधिकांस हतियारको इजाजत प्राप्त गरेकाहरुले प्रहरीलाई बन्दुक बुझाएका थिए । तर, उनीहरुले फिर्ता भने पाएनन् । ती बुझाइएका बन्दुकको खबर प्रशासन र प्रहरीसँग छैन । स्रोतका अनुसार ती हतियार प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायलमा पठाइएका थिए । तर, तालिम केन्द्रले हतियार फिर्ता पठाएन ।

हतियारका मालिकले पटक पटक आफ्नो बन्दुक फिर्ता दिन निवेदन दिए पनि हालसम्म सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन । उक्त निवेदन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा हतियारको जानकारी माग गरेको तर उताबाट कुनै जबाफ आएको छैन । यस्तै जनयुद्धका बेला नै केहि बन्दुक तत्कालीन बिद्रोही माओवादीले लगेका थिए । ती बन्दुकसमेत फिर्ता गरिएको छैन । त्यस्तै धेरै बन्दुक बिग्रेको र धेरै लुकाउँदा हराएको समेत स्थानीय प्रशासनको अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्