‘सांसद विकास कोष’ : प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि दोहोरो दबाब

–प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदहरू ‘सांसद विकास कोष’ राख्न दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन गर्दै
–राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू भन्छन्– ‘सांसद विकास कोष’को काम छैन

काठमाडौं । सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइँदै आएको बजेटका सन्दर्भमा सरकारलाई दोहोरो दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कतिपय सांसदहरूले उक्त बजेट आवश्यक नभएकाले आगामी बजेटमा राख्न नहुने दबाब दिँदै आएका छन् भने अधिकांश सांसदहरूले सांसद विकास कोष राख्नुपर्ने भन्दै दबाबका लागि हस्ताक्षर संकलन शुरू गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सांसद विकास कोषका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै शनिबार हस्ताक्षरकर्तामध्येकै एक सांसदले शनिबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘पार्टीको कुनै निर्देशन छैन, सांसद विकास कोष आवश्यक छ भनेर स्वःस्फूर्त रूपमा सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गर्दैछौं ।’ निर्वाचनमा विकास निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएर आएका सांसदहरूलाई सांसद विकास कोष नभए जनतामाझ जाँदा कमजोर सावित हुने डर रहेको सांसदहरू नै बताउँछन् ।

तर शुक्रबार बजेटकै विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले सांसदका नाममा रकम बाँडिए मुलुकभर नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सांसद विकास कोषलाई पूर्ण रूपमा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आगामी वर्षको बजेट तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदहरूले सांसद विकास कोषको राख्नुपर्ने दबाब दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । विशेषगरी क्षेत्र विकासका नाममा वार्षिक करोडौं बजेट लगेर वितरण गरिरहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले यस्तो दबाब दिइरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री महत भने यो विषयमा अनिच्छुक देखिनुभएको जानकारी दिँदै सचिवालयका एक अधिकारीले भने– ‘सांसदहरूले निकै दबाब दिएका छन्, अर्थमन्त्री ज्यू यो विषयमा त्यति इच्छुक हुनुहुन्न ।’

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसँग शुक्रबार भएको सामूहिक भेटमा राष्ट्रिसभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषलाई प्रवेश गराउन नहुने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटाले सांसदको नाममा रकम वितरण गरिए मुलुकभर नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै त्यसमा सचेत रहन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुक आर्थिक संकटमा छ । संघीय सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार छ । त्यसकारण सांसद विकास कोष चाहिँदैन ।’ यस्ता खाले कार्यक्रम ल्याउनैपरे प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका लागि मात्र नभएर समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई समेत समेटेर ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । सांसदको काम मुलुक र जनताको पक्षमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरूलाई विकासे काम बाँड्नेभन्दा पनि सांसदहरूलाई सांसदकै तहमा रहेर काम गर्ने अभ्यास गराउँदै लौजानुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सांसदहरूको दबाबका भरमा नभई वर्तमान यथार्थमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले मुलुकको वर्तमान अर्थ संकटका बेला सांसद विकास कोष ल्याउन नहुने भन्दै सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम ल्याइए त्यसमा संघीय संसद्मा रहेका सबै सांसदहरूप्रति एकैखाले व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद विकास कोष सांसदहरूकै तजबिजी अधिकारअनुसार वितरण गर्ने भएकाले यसबाट विकृति भित्रिएको भन्दै सांसद विकास कोष कटौती गर्नुपर्ने राष्ट्रयसभा सदस्यहरूको सुझावका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल गम्भीर हुनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सददस्यहरूले उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्न दबाब दिइरहेको बेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले भने संसद विकास कोषलाई ब्युँताउनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय र प्रदेशका जनतप्रतिनिधिहरूले बजेट चलाउन पाउने तर संघका जनप्रतिनिधिहरूलाई खाली हात बनाउँदा सांसदहरू जनताबीच कमजोर हुने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू बताउँछन् । मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने र जनताले विश्वास गरेर पठाएका संघका जनप्रतिनिधिहरूले केही कामै गर्न नपाउने अवस्था ल्याउन नहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको भनाइ छ । उहाँले नेपाल समाचासपत्रसँग भन्नुभयो– ‘स्थानीय र प्रदेशका जनतप्रतिनिधिहरूले बजेट चलाउन पाउँछन्, तर जनताले जिल्लाको विकास गर्छ भन्ने विश्वासका साथ पठाएका सांसदहरूलाई खाली हात पठाएर कमजोर बनाइनु हुँदैन । जनतामाझ गरेका कतिपय विकासे प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न पनि सांसद विकास कोष आवश्यक छ । यसलाई दुरुपयोगभन्दा पनि पूर्ण सदुपयोग हुनेगरी दिनुपर्छ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सबै सांसदहरूलाई समान दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम राख्न माग गरेका थिए । आगामी बजेटका सन्दर्भमा सुझाव संकलन गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेस गरेका थिए ।

बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको र राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्ने जनगुनासो आएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको ‘सांसद विकास कोष’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत खारेज गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्थ्यो  । उक्त कार्यक्रमबाट सांसदहरूले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरी बजेट दुरुपयोग गरिएको अर्थविद् र सर्वसाधारणको गुनासो छ ।