बजेटको व्यापक विरोध, आन्दोलनको चेतावनी

६ दशक लामो इतिहास बोकेको फिल्म क्षेत्रलाई सरकारले दुई वर्ष अघि नै उद्योगको मान्यता दिए पनि उद्योगको रुपमा पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत भने यो क्षेत्रले पाउन सकेको छैन।

नेपालमा फिल्म उद्योगले वार्षिक रुपमा झण्डै दुई अर्बको कारोबार गर्ने गर्दछ। नेपाली र विदेशी फिल्म प्रदर्शन हुँदा झण्डै दुई अर्बको कारोबार भइरहेको नेपाल सरकारअन्र्तगत चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघको तथ्यांकले प्रष्ट रुपमा देखाएको छ। यो कारोबार अनुसार सरकारले फिल्म उद्योगबाट २० करोड बढी कर उठाएको पाइएको छ। दर्शकले टिकट काट्दा १३ प्रतिशत कर टिकट मै समावेश भएको हुन्छ। सोहीअनुसार त्यो कर सरकारको राजश्व हुने गर्दछ। यसरी २० करोड बढी कर उठाउने सरकारले यही उद्योगलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको भन्दै फिल्म सम्बद्ध संघसंस्थाले चर्को विरोध गरेका छन्।

चलचित्र पत्रकार संघ नेपालद्वारा हालै राजधानीमा आयोजित बजेटमा चलचित्र उद्योग शिर्षकको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाली फिल्म सम्बद्ध संघसंस्थाका पदाधिकारीले सरकार फिल्म उद्योगप्रतिको दायित्वबाट पन्छिएको आरोप लगाए।

अन्र्तक्रियामा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले फिल्म उद्योगलाई पहिलेदेखि नै सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको बताए। ञहामीले फिल्मसम्वद्ध संघसंस्थाका लागि कार्यक्रम माग गरेर पठाएका थियौ। बजेटमा ती केही कुरा आएन। सञ्चार मन्त्रालयले गत वर्षको बजेट भन्दा १० प्रतिशत कम गरेर कार्यक्रम पठाउनु भने पनि राष्ट्रियस्तरको योजना र संघसंस्थाको कार्यक्रमलाई छुट्टै अनि बोर्डको आन्तरिकतर्फ समेत आठ करोड बढीको कार्यक्रम पठाएको थिएँ, भुवनले भने गत वर्ष मन्त्रालयबाट तीन करोड ९० लाख प्राप्त भएको थियो। यो वर्ष कम पठाउनु भन्दा पनि बढी पठाएका थियौ। भुवनले फिल्म उद्योगको विकास र अन्र्तराष्ट्रियकरण किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने आफू बोर्डमा पुग्दा अच्चमित भएको भन्दै चलचित्र नीति पास नभएसम्म सरकारले सधैं फिल्म उद्योगलाई उपेक्षा नै गरिरहने बताए। बजेटमा उपेक्षा भएलगतै मन्त्रालय पुगेर मन्त्री रेखा शर्मासँग मन्त्रालयबाट बजेट अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदा काटिएको र संशोधनको लागि प्रयास भइरहेको जवाफ पाएको उनले बताए। चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव टंक महतले बोर्डले यस अघि दुई प्रतिशतको अनुपातमा रहेको भन्सार शुल्क नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने गरी कम्तिमा पाँच प्रतिशत वा एकमुस्ट एक लाख रुपियाँ कायम गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले एक प्रतिशत कायम गरेर बजेट वक्तव्यमा ल्याउँदा आश्चार्य लागेको बताए।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघकाका अध्यक्ष नवल खड्काले बजेट विदेशी फिल्मप्रति उद्यार देखिएको तिखो टिप्पणी गरे। ञएउटा क्षेत्र र उद्योगलाई पाखा लगाएर सरकारले सम्मुनत नेपाल निर्माणको सपना देखेको छ। यस्तो सरकार र सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटलाई उत्कृष्ट भनिएको छ। त्यो हामी मान्न सक्दैनौ। यो फिल्म उद्योगका हजारौं फिल्मकर्मीलाई अर्कै देशको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्ने र विदेशी फिल्मलाई उदार हुने गरी बजेट ल्याउने सरकारबाट कला, साहित्य, धार्मिक, पर्यटन र सांस्कृतिक विचलनको प्रयास भएको छु खड्काले भने। विदेशी फिल्म आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क पहिले भन्दा पनि घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्नुले सरकार विदेशी चलचित्रप्रति उदारवाद भएको देखिएको र सरकारको यस्तो हर्कतले स्वदेशमै नेपाली फिल्म धराशायी हुने खतरा रहेको उनले औंल्याए।

