सबै निजी विद्यालयलाई एउटै टोकरीमा नहालौँ

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै सेवा–सुविधा नदिए बिद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनले उक्त निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै स्कुल बन्द गर्ने चेतावनी दिएपश्चात् विवाद सतहमा आएको छ । काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित सबै निजी विद्यालयहरुको अवस्था के छ ? त्यसको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले सस्तो लोकप्रियताका लागि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेपछि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भएको छ ।

सबै निजी विद्यालयले मनग्य नाफा गर्न असफल भएका विद्यालयलाई समेत एउटै टोकरीमा हालेर सामुदायिक विद्यालयसरह सेवा–सुविधा दिनुपर्ने, नदिए स्कुल बन्द गरिदिने धम्कीले पार्ने असरका बारेमा बालेन्द्र साहले कहिल्यै सोचेका छन् ? लहडमा गरेको निर्णयले पार्न सक्ने दूरगामी असरका बारेमा महानगरको नेतृत्वले सोचेको छ कि छैन, यो विचारणीय पक्ष छ । कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? महानगर र निजी स्कुलबीचको लडाइँका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने असरका बारेमा दुवै निकायले संयमतापूर्वक निर्णय गर्नु जरुरी हुन्छ । निजी स्कुल सञ्चालकहरुले पनि वार्ता, संवाद केही नगरी एकैचोटि स्कुल बन्द गर्ने धम्की दिनुलाई अराजकताको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्दछ । महानगरले उठाएको विषयका बारेमा संवाद गर्ने कि एकैपटक स्कुल बन्द गर्ने ? यस्ता अराजक गतिविधिले कसैको हित गर्दैन । त्यसैले सबै पक्ष संयमित भएर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने नीतिले कसैलाई फाइदा पु¥याउँदैन ।

त्यसैले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले एक–अर्काबीचको आपसी सम्बन्धलाई समदूरीमा राखी जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गरेर अघि बढ्न सकेमात्रै हरेक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । एकले अर्कालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने हो भने समस्याको समाधान निस्कँदैन । त्यसैले एक–आपसमा भएका मनमुटावलाई अन्त्य गर्दै समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । काठमाडौं महानगरले महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालयलाई वर्गीकरण गरी त्यस अनुरुपको सेवा–सुविधा दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो तर सबै निजी विद्यालयलाई एउटै टोकरीमा राखेर त्यस्तो निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकायले वार्ता र संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । निजी स्कुल सञ्चालकहरुले पनि शिक्षक, कर्मचारीमाथि गरेको शोषणको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । विद्यालय भनेको पवित्र मन्दिर हो । त्यसमा काम गर्नेलाई शोषण गर्ने काम गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।