सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा आशंका

-प्रधानमन्त्री र ५ मन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य
-१७ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नै बुझाएनन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्कालगायत सरकारका २३ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित ६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बारम्बार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरू आफंैले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेपछि सुशासन कायम गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धतामा आशंका उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य पाँच जना मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि झन्डै पाँच महिनादेखि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आइएको छ । अन्य १७ जना मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको हो ।

विगतका धेरैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएलगत्तै आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ११ पुष २०७९ मा गठन भएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्दा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीलगायत केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेकाले विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो’ –सूचना अधिकारी फुयाँलले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । सामान्यतया सरकार गठन भएको वा क्याबिनेटमा बहाल रहेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर सो अवधिभित्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका मन्त्रीहरूले झन्डै पाँच महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी सुशासन कायम गर्ने विगतका परम्परालाई चुनौती दिँदै आएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्रीलगायतका पाँच मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको व्यहोरा मात्र राखिएको छ तर कसको कति सम्पत्ति रहेको छ भन्ने सबै विवरण गोप्य राखिएको छ । केही मन्त्रीहरूको भने बहाल भएको ६० दिन नपुगेकाले सम्पत्ति विवरण नआएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्रोतले बताएको छ । यद्यपि, मन्त्रीहरूले बहाल भएलगत्तै सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रचलन छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुु्र बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद रहेका छन् ।

यसै गरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं रहेका छन् ।

यसअघिको परम्परालाई हेर्दा नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा थियो । तर, वर्तमान सरकारले यो परम्परालाई ठाडै चुनौती दिने काम गरेको छ र सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गलत प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, यसअघिका सरकारहरूले पनि निकै ढिलो मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो ।