स्वास्थ्य क्षेत्रमा पलाएको आशा

यति बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको सेवा–सुविधा दिन कडाइका साथ स्थानीय निकायको धारणा अघि सारेसँगै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यालगायतको उपचार सेवा लागू गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम नै स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढेको छ । पहिलो चरणमा वीर अस्पतालमा ७ सय शय्या विपन्न बिरामीका लागि निःशुल्क घोषण ग¥यो । यसको एक साता नबित्दै विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा पनि विपन्नका लागि ३ सय ३० शय्या निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्नुले नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको नैसर्गिक अधिकारप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा केही भए पनि आशा पलाएको छ ।

वीर अस्पताल र कोशी अस्पतालले आईसीयु, एचडीयु र क्याबिनबाहेकका तोकिएका शय्याहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनुले आर्थिक अभावकै कारण उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यो कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सरकारीमा मात्र नभई कानुनमा उल्लेख भए अनुरुप निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरुमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । जनताको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्दै जाने क्रममा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्न नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने सर्त हरेक अस्पतालहरुको दर्ता र नवीकरणमा भएको छ । कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट अनुगमन, मूल्यांकन तथा निर्देशन हुनु जरुरी छ ।

देशका नागरिक स्वस्थ भए भने देश विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सरकार सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणका लागि बनेको कानुनको पनि पूर्णरुपमा पालना भए÷नभएको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समन्वयात्मकरुपमा कार्यक्रम अघि बढाई सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर यसबाट उठ्ने रकमले सुर्ती सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, दीर्घकालीन दम, खोकी, मुटुरोगजस्ता समस्याको समाधानका लागि खर्च गरिनुपर्छ । सुर्तीको कर बढाउनाले राज्यले उपचारका लागि दिँदै आएको आर्थिक भार कम हुनुका साथै सुर्ती सेवन गर्नेको संख्यामा कमी आई रोगीको संख्या घट्छ र स्वस्थ नागरिकले गर्ने दैनिक काम, व्यवसायले राज्यको आय आर्जनमा वृद्धि हुन्छ ।

यस्तै सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई फराकिलो बनाउँदै नागरिकले सेवा लिए÷नलिएको स्पष्ट देख्ने गरी सफ्टवेयरको विकास गर्ने अनि सेवा नलिएकाले पनि सेवा लिएको रिपोर्ट बिमा बोर्डमा आउने गरेकोमा छानबिन गर्नै महिनौं लाग्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाई बिमा सेवालाई सहज बनाइनुपर्छ । बिमा सेवा अस्पताल सञ्चालनका लागि योग्य भई दर्ता नवीकरण गरेका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा गए पनि नागरिकले बिमा नम्बरका आधारमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । अहिलेको बिमा सेवा कतिपय अस्पतालहरुको कमाउने माध्यम बनेको छ । बिमाका लागि पेस गर्ने बिल नै शतप्रतिशत बढी बनाउने र सर्वसाधारणलाई सेवामा समेत हप्तौं, महिनौं पालो कुराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । आज बिरामी भएको मान्छे बिमा गरेकै कारण पालो पर्खाइमा बस्नुपर्ने अपमान भैरहेको अवस्थाको अनुगमन गरी सुधार गरिनुपर्छ ।