काठमाडौं । बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पाइएको प्रहरीले दावी गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उक्त घटनामा संलग्न रहेका ४ जना व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरेको हो ।
उक्त जग्गाका विषयमा विभिन्न समयमा अनुसन्धान भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकस भइरहेको बेला ब्युरोले पुनः अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
ब्युरोले मंगलवार ७ जनालाई पक्राउ गरेको भए पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत तीन जना कर्मचारीले आफूहरू पक्राउ पर्नसक्ने अनुमान गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर बसेका थिए । ब्युरोले उक्त काण्डमा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई समेत पक्राउ गरेको भए पनि अदालतको स्टे अर्डरका कारण उनीहरूलाई मंगलबार साँझ नै रिहा गरेको थियो ।
ब्युरोले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालिन कर्मचारीहरू गोपाल कार्की, धर्मप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
पक्राउ परेकालाई सार्वजनिक गर्दै ब्युरोका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी काम अघि बढेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको र सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उहाँहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा नक्कली मोही र गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएकाले उहाँहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
यस अघि पनि ब्युरोले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी आरोपीहरूलाई कारबाहीको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पठाएको भए पनि आरोपीहरूको प्रभावमा परेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै सीआईबीलाई नै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियोे । फाइल फिर्ता आइसकेपछि ब्युरोले अनुसन्धानमा ठूलो मेहनत गरेको ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल फिर्ता भएपछि ब्युरोले पुन उक्त काण्डको बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान शुरू गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि भएपछि पक्राउ गरेको पनि सीआईबीले जनाएको छ ।
डेढ वर्षअघि महान्याधिवक्ता खम्वबहादुर खातीको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अहिले पुनः चालु भएको हो । शुरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर उक्त प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारबाहेक अन्य अपराध, ठगी र सरकारी कागज किर्तेमा भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सीआईबीको प्रमुखको रूपमा बज्राचार्य आएपछि मृत अवस्थामा रहेको उक्त फाइललाई पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुभएको थियो ।
दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बारेमा छानबिन गर्न तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले उक्त सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा बनाइएकाले कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिको नामै किटान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सात दिन म्याद थप
बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ७ दिन म्याद थप गरिदिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले म्याद थपका लागि पक्राउ परेका चार जनालाई बुधवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय लगेको थियो ।
संसद्मा समेत बहस
सांसदहरूले बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य दोषीलाई पनि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ढिलै भए पनि सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेकामा धन्यवाद दिँदै जग्गा प्रकरणका मुख्य दोषी नउम्किने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा साना माछा समातिँदैछन्, त्यसमा संलग्न ठूला माछाहरू समातिन्छन् कि समातिँदैनन् चिन्ता थपिएको छ, त्यसप्रति गम्भीर हुन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो– ‘ललिता निवासमा साना माछा ढोक्सामा पर्ने कुरा आएको छ, ठूला माछा पनि ढोक्सामा परून् ।’
प्रतिक्रिया