नेपाल समाचारपत्र निगरानी- ९ महिनामै इन्धन र सवारी मर्मतमा ५४ लाख ‘स्वाहा’

राजविराज । भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो रहेको बलान विहुल गाउँपालिकामा ९ महिनामै जनप्रतिनिधिले इन्धन र सवारी मर्मतमा ५४ लाखभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त विवरणअनुसार गाउँपालिकाले गत साउनदेखि चैत्र २६ गतेसम्ममा सो रकम खर्च गरेको पाइएको हो । उक्त रकममध्ये इन्धनतर्फ पदाधिकारीका लागि १५ लाख, कार्यालय प्रयोजनका लागि २३ लाख ५० हजार, अन्य प्रयोजनका लागि ६४ हजार गरी कुल ३९ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

जिल्लाको बोदे बरसाइन नगरपालिका–५ स्थित डाक्नेश्वरी भगवती सेन्टरसँग इन्धन आपूर्ति गर्न गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवको हस्ताक्षर र गाउँपालिकाको छाप लागेको कुपनको आधारमा मात्रै इन्धन (डिजल र पेट्रोल) उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

अध्यक्ष यादवले आवश्यकताभन्दा पनि मनोमानी ढंगले कुपन काटेर गाउँपालिकाको बजेट दोहन गर्दै आएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ । ‘जनताका लागि अति आवश्यक रहेको एम्बुलेन्स, बारुणयन्त्र, शववाहनलगायतका सवारी गाउँपालिकामा छैन’, उनले भने– ‘१८÷१९ वटा मोटरसाइकल र एउटा चारपांग्रे सवारी छ, गाउँपालिकालाई भौगोलिक तबरले हेर्दा पनि ती सवारीहरू दैनिक चल्दा समेत त्यति तेल खपत नहुनुपर्ने हो तर अध्यक्षज्यूले जनताका लागि काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नै विलासितामा होमिनुभएको छ ।’

उनले इन्धन खपत भएको ‘लगबुक’ समेत नराखिएको बताए । ‘उसो त आर्थिक पाटोसँग जोडिएका प्रायःजसो सबै विषय कर्मचारीसँगै जोडिएको हुन्छ र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि कर्मचारीकै हो तर इन्धनको ‘कुपन’मा अध्यक्षज्यूको मनोमानी छ’, उनले भने– ‘उहाँ आफ्नै निजी सम्पत्तिसरह अन्धाधुन्ध इन्धनको नाममा पैसा सकाइरहनुभएको छ ।’

त्यस्तै, गाउँपालिकामा मर्मततर्फ पनि सोही अवधिमा सवारीसाधन मर्मतका लागि १४ लाख ८६ हजार र अन्य मर्मत गरी १४ लाख ९५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । गत माघ १७ गते नै सरकारले वित्त सन्तुलन कायम राख्न इन्धन, मर्मत सम्भारलगायतका शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयको सो परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै अचाक्ली खर्च गरेको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियतले इन्धनको ‘कुपन’ काट्ने विषयमा कानुनसम्मत स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभएको छ । ‘बाँकी गाउँ कार्यपालिकाबाट भएको निर्णयहरू मान्नैपर्ने हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘इन्धनतर्फ अघिल्लो वर्षको केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो, त्यो पनि यसै वर्ष भुक्तानी गरिएकाले बढी रकम खर्चिएको देखिन्छ ।’

उता, गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले उक्त खर्च स्वाभाविकै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘हामीले स्वाभाविकै खर्च गरेका छौं तर पछि चाहिँ इन्धनको ‘कुपन’ बन्द गरेका छौं’ –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।