काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ६ वर्षदेखि गायब छ । सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो । सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
राज्यकोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारमा राख्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याउन लागिएको थियो । तर, सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने देखिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीति गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति गायब पारेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासनको पारो बढेको बताइएको छ । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हँुदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, त्यतिखेर सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि उहाँले नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुभएन ।
शेरबहादुर देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सदाचार नीति ल्याउनेतर्फ कुनै चासो देखाउनुभएन । ओलीपछि पुनः पाँचौं प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफूले अघिल्लो पटक ल्याउने निर्णय गरेको सदाचार नीतिको मस्यौदालाई खोजेर जारी गर्न कुनै पहल गर्नुभएन बेवास्ता गर्नुभयो ।
त्यसपछि हाल प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा खोज्नेतर्फ ध्यान दिनुभएको छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि उहाँले सदाचार नीतिको मस्यौदा कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै सोधीखोजी नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
त्यतिखेर सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरूपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको पहलमा सदाचार नीतिको मस्यौदा बने पनि राजनीतिक नेतृत्व र अन्य प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले अनिच्छा देखाएपछि सदाचार नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बेपत्ता पारिएको हो । सो नीति ल्याउने सम्बन्धमा हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले पनि अनिच्छा व्यक्त गरेको बताइएको छ । तत्कालीन समयमा सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सदाचार नीति अलपत्र अवस्थामा गायब पारिएको हो ।
सदाचार नीति, २०७४ को मस्यौदामा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरूपयोग हुने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जनाइएको थियो । सरकारले नै बनाएको नीतिको मस्यौदामा नेपालमा भ्रष्टचार मौलाएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सदाचार नीतिको आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सदाचार नीति लागू हुन सके के हुन्छ ?
–अतिरिक्त कमाइ गर्न प्रतिबन्ध लाग्छ
–राष्ट्रसेवकले तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाइने
–पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न रोक
–कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन पाइँदैन
–कसैबाट कुनै उपहार लिन प्रतिबन्ध
–सरकारीबाहेक अन्य क्षेत्रको सहयोगमा बाह्य तथा आन्तरिक भ्रमण गर्न रोकिन्छ
–निजी स्वार्थका लागि पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग गर्न नहुने
सदाचार नीति आउँदा कडाइमा पर्नेहरू
१. विधायिकाका सदस्य तथा पदाधिकारी
२. कार्यपालिकाका पदाधिकारी
३. न्यायपालिकाका पदाधिकारी
४. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
५.राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी
६. निजामती एवं अन्य सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी
७. राष्ट्रसेवकअन्तर्गत ट्रेड युनियनका पदाधिकारी
८. सार्वजनिक संस्थान एवं विशेष कार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
९. उच्चपदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव
१०. राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी
११. प्राध्यापक, शिक्षक र शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारी
१२. नागरिक समाजका पदाधिकारी तथा सदस्य
१३. निजी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्य
१४.सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालक र पदाधिकारी
१५. सबै पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारी (जस्तै ः उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, सहकारी संघ, वन पैदावर संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत)
१६. गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
प्रतिक्रिया