विदेशमा रहेका नेपालीको पनि मतदाता नामावली संकलन गरिने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनी सरकारको नाउ“मा परमादेश दिएको सन्र्दभमा आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्न लागेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय तथा समन्वय समितिको बैठकमा आगामी साउन १ गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनमार्फत नेपालमा आफ्नो स्थायी ठेगानामा मतदाता नामावली कायम हुने गरी दर्ता गर्न लगाउने आयोगले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो र औंठा छाप संकलन गरिने जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरू युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार र मलेसियामा मतदाता नामावली संकलन गरिनेछ ।’

उहा“का अनुसार मतदाता नामावली दर्ता गर्न कूटनीतिक नियोगकै एक कर्मचारी तोकिने र सफ्टवेयरबाट सो नामावली लिएर निर्वाचन आयोगले नै अन्तिम निर्णय गर्नेछ । विदेशमा रहेकालाई सम्बन्धित देशबाटै मताधिकारको व्यवस्था छैन । यससम्बन्धी कानुन आएपछि मताधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक मतदाता नामावलीका लागि आयोगले यस्तो आन्तरिक तयारी गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो ।

अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्न व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाउ“मा परमादेश जारी गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभिन्न दलका प्रवासी समूहले एकपछि अर्को गर्दै आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै आएका थिए । अदालतले ६ बु“दे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, मतदानका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको थियो ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्नमा हुने समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहु“च, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षलाई समेत विचार गर्दा देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये जुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही विकल्प अपनाउन पनि अदालतले भनेको थियो ।

आयोगले सन् २००९ मा तयार गरेको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयलाई समावेश गरिएको थियो । आयोगले सन् २०१४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि विदेशबाट मत दिन सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यतिबेला पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अमेरिका, मलेसियालगायतका देशमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको थियो ।

आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा आगामी भदौ महिनाको ३ र ४ गते नेपालमा एसियन इलेक्ट्रोल स्टेकहोल्डर फोरमको छैठौं सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । त्यसै गरी फोरम अफ इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडी अफ साउथ एसियाको १२ औं बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा आयोगले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । गत शुक्रबार आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटघाटमा सो कार्यक्रमको लागि बजेट मिलाइदिन गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।