-वीरेन्द्र मल्ल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सोरू गाउँपालिका, मुगु
मुगुको सोरू गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ– वीरेन्द्र मल्ल । सडक र बिजुलीबत्तीको स्तरोन्नतिमा उहाँ लाग्नुभएको छ । लघुउद्यम विकासबाट पालिकालाई समुन्नत बनाउने योजना मल्लको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग पालिका केन्द्रित भएर जिल्ला संवाददाता वीरबहादुर बमले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
यस आर्थिक वर्षमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको बजेटको परिधिमा रहेर योजनाको डिजाइन गरेका छौं । स्टमेट अनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको छौं ।
बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम भएका छन् त ?
आव २०७९÷८० को बजेटमा सोरूले सुत्केरी आमालाई पोषिलो खाना र खाजा खर्चबापत प्रतिसुत्केरी आमालाई ३ हजार उपलब्ध गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । आय–आर्जन कम भएकालाई औषधि उपचारको व्यवस्था गरेका छौं । बिरामीको अबस्था हेरी १० देखि २० हजारसम्म पालिकाले खर्च उपलब्ध गर्दै आएको छ ।
सोरूलाई नमुनायोग्य बनाउन कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
गौरवका योजनालाई ११ वटै वडामा पु¥याउँदै छौं । पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । पातिहाल्नादेखि सोरुकोटसम्म सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि स्थानीय पूर्वाधार सोझेदारी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न दरबन्दी मिलान गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?
जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन संवेदनशील नै भएको पाएको छु । जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका कार्यदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अगाडि बढेर काम गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । एक– अर्काप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ ।
विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?
स्टमेटअनुसार नगरी भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता जुटाउन गाह्रो भएको छ । तर पनि डिजाइन स्टमेटअनुसार कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । सोचेअनुसार जनसहभागिता जुटाउने भने सकेका छैनौं ।
सोरूमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
पेस्की लिने फर्छौट नगर्ने निर्माण व्यवसाय उपभोक्ता समिति, निर्वतमान जनप्रतिनिधिहरुका कारणले गर्दा पेस्की बेरुजु र अनियमित बेरुजको भोलुम बढी छ । असूलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु थोरै मात्रामा छ । बाँकी असूलका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं ।
काम गर्दै जाँदा आएका समस्या के छन् ?
स्थानीय स्रोत न्यून छ, आवश्यकता धेरै छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट कनिका छरेजस्तै भएको छ । एक हातमा निवेदन दिएर अर्का हातमा पैसा लिन आउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जनचेतनामा कमी, दरबन्दीको अभाव, सडक, विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको अवस्था कमजोर छ ।
प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ?
कार्यपालिका र गाउँसभाले छनोट गरेका योजनाहरु संघ र प्रदेश सरकारमा स–सर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनदानको पठाएका योजना संघ र प्रदेश सरकारमार्फत छनोट नहुने, हचुवाको भरमा कसैको टेलिफोन, पत्र र ओहोदाले भनेअनुसार योजना आउने गरेकाले खासै सम्बन्ध समधुर भएजस्तो लाग्दैन । संघ र प्रदेशका परिपत्रहरु हुबहु स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक केन्द्रीयता लादिएजस्तो देखिन्छ ।
सोरूलाई देशभर चिनिने बनाउन कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
दोमुख–तातोपानी, रुम–रारा सर्किटका रूपमा काम अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौं । नेर र रुमखोला जलविद्युत्को स्तरवृद्धि गर्न पहल गरेका छौं । ‘सोरूमा उत्पादित अर्गानिक खाआंै, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तातोपानी जाऔं’ भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाएका छौं ।
स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धि गर्न के गरिरहनुभएको छ ?
करको दायर बढाउनुका साथै लघुउद्यम विकास कार्यक्रम ल्याएका छौं । स्विटर र गलैंचा बुनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । सहकारीलाई कृषि र पशुपाल व्यवसायमा जोड दिन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।
अन्त्यमा, विशेष केही भन्नु छ कि ?
सोरूलाई समृद्धिसहितको समुन्नत गाउँपालिका बनाउने दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेका छौं । सबैको व्यवहार र आचारणमा सुधार आउन आवश्यक छ । कानुनी राज्यको अवधारणलाई आत्मसात् गरी कर्मचारी जनप्रतिनिधि र नागरिकको आचरण तथा व्यवहारमा सुधार आए विकासले चाँडै नै गति लिन सक्छ ।