जोखिम न्यूनीकरणका लागि आजैबाट पहल गरौँ

यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिसकेको छ । अबको चार–पाँच दिनपछि देशैभर मनसुन भित्रिने अनुमान जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ । हाल देशको पूर्वी तथा मध्य भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । यो मनसुनको रफ्तार गण्डकी प्रदेश पुगेको छ । सुदूरपश्चिमसम्म मनसुन पुग्ने अवस्थामा रहेको विभागको भनाइ छ । दशैभर मनसुन फैलिनुअघि सरकारले जोखिम नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन जोखिम नियन्त्रण प्राधिकरणले मुख्य भूमिका खेल्नु अति जरुरी छ ।

यो वर्ष १२ लाख १२ हजार संरचना क्षति हुने, २ लाख ५९ हजार ९ सय ९८ अति प्रभावित र ९५ हजारलाई उद्धार गर्नुपर्ने अनुमान छ । प्राधिकरणको यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, बाढी–पहिरोलगायत प्रकोपबाट जोगिन आजैबाट पहल गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एक साताअघि तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोशी, बागमती, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा बढी क्षति हुने अनुमान छ । प्राधिकरणले सबै प्रदेश, स्थानीय तहमा कहाँ कति क्षति हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक छ ।

नेपालमा मनसुन भित्रिनु केही दिनअघि मात्र तयारी थाल्ने प्रवृत्तिले समस्या पर्ने गरेको छ । हुन त मनसुन भित्रिएपछि आकाशे खेतीमा जीवन निर्वाह गरेका नेपालीमा खुशी ल्याएको छ । कृषिमा आधारित नेपालीले रोपाइँ गर्ने तयारी थालेका छन् । केही दिनअघि उखरमाउलो गर्मीका कारण जनजीवन अति प्रभवित भएको अवस्थामा मनसुन भित्रिएपछि ठूलो राहत भएको छ । मनसुन भित्रिएर सबैमा खुशी लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर ठूलो बाढी–पहिरो आए त्यसलाई नियन्त्रण गरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसको लागि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार लागिपर्नुपर्छ र यसको समन्वय केन्द्रले गर्नु जरुरी छ । साथै जिम्मेवार सबै निकायले आजैबाट जनचेतनामूलक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कस्तो स्थानमा घर निर्माण गर्ने, कहाँ बस्ती बसाउने, पहाडमा कहाँ कति लेनको सडक निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा अहिल्यैबाट ध्यान दिनुपर्छ । बजेट सक्ने नाममा जेठ लागेपछि मात्र सडकको ट्रयाक खोल्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । प्राधिकरणले सबै प्रदेशगतरुपमा प्रतिकार्य योजना तयारी गरिसकेको छ । कहाँ कति क्षति हुन सक्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ । ह्ुन त हरेक वर्ष बाढी–पहिरोले करोडौँ रुपियाको क्षति नगरेको होइन । तर गएको वर्षको क्षति र कमी–कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी वर्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ । त्यसको लागि जिम्मेवार निकायले वर्ष दिनअघि नै योजना, नीति निर्माण र कार्ययोेजना तयार गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यका निम्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बलियो समन्वय आवश्यक पर्छ ।