कामै नगरी कर्मचारीले लिए १० करोड ४७ लाख : ऐनविपरीत सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्तमा

–महालेखाले उठायो प्रश्न
–सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कर्मचारी अभाव
–प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्न सकेन
–प्रशासन सुधार्न चाहँदैन राजनीतिक नेतृत्व

काठमाडौं । सरकारले सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्यकोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीले हाजिर गर्ने र कामै नगरी त्यसै घर फर्केरै १० करोड ४७ लाखभन्दा बढी रकम सकाएका हुन् । यद्यपि, सो रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको हो । अतिरिक्त समूहमा राखिएकाले कामबिना नै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

सरकारले विभिन्न बहानामा सयौं कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ती कर्मचारीले कामै नगरी १० करोड ४७ लाख बढी रकम सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसरी अतिरिक्त समूहमा राखिएकाहरूले कुनै काम गर्दैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै अतिरिक्तमा राखिएकालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ घ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३४ ग मा अतिरिक्तसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सोही ऐनको दफा १८ ख मा जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका कैयौँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखे पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयलहरूले अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई जिम्मेवारी नदिँदा ऐन नियमावली उल्लंघन भएको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्न नहुने र अन्य मन्त्रालयलाई पनि सोहीअनुसार गराउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा मन्त्रालय आफंैले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

कतिसम्म भने सबैभन्दा ठूलो तालुक निकायका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सचिव स्तरका कर्मचारीलाई समेत अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो भने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । तर यी दुवै निकाय संवेदनशील बन्न नसक्दा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।

प्रशासनमा कामचोर प्रवृत्तिसमेत मौलाउन थालेको छ । कैयौँ कर्मचारी कार्यालयको काममा न्यून समय दिने र बाहिरी तथा अतिरिक्त काममा बढी समय दिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताइएको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनताको संस्कृति पनि मौलाउँदो छ । जतिसुकै गल्ती र अनियमितता गरे पनि माथिल्लो तहबाट मातहतका कर्मचारीमाथि खासै कारबाही नहुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने, असल आचरण देखाउन नसक्ने र अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि विभिन्न प्रकारको कारबाहीको व्यवस्था भए पनि सोअनुसारको कारबाही खासै हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासन संयन्त्रमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अतिरिक्त समूहमा रहनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसरी अतिरिक्त समूहमा रहनेहरूको संख्या बढ्दा सेवा प्रवाहसमेत कमजोर हुँदै गइरहेको बताइएको छ । सेवा प्रवाह बढी हुने कार्यालयमा कर्मचारी अपुग हुने तर केन्द्रका कतिपय मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सयौंको संख्यामा कर्मचारीहरू अतिरिक्त समूहमा रहँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन सुधारमा खासै ध्यान नदिँदा पनि प्रशासनमा सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको पाइन्छ । प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वबाट ठाडो हस्तक्षेप हुने र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्दा पनि कर्मचारी संयन्त्र दिनानुुदिन कमजोर हँुदै गइरहेको बताइन्छ ।

सचिव सहसचिवको सरुवामा नै मनोमानी

सरकारका विभिन्न निकायले कर्मचारी सरुवामा मनोमानी गरिरहेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सचिव, सहसचिवको सरुवामा नै बढी मनोमानी र चलखेल हुने क्रम बढेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले मंगलबार गरेको ४४ जना सहसचिवको सरुवामा समेत व्यापक चलखेल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मापदण्डबिना हचुवाका आधारमा सरुवा गरिएकाले अधिकांश सरुवा विवादित हँुदै आइरहेको छ । यस्तै, सचिव सरुवा गर्दा समेत हचुवाका आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने अन्तर मन्त्रालयस्तरको सरुवामा बढी चलखेल भइरहेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा आर्थिक चलखेल नै भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले दाबी गरे । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा कुनै पनि मापदण्ड नबनाई नियमित नै भइरहेकाले स्थानीय तहमा सरुवा आतंक मच्चिएको बताइएको छ ।