धुलिखेलको शिक्षा ऐन सर्वाेच्चद्वारा सदर

काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले २०७६ फागुन ११ गते पारित गरी फागुन १५ गते प्रमाणीकरण गरेको शिक्षा ऐन र सोही ऐन अन्र्तगत धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट २०७८ असोज ५ गते प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ जारी गरेको विरुद्ध दायर रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएको रिट पनि खारेज भएको छ । दुवै तहका अदालतले फरक–फरक विषयमा दर्ता भएका रिट खारेज गरी धुलिखेल नगरपालिकाले पारित गरेका ऐन र कार्यविधि संविधान अनुसार भएकाले रिट खारेज गरिदिएको फैसला सुनाएको हो ।

पूर्णसञ्जीवनी लङ्खनामाई माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत चेतबहादुर लामाले सर्वाेच्च अदालतमा संघीय कानूनसँग बाझिएको कानुन बदर घोषित गरी पाउँ भन्दै सर्वाेच्चमा धुलिखेल नगरपालिका, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नगर सभाविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वाेच्च अदालतले धुलिखेल नगरपालिकाले तयार गरेको शिक्षा ऐन र सोही ऐनअन्र्तगत रहेर पारित गरेको कार्यविधि संविधानले गरेको तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले संघ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदैमा स्थानीय सरकारले कानून बनाउन पाउँदैन भन्ने नभएकाले तत्कालै धुलिखेल नगरपालिकाले जस्तै संघ र प्रदेश सरकारले समेत संविधानले निर्दिष्ट गरेको शिक्षासम्वन्धी अधिकारको विषयमा आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र परिवर्तित अवस्थालार्य सम्बोधन हुने गरी शिक्षा सम्बन्धी विषयमा समानक मानक तथा सारभुत विषयमा एकरुपता कायम हुने गरी शिक्षा सम्वन्धी कानुन बनाउन तीन तहकै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

२०७९ आसर २४ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायतको इजलाशबाट गरेको फैसलाका आधारमा उच्च अदालत पाटनले एक साताअघि नगरपालिकाले पारित गरेको शिक्षा ऐन र सोही ऐनअन्र्तगत पारित प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्वन्धि कार्यविधि ठीक भएकाले शिक्षकद्वय गौतम र लामाको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालत पाटनबाट धुलिखेल नगरपालिकाले कार्यविधि बनाइ प्रअ नियुक्ति गरेको विषय र विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा धुलिखेल शिक्षा ऐन २०७६ बमोजिम गरेको शिक्षकको सरूवा व्यवस्थापनको विषयमा मावि शिक्षक द्वितीय चेतबहादुर लामा र प्रावि शिक्षक द्वितीय दामोदर गौतमले धुलिखेल नगरपालिकाको निर्णयविरूद्ध रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

कार्यविधिमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा काम कर्तब्य र अधिकारका बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । सोहि ब्यवस्थाको बुँदा नम्वर ९ मा प्रधानाध्यापकले आफुले गरेको कार्यसम्पादन करार बमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचारण खराव रहेको कुरा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, वडा शिक्षा समिति सिफारिस र नगरपालिकाको अनुगमनबाट देखिएमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानाध्यापक छनौटको मापदण्डमा सहभागी भई आवेदन दिई परीक्षामा सहभागी नभएका गौतम र लामा रिट बोकेर उच्च र सर्वाेच्च गएका थिए । दुवै तहका अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएन ।