जनचासोको कदर होस्

नेपाली नागरिकले साधारण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एक–दुई दिनकै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लागू गरेको बिमा पनि नाम मात्रको धराशयी बनिसकेको छ । सरकारले नागरिकलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा झुन्ड्याएको स्वास्थ्य बिमा सरकारी अस्पतालमा मात्र सीमित बनाइएको छ । वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलगायतको जनशक्तिको अभावका कारण कति विभाग बन्द छन् र कति मेसिनमा खिया लागेको छ । यसबारे सरकार अनभिज्ञ छैन तर चासो पनि दिँदैन । वर्षौंपछि पहिलोपटक २ सय ४५ जना नर्स एकैपटक वीर अस्पतालले पाएको छ । यो एउटा सकारात्मक सोच र कार्यान्वयनको शुरुवातका रुपमा लिनुपर्छ । यति मात्रले वीर अस्पतालमा थन्किएका मेसिन, खिया लागेका उपकरण, ताला लागेका कोठा सबै सुचारु हुन्छन् भन्ने होइन । अझै आवश्यक दक्ष जनशक्ति यो अस्पतालले पाए मात्र दूरदराजबाट आउने नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गर्न पाउनेछन् ।

यति बेला नेपालको स्वास्थ्य सेवा धान्ने जनशक्ति करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी हुन् । तिनै स्वास्थ्यकर्मीको यही महिनाबाट करार नवीकरण रोक्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुँदै छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अभिभावक बनेर नागरिकको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरी उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो । तर उहाँमा पनि अरु नेताहरुमा जस्तै लोभलालच हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । उहाँको स्वास्थ्यमा गत वैशाख महिनामा सामान्य नागरिकलाई जस्तै निमोनियाको समस्या देखा प¥यो । नेपालमै उपचार हुने रोगको उपचारका लागि उहाँ नयाँ दिल्ली जाँदा र आउँदा लागेको खर्चको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिनु लज्जास्पद कुरा हो । उहाँलाई वैशाख ६ गते दिल्ली लैजाँदा र ल्याउँदा ५५ लाख २ हजार २ सय ७९ रुपियाँ खर्च लागेको बिल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको अवस्था छ । यता नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न, सुत्केरी हुन नसकेर दुर्गमबाट सुगममा ल्याउँदा ल्याउँदै कति नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । तिनको उपचारका लागि राज्य किन गम्भीर छैन भन्ने विषयमा बोल्नु राष्ट्रपति स्वयंको पनि दायित्व हो । तर तिनै राष्ट्रपतिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो उपचार खर्च भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्नुले निकै लज्जास्पद बनाएको छ ।

नेपालमै उपचार हुन सक्ने साधारण निमोनियाको उपचारका लागि परिवार, आसेपासेलगायतको जम्बो टोली लिएर राष्ट्रपति पौडेल श्री एयरलाइन्स चार्टर गरी भारत जानुभयो । यो विषयमा नागरिकले चौतर्फी आवाज उठाएपछि भारतमा लागेको उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने चाहना राष्ट्रपतिले गर्नुभएको भनाइ स्वकीय सचिवालयले त्यति बेलै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरी तत्काल उठेको आवाज मत्थर पारे पनि अहिले खर्च विवरणसहित यात्रीको नाम लिस्ट र बिल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिनुले राष्ट्रपतिको दोहोरो चरित्र देखियो ।

यसरी नागरिकलाई झुक्याएर रकम भुक्तानी लिन राष्ट्रपतिको नैतिकताले पनि नदिनुपर्ने हो । यति लामो समय राजनीतिमा आफूलाई टिकाइराख्ने क्षमता भएका व्यक्तित्वले नागरिकसामु बोलेका बचन पूरा गर्न नसक्नुले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा भन्दा आफ्नै सेवा–सुविधा र फाइदाका लागि सत्तामा पुगेको प्रमाणित गर्दछ । राष्ट्रपतिमा अलिकति मात्र इमान र जमान छ भने नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित नभएसम्म स्वदेशमै हुने उपचारका लागि विदेशमा नजाने घोषणा गरी देश र जनतामाझ उदाहरणीय नेता बन्नुस् । साथै नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध हुनुस् ।