सार्वजनिक सुनुवाइमा जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाउने व्यवस्था गर्न गाउँपालिकासँग माग

कास्की । 

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ का ध्रुव पौडेलले शुक्रवार पालिकामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै हप्तामा एकदिन जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाउने व्यवस्था गर्न गाउँपालिकासँग माग गरे । ‘काठमाडौँमा शुक्रबार विद्यार्थी किताब नलिई  विद्यालय जान्छन् । पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका कुरा सिक्छन्,’ पौडेलले भने, ‘हाम्राविद्यालयमा पनि त्यसरी नै एकदिन जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’

जवाफमा गाउँपालिकाले आफूहरु विद्यार्थीलाई खेती सिकाउने योजना रहेको बताए । जवाफमा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बलराम भुगाइँले आफूहरु पनि हप्तामा एकदिन विद्यार्थीलाई मौसम अनुसारको खेती गर्न सिकाउने योजनामा रहेको सुनाए । ‘हामीकहाँ ५७ वटा विद्यालय छन् । सबैमा सुरुमा नसकिएला, २/३ वटा विद्यालयका कक्षा ६ देखि ९ सम्मका विद्यार्थीलाई मौसमी खेती सिकाउने योजनाछ,’ भुगाइँले भने, ‘असारमा धान लगाउन, त्यसपछि गहुँ, कोदो लगाउन अनि मौसमी तरकारी पनि खेतमै लगेर लगाउन सिकाउँछौँ ।’

अन्नपूर्ण-२ का हरिराम भण्डारीले पशुमा लम्पी स्किन रोग देखिएकाले त्यसले भयावह स्थिति लिन नसक्ने गरीयोजना ल्याउन गाउँपालिकालाई आग्रह गरे । गाउँपालिकामा मौज्दात औषधी  पनि नभएको जानकारी पाएकाले त्यो समस्या समाधान गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘मान्छेमा कोरोना देखिएजस्तै पशुमा लम्पीस्किन रोग भयावह देखिएको छ । यसमा गाउँपालिकाभरको अनुगमन एकैपटक गर्न नसकिएला । तर, त्यसको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर औषधि तयार राख्नपर्‍यो,’ उनले भने ।

जवाफमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटाले आफूहरुले बिहीबार कार्यपालिका बैठकबाटै लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि सबै पहल गर्न सम्बन्धित शाखालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘रोग फैलन नदिन के गर्न सकिन्छ ? के-के औषधि चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ सबै गर्न भनेर पशु शाखालाई भनेका छौँ,’ उनले सुनाए ।

अन्नपूर्ण ११ का जमान गुरुङले आफूले चार वर्षअघि स्वास्थ्य चौकी बनातबापतको पैसा अहिलेसम्म नपाएको बताए । गाउँपालिकाबाट उपभोक्ता समितिलाई पैसा गएको भनिए पनि आफूले त्यो नपाएको उनको भनाइथियो । ‘पुरै पैसा पाएकै छैन । उपभोक्ता समितिले हामीले हार्डवेयरमा तिर्दियौँ भन्छ । त्यहाँ तिर्ने त मेरो कामहो नि,’ ठेकेदार गुरुङले सुनाए । उनले छानबिन गर्न माग गर्दै शुक्रवार नै न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका छन्। न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले आफूहरुले दुवै पक्षलाई बोलाएर सत्य पत्ता लगाउने बताइन् ।

बजेट खर्च ७९ प्रतिशत

अन्नपूर्णको चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को ७३ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ५८ करोड खर्च ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७९.२१ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटाले चालुतर्फ विनियोजित ४४ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये ३७ करोड ६६ लाख रुपैयाँअर्थात् ८२.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ विनियोजित २८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये २० करोड ४३ लाख अर्थात्७१.७२ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि गाउँपालिकाले ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।विगत वर्षको एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरुजु चालु आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा सम्परीक्षण गरेरफछ्र्यौट गरिएको देवकोटाले बताए ।

उनकाअनुसार स्वास्थ्यतर्फ गाउँपालिकाले ल्याएको ५० प्रतिशत अनुदानमा बिमा गर्ने कार्यक्रमबाट १ हजार६७४ जना लाभान्वित भएका छन् । त्यसमध्ये ५६ जना विपन्न परिवारलाई शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १७४ जना पशु पालकलाई औषधि वितरण गरिएको र त्यसबाट ४हजार ३२५ पशु लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष भन्छन् : चुनावको १५ दिनअघिसम्म निष्पक्ष

पालिका हाँक्नेलाई राजनीतिक आस्था हेरेर बजेट, योजनामा विभेद हुने गरेको आरोप छ । अन्नपूणर्का अध्यक्षविष्णुबहादुर केसीले आफूले अहिलेसम्म कसैले राजनीतिक आस्थाको हिसाबले निर्णय गरेको भनेर प्रश्न उठ्नेगरी काम नगरेको दाबी गरे । ‘मेरो नेतृत्वकोको टिम आएको एक वर्ष भयो तर आजसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रहराखेर निर्णय गरेको छैन,’ शुक्रबारको सार्वजनिक सुनुवाइमा उनले थपे, ‘आफूलाई मन नपर्ने निर्णय भएपछिअनेक भन्नु त मानवीय चरित्र नै हो । तर, कुनै ठाउँमा राजनीतिक आस्थामा रहेर निर्णय गरेको भए त्यो मान्छेलेप्रमाणसहित गाउँपालिका आए बल्ल स्वीकार्छु ।’

आर्थिक स्रोतको अभावले पाँच वर्षमा चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि सुरुआत भने गर्ने उनकोभनाइ थियो । अध्यक्ष केसीले बाँकी ४ वर्षको कार्यकालमा पनि निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताए । ‘हामी जतिबाँडिए पनि चुनावभन्दा १५ दिनअगाडि टिकट पाएपछि हो । फेरि टिकट पाइन्छ-पाइँदैन थाहा छैन । तर, त्योचुनावसम्म निष्पक्ष भएर काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कास्कीका पाँच पालिकामध्ये हामी हरेक हिसाबले पहिलो छौँ। यसलाई पहिलो बनाइराख्ने चुनौती सम्झेर काम गर्छौं ।’

विपद् व्यवस्थापनका सामान त्रिपाल बाँड्ने विषयमा उठेका प्रश्नमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । त्यहाँ प्रक्रियागत त्रुटि रहेको स्वीकार्दै उनले आगामी वर्षदेखि वडाबाट सिफारिस हुँदै कडाइ गर्ने अध्यक्ष केसीले सुनाए । ‘सहयोग भनेको जसले केही गर्न सक्दैन उसलाई दिने हो । तर, यहाँ माग्न आउनेकहाँ हेर्न जाँदा दिनैपर्नेखालको अवस्था हुँदैन,’ उनले थपे, ‘सिफारिस नदिए वडाध्यक्षलाई पनि ठूलो पल्टियो भन्ने हुन्छ । तर, अबअतिविपन्न जो हो त्यो पहिचान गरेर बल्ल दिने व्यवस्था गर्छौं ।’ वडा नम्बर १, २ र ३ मा गाउँपालिकाबाट सामान लिएर घरमा लगेर थन्क्याउने अवस्था आफूहरुले अनुगमन गर्दा देखेको उनको भनाइ थियो ।