प्रदेश सरकारका लाजमर्दा बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का निम्ति सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो चरणमा संघ सरकारको बजेटपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा स्थानीय तहको बजेट आउने गर्दछ । संघको बजेटमा अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेको छ भने प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल हुनै बाँकी छ । सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी नै छ । सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए पनि बाँकी ६ वटा प्रदेशको बजेट नियमित प्रक्रियामार्फत आएको हो ।

विकासको प्रवाहलाई सबै तह र क्षेत्रसम्म पु¥याउने र शासकीय अधिकारलाई सबै वर्ग र समुदायको पहुँचसम्म पु¥याउनेलगायतका उद्देश्यसहित देशमा तीन तहको शासकीय स्वरुप निर्माण गरिएको थियो । तर, यति बेला प्रदेश सरकारको काम र कार्यशैलीलाई हेर्दा यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । तर, प्रदेश सरकारको आफ्नै महत्व र भूमिका भए पनि प्रदेश तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रदेश तहको गतिविधिका कारण यस संरचनाको आवश्यकतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका बेला आएको बजेटका कार्यक्रम र नीतिले प्रदेशको आलोचना गर्नेलाई झन् मलजल गरिहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघ सरकारको पहुँच नपुगेका र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय हुने गरी बजेटको निर्माण तथा योजना बनाउनुपर्ने सामान्य बुझाइ हो । तर, यसपटक प्रदेश सरकारहरूको बजेटको शैलीलाई हेर्दा संघीयताको मर्म र भावना विपरीत जथाभावी किसिमबाट बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । अस्तित्वमै नभएका संस्था तथा आफ्ना कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणका निम्ति बजेट निर्माण गरी राज्यकोषको दोहन गरेको आभास प्रदेश तहका बजेटमा देखिन्छ ।

कुनै निश्चित लक्ष्य र एजेन्डासहित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विनाअध्ययन, पूर्वयोजनाविना कार्यक्रम तर्जुमा गरिएकाले राज्यकोष चरम दुरुपयोग भइरहेको संकेत प्रदेश सरकारहरूबाट प्राप्त भइरहेको छ । स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गरी संघ सरकारसमक्ष बजेट कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउने र छुटेका विषयमा समन्वय गर्ने किसिमबाट बजेट निर्माण गर्नुको साटो मनोमानी ढंगले बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेटको थुप्रो हुने देखिन्छ । राज्यकोषको चरम दोहान गर्ने गरी निर्माण भएका प्रदेश सरकारका बजेटलाई संशोधन गर्दै पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटक प्रदेश सरकारको बजेट यथास्थितिमा पारित हुने हो भने संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्ने स्पष्ट छ । त्यसै त जनताले आफ्नो छाक काटेर बुझाएको करअनुसार सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने तथा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भइरहेका बेला आएका प्रदेश सरकारका बकमफुसे बजेटले प्रदेशका विरोधीहरुलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पहुँचको विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आएको बजेटले प्रदेश सरकारलाई नै लज्जाबोध गराइरहेको छ । यसतर्फ सबै प्रदेश सरकारले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसरी नै राज्यकोषको दोहन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुँदै जाने र फजुल खर्चमा राज्यको लगानी बढ्दै जाने हो भने जनताले त्यसको विद्रोह गर्न सक्ने खतरा छ । तसर्थ, प्रदेश सरकारको बजेटले संघीयतालाई जिस्क्याइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरुको बजेट संशोधन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि अस्तित्वमा नै नभएका संस्थालाई बजेट निर्माणको परिकल्पना गरी योजनाको छनोट गरिँदा सिंगो विकास निर्माणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्छ ।