स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घट्यो

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दे वित्तीय हस्तान्तरण घटाउने घोषणा गर्नुभएको हो । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

त्यसै गरी ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरणको हुने पनि अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषय तत् कार्यालयबाट हुनेगरी राजस्व बाँडफाँट तथा राजस्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ । ससर्त र समपूरक अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाएको पनि मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५करोड हस्तान्तरण हुने मन्त्री डा. महतको भनाइ रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

२५ लाखसम्म विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाटै, सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तारन्तरण गरेको पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो । सर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानस्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ, स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण भएको थियो ।

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।
१ सय १० स्थानीय तहका २५ हजारलाई भूमिपुर्जा बाँड्ने

यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय १० स्थानीय तहका २५ हजार जनालाई भूमिपुर्जा बाँड्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भूमिहीन, दलित भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको अध्ययन गरेर पुर्जा वितरण गर्ने बताउनुभएको हो ।

डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँ ब्लकको जग्गा नापजाँच गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. महतले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।