पाँचखाल नगरपालिकामा अनियमित भत्ता १ करोड १५ लाख, अनुदान र सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता

काभ्रे । पाँचखाल नगरपालिकामा तलबबाहेक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षको अवधिमा अनियमित तरिकाबाट बैठक र अनुगमन भत्ता शीर्षकमा लिएको १ करोड १५ लाख ६३ हजार ३ सय ७५ रुपियाँ भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणमार्फत नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठक र अनुगमन भत्ताका अलावा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले राज्यले तोकेको विभिन्न नामको भत्ता लिई रहेका छन् । एउटै कर्मचारी एक वर्षमा १ सय ३० पटकसम्म अनुगमनमा गएको हस्ताक्षर गरेर भत्ता लिएका छन् । नगर उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमेगाई लगायतले १ सय ३० पटकभन्दा बढी योजना अनुगमन गरेको, विषय विज्ञका रूपमा बैठक गरेको, न्यायिक समितिमा रहेर बैठक गरेको तथा पोषण, बालबालिका तथा अन्य शीर्षकका बैठकहरूमा सहभागी भई कार्य गरेको कागजात बनाएर लिएको रकममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै तत्काल फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।

‘कृषि शहर, पाँचखाल नगर’ नारा बोकेको शहरोन्मुख नगरपालिका पाँचखालको आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ बेरुजु ३ करोड २१ लाख २ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९ करोड ४४ लाख ४५ हजार पुगेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तत्काल बेरुजु रकम फछ्र्याैट गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ । नायव महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले बेरुजु वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजु स्थिति एवं प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रियाबाट लगत कट्टा गरिएको बताउनुभयो । प्रतिक्रियाबाट ७९ लाख १६ हजार फछ्र्याैट भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ४६ लाख १० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नु पर्ने ९५ लाख ८८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ८८ लाख ४७ हजार, पेश्की ११ लाख ४१ हजार रुपियाँ रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्मको ७ करोड २९ लाख ९५ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा अद्यावधिक बेरुजु ९ करोड ४४ लाख ४५ हजार रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागार्इं, दिनेशप्रसाद थानी, लेखाप्रमुखहरू हेमप्रसाद मिश्र, बिदुरकुमार धिमाल र मिलन कार्कीको कार्यकालमा उक्त खर्च भएको हो । लेखापरीक्षणको क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत दोहोरो निकासा, मृत्यु भएका लाभग्राहीहरूको नामबाट १ लाख ६७ हजार ८ सय ४० रुपियाँ दाखिला भएको छ । हुमागार्इं हाल बनेपा नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।

वडाहरूमा समेत अनियमित भएको लेखारीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जुन आर्थिक वर्षमा बैठक बस्यो त्यही आर्थिक वर्ष भत्ता लिनुपर्नेमा त्यसो नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षको बैठक भत्ता पछिल्लो आर्थिक वर्षको पनि असोज महिनामा मात्रै एकमुष्ठ भुक्तानी गरिएको छ । लेखापरीक्षणमा उक्त रकम नियमसंगत नभएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाममा बेरुजु देखाइएको छ । बेरुजु रकम तत्काल असुल गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन समेत दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) विपरीत दुवाल आर एन्ड भक्तपुर प्रालिमार्फत खराने कृषि सहकारीलाई ३५ वटा मिनिटिलरबापत १४ लाख ७० हजार, पलाञ्चोक भगवती महिला विकास सहकारीलाई २२ वटा मिनिटिलरबापत १० लाख ५० हजार, कोशिदेवी महिला सहकारी संस्थालाई २२ वटा मिनिटिलरका लागि १२ लाख १८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । महेश्वरी सप्लायर्स प्रालिलाई २२ वटा मिनिटिलर पलाञ्चोक भगवती महिला विकास सहकारीका नाममा १० लाख ५० हजार भुक्तानी गरिएको छ । एउटै सप्लायर्सले एउटा सहकारीबाट १० लाख ५० हजार र अर्काे सहकारीबाट १२ लाख १८ हजार भुक्तानी लिएको छ । एउटै सहकारीले दुईवटा सप्लायर्सबाट मिनिटिलर खरिद गरेको छ। फरक फरक मूल्य राखेर भुक्तानी लिएको सप्लायर्सले अर्काे सहकारीमा समेत फरक मूल्य कायम राखेको छ । मिनिटिलरको मूल्य बजार मूल्यभन्दा धेरै छ । त्यस्तै अन्य शीर्षकमा भएको अनुदान रकममा पनि एकलौटी गराएको, सेनेटरी प्याड खरिदमा समेत अनियमित भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।