नेपाल समाचारपत्र निगरानी- ८३ लाख ५६ हजारका सामान नियमविपरीत सोझै खरिद

हेटौंडा । पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा कार्यालयलाई चाहिने विभिन्न सामान टेन्डर गर्नुको सट्टा सोझै खरिद गरिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ती सामान सोझै खरिद गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ । ८३ लाख ५६ हजार १ सय ८२ रुपिया“ बराबरका सामानहरू ती सामानहरू १९ पटक लगाएर सोझै खरिद गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा बोलपत्रको स्वीकृति तथा खरिद सम्झौता र दफा ८ (२) प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राएर खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । पालिकाले अत्यावश्यक औषधि खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रका माध्यमबाट शाह मेडिकल हल हेटौंडा–२ बाट ८१ प्रकारका औषधि खरिद गरी लागत अनुमान ३५ लाख ४७ हजार ९ सय १४ रुपिया“ भन्दा ५५ प्रतिशत घटी १५ लाख ७६ हजार कबोल गरेअनुसार औषधि प्राप्त गरी २०७९ वैशाख १६ गते भुक्तानी दिइएको थियो ।

बोलपत्रमार्फत खरिद गरिएका औषधिमध्ये आपूर्तिकर्ताले ३० प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेअनुसार सोही मूल्यमा औषधि प्राप्त गरी भुक्तानी गरेको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले पुनः सोही किसिमका औषधि २ पटक खरिद गरी १० लाख २० हजार ३ सय रुपिया“ भुक्तानी गर्दा भने प्रतिएकाई २ देखि १ सय ४० रुपिया“सम्म खर्च गरेको थियो ।

पालिकालाई आवश्यक औषधि एकै प्याकेजमा समावेश गरी खरिद नगरेका कारण नमुनाका आधारमा छनौट भएका १३ प्रकारका औषधिबाट पालिकालाई ७ लाख १० हजार ७ सय ४९ रुपिया“ अतिरिक्त व्ययभार परेको छ । ‘एकै प्याकेजमा समावेश नभएका कारण पालिकालाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने गरी खर्च गरेको नियमित देखिन आएन’– महालेखाले भनेको छ ।

पालिकाले नाफामूलक सहकारी संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । बकैयाका ६ सहकारी संस्थालाई २६ लाख २६ लाख ५७ हजार ५ सय ३५ रुपिया“ भुक्तानी गरेको छ । नाफामूलक संस्थालाई भवन निर्माण तथा सामग्री खरिदका लागि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी अनुदान उपलब्ध गराएको नियमित नदेखिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ मा गैरसरकारी संघसंस्था र सहकारी संस्थालगायत सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाले स्थानीय तहस“ग समन्वयमा कार्य गर्दा स्थानीय तहस“गको सम्झौताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गराउने र स्थानीय तहले तोकेको संयुक्त अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नाफामूलक संस्थालाई स्थानीय तहले भवन निर्माण, कार्यालय सामान खरिद, उपकरण खरिद जस्ता कार्यमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।