यस वर्षको आर्थिक बजेटमा दोलखाको फिल्म सिटी र बनेपामा इन्डोर स्टुडियो नीजि लगानीको सहकार्यमा निर्माण गरिनेछ, भन्ने वाक्य मात्रै उल्लेख छ। दोलखाको फिल्म सिटी १० वर्षदेखि यहि प्रक्रियामा रहेको कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए। ञकम्तिमा दुई अर्ब बजेट लाग्ने फिल्म सिटी निर्माण गर्छु भन्ने तर बजेट चाहिँ वार्षिक एक करोड पनि नछुट्याउने र काम शून्य हुने योजना देखाएर सरकार पन्छिदै आएको छु निरौलाले भने ञहजारौं श्रमजीवि फिल्मकर्मी, कलाकार र प्राविधिक फिल्म उद्योगबाट विस्थापित हुनुका कारण सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु हो। नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बनेपामा इन्डोर स्टुडियो बनाउने भनेर सरकार पन्छिएको आरोप लगाए। ञचलचित्र विकास बोर्डले बनाउने भनिएको इन्डोर स्टुडियोका लागि पनि कम्तिमा ५० करोड माथिको बजेट आवश्यक रहन्छ। तर सरकारले जग्गा नै प्राप्त नभएको बनेपाको इन्डोर स्टुडियो नीजि लगानीसहित निर्माण गरिने भन्दै पन्छिएर चलचित्र उद्योगलाई बेवास्ता गरेको छ। इन्डोर स्टुडियोमा सबै इन्डोर संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, प्रविधिहरु जडान गर्नुपर्छ। अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गर्न कम्तिमा ५० करोड बजेट आवश्यक पर्छ। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसबाट बोर्डले बढीमा तीन करोड पचास लाख पाउनेछ, त्यो पनि आन्तरिक कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चको लागि। अनि कसरी बन्छ स्टुडियो पराजुलीले प्रश्न तेस्र्याए।

फिल्म व्यवसायी, हलवाला र नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले उचित कार्यक्रम र बजेट नदिएको नेपाल चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थले टिप्पणी गरे। ञनेपालमा जति चलचित्र बन्छ, त्यसको चारदेखि पाँच प्रतिशत मात्र सफल हुन्छ। बाँकीले आप्mनो लगानीसमेत सुरक्षित गर्न गाह्रो छ। व्यावसायिक रुपमा जे भए पनि फिल्म उद्योगमा लगानी त भइरहेको नै छ नि। त्योअनुसारको कर पनि सरकारले लिएकै छ। तर पनि सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ। यसमा सबै एक भएर आन्दोलन गनुपर्छ, कायस्थले भने।

कार्यक्रममा आदिवासी चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष अमृत सुनवार, नृत्य संघका अध्यक्ष जनक कार्की, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व संघका अध्यक्ष नारायण प्रधान, प्राज्ञ संघका सदस्य चेतन सापकोटा, नेपाल चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय, चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण मल्ललगायतले सरकारलाई फिल्म उद्योगको महत्व थाहा नभएको र शुरुमा महत्व बुझाउन र देखाउन पर्ने भन्दै एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र नृत्य संघ, नेपाल आदिवासी चलचित्र महासंघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघलगायतले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।