काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सचिव राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले गृह मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटउपर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत आइतबार विराटनगर जान लागेको बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सीआइबीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित गराउन सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गर्दै भनेको छ– ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो को आधार र कारणसहित २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’
सीआईबीले सरकारी कागजात किर्तेसहित संगठित अपराधको कसुरमा सचिव कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललिता निवासअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण गर्ने कार्यमा २०६७ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेका राउतको संलग्नता देखिएको सीआइबीले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसका लागि ललिता निवासस्थित समरजंग कम्पनीको जग्गा लिनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय माग्यो । मन्त्रालयले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय मन्त्रिपरिषद्मा पेस ग¥यो ।
सोही रायका आधारमा १७ जना नक्कली मोही खडा गरिएका थियो । उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो । सीआइबीका अनुसार पक्राउ परेका बहालवाला सचिव राउत सोही रायका लागि मिसिल तयार गर्ने मध्येका मुख्यकर्ता थिए । राउतले मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । गौतमले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्सा बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए ।
राउतले यस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयान दिने क्रममा भन्नुभएको थियो– ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०६६÷१२÷२९ र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६७÷१÷३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख (उपसचिव) लाई राय टिप्पणीसम्म पेस गरेको हु“ । अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’