मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याऊ

हाम्रा नेता तथा शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर शासकहरुले संविधानको सो भाग र धाराहरु राम्ररी पढ्न छोडेको जस्तो देखिन्छ । किनकि संविधानका ती भाग र धारामा भएका व्यवस्था अनुसारका धेरै काम हुनै सकेका छैनन् । त्यसैले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाएको देखिन्छ । हाम्रा शासकहरुले संविधानमा भएका विषयलार्ई राम्ररी मनन गरेर जनहितका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्न सकेको भए आज देश विकास र समृद्धिको मार्गमा निकै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो तर तिनै नेताहरुको स्वार्थ, लोभलालच र बदमासीका कारण आज मुलुक र मुलुकवासी विभिन्न खाले समस्याले ग्रसित छन् । संविधानसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेताहरुको अक्षमताका कारण आम जनता वाक्कदिक्कको अवस्थामा छन् ।

मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्तासम्बन्धी हकलगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै शासकहरुले बनाएको संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान समेटिएको छ । तर नागरिकहरु सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्णरुपमा वञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । दूरदराजका गाउँलेहरु सिटामोलसमेत पाउन नसकी विभिन्न रोगसँग संघर्ष गर्दै उपचारको अभावमा अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

यस्तै नागरिकलाई दिने मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवथा गरिएको छ । बेरोजगारलाई राहतको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा यिनै शासकहरुले बेरोजगारीको कहाली लाग्दो अवस्था बनाएका छन् भने बेरोजगारीका लागि राहतको कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । दैनिक हजारौँ युवाहरु विदेशमा पलायन हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।

यस्तै संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवहारमा भने यो शून्यजस्तै छ । यस्तै संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर सर्वसाधारण नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै हुने गरेको छ । यस्तै मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर यी सबै धाराहरु मात्रै संविधानभित्र सीमित छन् । शासकहरुले मौलिक हकको कार्यान्वयनका बारेमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको देखिएको छैन । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर शासकहरु ती धाराहरु कार्यान्वयन गर्न असफल भइरहेका छन् । अब संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसले विभिन्न खाले समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले शासकहरुले जिम्मेवार भएर ती धाराहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।